पर्यटन मन्त्रीको निर्णयलाई उड्डयन प्राधिकरणले चुनौती, निर्णय नमान्ने
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको निर्णयलाई नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले चुनौती दिएको छन्। मन्त्री किराँतीले मन्त्री स्तरिय निर्णयबाट कानुन विपरित सिम्रिक एयरलाई काभ्रेमा हेलिपोर्ट बनाउने अनुमति दिएका थिए।
प्राधिकरणले बुधबार मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै कानूनी र प्राविधिक दुबै दृष्टिकोणले काभ्रेमा हेलिपोर्ट बनाउन उपयुक्त नभएको भन्दै ‘कार्यान्वयन गर्न सम्भव नदेखिएको’ बताएको छ । मन्त्रालयले काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नं १४ राउत गाउँको माथिल्लो भाग इटापु डाडाँमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको हेलिपोर्ट बनाउन सिम्रिक एयरलाई सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ।
राष्ट्रिय हवाई नीति २०६३ मो जनसहभागिता वा स्थानीय निकायको वा संयुक्त लगानीमा मात्र साना विमानस्थल–हेलिपोर्ट बनाउन सकिने व्यवस्था छ। सोही विषय उठाउँदै प्राधिकरणले मन्त्रालयको निर्णयलाई चुनौती दिएको हो। प्राधिकरणले हवाई नीति विपरीत सिम्रिक एयरलाई एकल लगानीमा निर्माण र सञ्चालनको जिम्मा दिन नसकिने र यो निर्णय हवाई नीति विपरीत हुने समेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
हेलिपोर्ट बनाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने, त्यसअगाडि गैरसैनिक हवाई उडान ऐनअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी चार किल्ला तोक्नुपर्ने नियम रहेको भन्दै प्राधिकरणले सो क्षेत्र हवाई क्षेत्र भनी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नभएको समेत स्मरण गराएको छ ।
ऐनले विमानस्थलको निर्माण, पुनर्निर्माण, विकास, किस्ता र मर्मतको जिम्मा प्राधिकरणको हुने गरी तोकेको भन्दै एकल लगानीमा नेपालमा हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालनको कानूनी प्रावधान नरहेको समेत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ ।
हेलिपोर्ट निर्माणका लागि सहमति दिन उठान गरेको टिप्पणीमा रक्षा मन्त्रालयले समेत निजी क्षेत्रबाट हेलिपोर्ट निर्माण तथा सञ्चालन गर्दा चूनौति बढ्न सक्ने उल्लेख गरेकाले थियो।
यो पनि,
