काबुल । संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् समितिको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको विश्लेषणात्मक समर्थन र प्रतिबन्ध अनुगमन टोलीको वार्षिक प्रतिवेदनले अफगानिस्तानको सन् १९९० को दशकको अन्त्यमा तालिवान 'बहिष्करण' नीतिहरूमा फर्किन थालेको जनाएको छ। उक्त प्रतिवेदनले तालिबानको यस कदमको चर्को आलोचना गरेको अफगानिस्तानको टोलो समाचारले रिपोर्ट गरेको छ। 

रिपोर्टका अनुसार अफगानिस्तानमा आतंकवादको खतरा बढ्दै गएको छ। यसले 'अल-कायदाले परिचालन क्षमताको पुनर्निर्माण गरिरहेको संकेतहरू' रहेको बताएको छ। 

प्रतिवेदनले हिबतुल्लाह अखुन्दजादाको नेतृत्वमा रहेको तालिबानले 'सन् १९९० को दशकको उत्तरार्धको तालिबान प्रशासनको बहिष्कार, पश्तून-केन्द्रित, निरंकुश नीतिहरूमा फर्केको छ।'

प्रतिवेदनका अनुसार सन् २०२२ को अगस्टपछि अफगानिस्तानमा आइएसको खोरासान शाखाका कार्यहरू अझ परिष्कृत र घातक हुन थालेका छन्। राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा तालिबानले 'अफगानिस्तानमा शान्ति ल्याउने संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबानबीचको सम्झौता अन्तर्गत आतंकवाद विरोधी प्रावधानहरू पूरा गरेको छैन,' टोलो न्यूजले रिपोर्ट गर्यो।

प्रतिवेदनले तालिबान र अल-कायदा र तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) बीचको सम्बन्ध 'बलियो र सहजीवन' रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'तालिबानका वास्तविक अधिकारीहरू अन्तर्गत धेरै आतङ्कवादी समूहहरूसँग युद्धाभ्यास गर्ने ठूलो स्वतन्त्रता छ। उनीहरूले यसको राम्रो सदुपयोग गरिरहेका छन् र अफगानिस्तान र क्षेत्र दुवैमा आतंकवादको खतरा बढिरहेको छ।'

राजनीतिक मामिलाका विश्लेषक तोरेक फरहादीले अफगानिस्तानको भविष्यका लागि विभिन्न राजनीतिक समूहहरू एकजुट भएर समाधान खोज्न राष्ट्रिय बहस आवश्यक भएको बताए र 'अन्यथा सत्ताको एकाधिकार रहने' पनि टोलो न्यूजले रिपोर्ट गरेको छ।

यसैबीच, दोहामा तालिवानको राजनीतिक कार्यालयका प्रमुख सुहेल शाहीनले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रतिवेदन सत्यबाट टाढा भएको बताएका छन्। शाहीनले अफगानिस्तानबाट कुनै पनि देशलाई कुनै खतरा नपरेको र भविष्यमा पनि नहुनेमा जोड दिए। शाहीनले केही पक्षपाती मिडियाका समाचारका आधारमा अफगानिस्तानका विषयमा निर्णय गर्न नहुनेमा जोड दिए।

शाहिनले भने, 'हामीले सधैं अफगानिस्तानको बारेमा निर्णय र निर्णयहरू विश्वका केही पक्षपाती मिडियाको रिपोर्टमा आधारित हुनु हुँदैन, तर अफगानिस्तानको बारेमा रिपोर्टहरू जमीनी वास्तविकतामा आधारित हुनुपर्छ र तिनीहरूलाई सच्याउनुपर्ने बताएका छौं।

राजनीतिक मामिलाका विश्लेषक मोहम्मद हसन हकयारले दोहा सम्झौतालाई पहिले अमेरिकाले उल्लङ्घन गरेको र पछि तालिबानले त्यसप्रति खासै प्रतिबद्ध नभएको बताए। हकयारले तालिबानका केही कमजोरीहरू भए पनि अफगानिस्तानका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले जस्तो हुनुपर्ने थियो त्यसरी प्रतिबद्ध नभएको उल्लेख गरेका छन्। 

यस महिनाको सुरुमा अफगान महिला, बालिका र मानवअधिकारका लागि अमेरिकी विशेष दूत रिना अमिरीले अफगानिस्तानमा २५ लाखभन्दा बढी केटीहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएको अफगानिस्तानमा रहेको खामा प्रेसले रिपोर्ट गरेको छ।

अमेरिकी विशेष दूतले मानवअधिकार परिषद्को बैठकमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन्। खामा प्रेसका अनुसार अफगानिस्तानमा केटीहरूको शिक्षाको तत्काल आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिए। अमिरीले भने, 'हरेक बालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच पाउनु पर्छ।'