पदमुक्त हुन सक्छन् बालेन्द्र? यस्तो छ कानुनी ब्यवस्था
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उजुरीमाथि आजै सुनुवाइ हुँदैछ ।
बालेन्द्रले अदालतलाई ‘भारतको गुलाम’ भनेर आरोप लगाएको भन्दै अधिवक्ता वर्षाकुमारी झाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएकी थिइन् ।
न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलना गरेको अदालतले ठहर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय वा अन्य उपयुक्त आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ को दफा १७ मा अदालतको अवहेलना सम्बन्धी व्यवस्था छ । मेयर साहले गत बिहीबार सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालत र सरकार भारतको गुलाम भएको बताएका थिए। उनले कानुन र अदालतको आदेश नमान्ने भन्दै टिप्पणी गरेका थिए।
हलमा हिन्दी फिल्म चलाउन उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएपछि शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
उनले भनेका थिए, ‘जहाँ सवाल देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको आउँछ म कुनै कानुन र अदालतलाई मान्नेवाला छैन। फिल्म लेखकले नेपाल भारतको अधिनमा थियो भनि सकेपछि उनीहरूको नियत थाहा हुन्छ। यो कुरालाई नेपाल सरकारले स्टन्ट भन्नू र अदालतले फिल्म चल्न दिनु भनेको नेपाल भारतको अधिनमा थियो, अदालत र सरकार भारत को गुलाम भएको बुझिन्छ। यसको लागि जुनसुकै सजाय भोग्न तयार छु तर फिल्म चल्दैन र चल्न दिइने छैन।’
