महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मुद्दा चल्न नसक्ने भन्दै बन्द गरेको ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको फाईल फेरी खुलेको छ। 

तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता खम्मबहादुर खातीको निर्देशनमा सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंले ०७८ मंसिरको अन्तिम साता फेरि अनुसन्धान गर्नु भन्दै फाइल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सीआईबी)मा फिर्ता पठाएको थियो ।

यो प्रकरणमा सुरुमा अख्तियारले अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । ०७५ मा मन्त्रिपरिषद्ले प्रहरीलाईसमेत यो प्रकरणमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो । सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसमेत जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय बुझाएको थियो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नै नचलाएपछि अनुसन्धान रोकियो।

०४९ देखि २०६९ सालसम्ममा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा किर्ते कागजपत्रका आधारमा व्यक्तिलाई बिक्री गरेको खुलेपछि अख्तियार र प्रहरी दुवैले अनुसन्धान थालेका थिए।  २०७५ असारमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा जग्गा हिनामिनामाथि छानबिन गर्न गठन भएको समितिले जग्गा हिनामिना किटान गरेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

०७५ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले हिनामिनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न, हडपेको जग्गा फिर्ता गर्न अख्तियार र सीआईबीलाई जिम्मा दिएको थियो। सोहीअनुसार अख्तियारले सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा र सीआइबीले सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान अगाडि बढाएको थिए।

अख्तियारले अनुसन्धान सकेर ०७६ माघ २२ मा ११० जनालाई कैद र बिगो जरिवाना तथा ६५ जना जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

यो प्रकरणमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेलको नाममा समेत ८ आना जग्गा रहेको खुलेपछि जग्गा फिर्ता गर्ने बाचा गरेर अख्तियारले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा नामसारी गरी त्यसैमा नक्कली मोही खडा गरेको पुष्टि भइसकेको छ। यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणी पौडेल र तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत संलग्न देखिएका थिए। 

उनीहरूमाथि समेत सरकारी किर्तेमा मुद्दा चलाउने पर्याप्त आधार देखिएको थियो। तर अख्तियारले उनीहरूलाई उन्मुक्ति दियो। नीतिगत निर्णय भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा.भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाएको थिएन। त्यस्तै, जग्गा फिर्ता दिने वाचा गरेपछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन।

उनीहरूलाई उन्मुक्ति दिएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले अख्तियार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोही फाईल खोलेर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान फेरि सुरु गरेको छ । सीआईबीले मंगलबार ७ जनालाई पक्राउ गरिसको छ। 

ललिता निवास