कांग्रेसका कार्यकर्ता संरक्षण गर्न सरकारले पछिल्लो पटक हाकाहाकी अपराधको पक्ष लियो। अपराधीको पक्ष लिने मात्र होईन, अदालतको न्याय प्रक्रियाममाथिी नै हस्तक्षेप गरेर सरकारी वकिल कार्यालय मार्फत मुद्दा फिर्ता लिनेसम्मको कदम उठायो। 

०७७ असोज २० गते त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि सांघातिक आक्रमण गरेका नेविसंघका तत्कालिन सभापति हरि आचार्य, महासचिव योगेन्द्र रावललगायत विरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ज्यानसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो ।

हालै कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद बैठकले चलाउनेमाथि आक्रमण गर्नेहरु विरुद्धको उक्त मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि चौतर्फी आलोचना भईरहेको छ। वुधवारको संसद वैठकमा समेत यो विषयले प्रवेश पायो।

सरकारको यो निर्णय विरुद्ध पीडित चलाउने आमरण अनसन वसेका छन् भने निर्णय वदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । त्रिविका ९ पूर्व उपकुलपतिले समेतले मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय आपराधिक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने भएकाले निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन्।

बुधवार पूर्व उपकुलपतिहरू अर्जुन कार्की, कमलकृष्ण जोशी, त्रिरत्न मानन्धर, खगेन्द्र भट्टराई, तोरणबहादुर कार्की, नवीनप्रकाश जङ्ग शाह, महेशकुमार उपाध्याय, हिराबहादुर महर्जन र केदारभक्त माथेमाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेपछि सरकार भने टसमस भएको छैन।

यो रवैयाले सरकार काठमाण्डौमा आन्दोलनरत मिटरब्याजी साहुकारलाई पनि वचाउने पक्षमा त लाग्दैन ? भन्ने आशंका सुरु भएको छ। मिटरब्याजलाई गैरकानुनी घोषणा गरेर कारबाही अघि बढाइरहेका बेला मिटरब्याजी साहुकार हुल बाँधेर आन्दोलनमा छन्।

हजारौँ मिटरब्याजीपीडितहरुको उठिबास लागेको आरोप लागेका उनीहरु नै आन्दोलनमा उत्रिएपछि अव सरकारले कस्तो कारवाही गर्ला भन्ने जिज्ञासा पनि छ। तर, चलाउने विरुद्धको सरकारेको निर्णयले मिटरब्याजीले पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था देखिएको कतिपयको भनाई छ।

मिटरब्याजी पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा लागेको र उनीहरुले नै चुनावमा नेतादेखि पार्टीसम्मलाई चन्दा दिदै आएकाले सरकारले उनीहरुकै पक्षमा निर्णय लिनसक्ने धरैको अनुमान छ।

खासगरी मधेश प्रदेशका मिटरब्याजी साहुकारहरु अहिलेसंघर्ष समिति नै गठन गरेर काठमाण्डौंमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। आफूहरूलाई सरकारले डर त्रास देखाएर मिटरब्याजी भनेर बदनाम गर्न खोजेको उनीहरुको तर्क छ।

उनीहरुले कुनै पनि बहानामा आफूहरुलाई अफ्ठेरो पार्न खोजिए चरणबद्ध आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिदै मिटरब्याजी प्रकरणका उजुरीको जाँचबुझ र छानबिनको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरुको यो माग नै स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई राजनीतिक र आर्थिक प्रलोभनमा पारेर उम्किने प्रयास भएको जानकारहरु वताउँछन्।

मिटरब्याजी प्रेम चलाउने