जलहरीमा २४ क्यारेटको भनेर कस्को आदेशमा लगाईयो २२ क्यारेटको सुन ?
पशुपतिनाथको शिवलिङ्गमा राखिएको जलहरी बनाउन प्रयोग भएको सुन २२ क्यारेटको भएको खुलेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापतौल र गुणस्तर (क्यारेट) परीक्षण गर्दा २२ क्यारेटको सुन पाईएको हो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मन्दिरमा २४ क्यारेटको सुनको जलहरी राख्ने जनाएको थियो। आईतवार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, जनप्रतिनिधि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको रोहवरमा पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र राखिएको जलहरी नापतौल र परीक्षण गरेको हो।
परिक्षण गर्दा सुन २२ क्यारेटको पाईएको हो। सुनको जलहरी नापतौल र परीक्षण गर्न पशुपतिनाथ मन्दिरको उत्तरतर्फ रहेको रुद्रगारेश्वरमा ल्याइएको थियो। जलहरीको निर्माण सोही स्थानमा गरिएको थियो।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडाका अनुसार जलहरी, जलहरीमा लगाइएको दुई थान पेटिकासमेत गरी जम्मा १ सय ६ दशमलव ४३२५ किलोग्राम सुन देखिएको छ भने सुनको जलहरी कस्नलाई बनाइएका काँटीको नापतौल १.३७५ किलोग्रम देखिएको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७७ माघ १२ गते पशुपतिनाथको दर्शनका क्रममा आगन्तुक पुस्तिकामा ‘आज श्रीपशुपतिनाथको दर्शन गर्ने सुअवसर मिल्यो। स्वर्ण जलहरी बनाउने यहाँको समितिको इच्छा पूरा गर्न अपुग हुने ३० करोड रुपैयाँ नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्काल उपलब्ध गराइने छ। आगामी महाशिवरात्रिसम्ममा सो जलहरी निर्माण भइसक्ने छ भन्ने विश्वास लिएको छु’ भन्दै लेखेका थिए ।
त्यसको दुई दिनपछि माघ १४ गते कोषका अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा बसेको कोष सञ्चालक परिषद्को बैठकले सुनको जलहरी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जलहरी निर्माणका लागि लाग्ने अनुमानित ८० करोडमध्ये ३० करोड रुपियाँ सरकारले बेहोर्ने र बाँकी ५० करोड कोषले बेहोर्ने गरी निर्णय भएको थियो। जस अनुसार राष्ट्र बैङ्कबाट दुई पटक गरी १०३ किलो ७९३.१०० ग्राम सुन खरिद गरिएको थियो।
जलहरी निर्माणका क्रममा तयार गरिएको मुचुल्का बमोजिम ९६ किलो ८२२ ग्राम सुनको जलहरी बनाएर चाँदीको जलहरीमाथि राखिएको र बाँकी रहेको १० किलो ९७६ ग्राम सुनमध्ये जलहरीको माथिल्लो भागको सुरक्षाका लागि रिङ, पेटी तथा सुनका किला बनाइएको छ।
बाँकी रहेका टुक्राटाक्री सुन सेफमा राखिएको र सोको पनि नापतौल भएको जनाईएको छ। जलहरी राख्नुपूर्व नै यस विषयमा विवाद आएको थियो। अदालतसम्म पुगेको यो विषय सर्वोच्चले २०७७ फागुन १२ गते कोषको नाममा आदेश जारी गरेपछि जलहरीमा लाहा तथा किला लगाउने काम थाती राखिएको थियो।
०७७ चैत २ गते सर्वोच्चले निवेदनमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश दिएपछि बाँकी काम सुरु भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि सो काम रोकिएको थियो।
