अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते संसदमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रूपैयाँको बजेट पेश गरे। बजेट प्रश्तुत भएपछि मन्त्री महतले कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सुधार गरेकाले कार्यान्वयन गरेर देखाउँने भन्दै वजेटमा कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन नहुने वताए।

अर्थमन्त्रीले यति भनिसकेपछि पनि वजेटमाथिको दफावार छलफल सुरु भयो। सांसदहरुले जेठ २१ गतेदेखि असार १० गतेसम्म १६ दिन वजेटमाथि छलफल गरे। सांसदहरुले १ सय १२ घण्टा लगातार छलफल गरेर वजेट संशोधनको माग गरे। नेकपा एकिकृत समाजवादी पार्टीका बाराका सांसद कृष्णकुमार श्रेष्ठले त वजेटले अन्याय गरेको भन्दै जेठ २६ मा वैठकमै मौन धारण गरेर विरोध गरे।

यतिमात्र होईन, वजेट संशोधनका लागि सांसदहरुले धम्की र घुर्कीको भाषा पनि प्रयोग गरे। नेकपा एकिकृत समाजवादी, जनमत पार्टी, जसपा लगायतका सांसदहरुले वजेट संशोधन नभए सरकार नै छोड्नु परे पनि छोड्ने भन्दै भाषणवाजी गर्दै हिडे।

तर, अर्थमन्त्री महतले पेस गरेको सोही विधेयक संशोधन नगरी आज हुवहु पारित गर्ने तयारी भएको छ। आश्चर्यको कुरा के छ भनने बजेट छलफलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदलाई बैठक भत्तामा मात्रै ६७ लाख ३६ हजार ८ सय खर्च भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा दैनिक ४ लाखभन्दा बढी बैठक भत्ता र ट्याक्सी भाडामा खर्च हुन्छ । संसद् भवनमा बैठक सञ्चालन भएको दिन पानी, बत्ती र सरसफाइका सामानमा सरदर ५० हजार खर्च हुन्छ । यतिको खर्च गरेर बजेटमाथि दैनिक छलफल चलाए पनि त्यसको उपलब्धि भने शून्य हुने भएको छ। वजेट संशोधन नै नहुने भए राज्यको ढुकुटीबाट यत्रो पैसा खर्च गरेर छलफल किन चलाईयो ? भनेर सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रश्न गर्न थालेका छन्।

तर, वजेट पास गर्न कांग्रेस र माओवादीले आफना सांसदहरुलाई ह्वीप नै जारी गरिसकेका छन भने जसपा र नेकपा एकिकृत समाजवादीले ह्विप जारी गर्नकै लागि आज संसदिय दलको वैठक वोलाएका छन्।

वजेटको पक्षमा बहुमत पु¥याउन १ सय ३८ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस, माओवादी, जनता समाजवादी, एकीकृत समाजवादी, जनमत र लोसपाका सांसदहरु नै बजेटको पक्षमा मतदान गर्न तयार भएको वताईन्छ।

बजेट पास नभए कांग्रेसले गठवन्धन छोड्ने र सरकार ढल्ने त्रास देखाएर सांसदहरुलाई ब्याक गराईएको छ। वजेट पास नगर्दा सरकार छोड्नु परे छोड्ने धम्की दिने सांसदहरु सरकार ढल्ने त्रासका कारण वजेटको पक्षमा मतदान गर्न तयार भएका छन्।

• वजेट पास गर्नुभन्दा सरकार छोड्न तयार भएका सांसदहरु सरकार नै ढल्ने भएपछि ‘यु–टर्न’

बजेट