विश्वासका लागि १ मत नपुगेपछि एमाले नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार ढलेको छ । विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको प्रस्ताव प्रदेशसभाले शुक्रवार अस्वीकृत गरेको छ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४७ मत चाहिन्थ्यो । कार्कीको पक्षमा एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ प्रदेशसभा सदस्यले मत दिए । उनको विपक्षमा ४३ मत परेको छ । नेपाली कांग्रेसका, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मतदान गरे ।

आजको बैठकमा ८९ सदस्यमात्र उपस्थित थिए । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)की प्रदेशसभा सदस्य निर्मला लिम्बुसँगै प्रतिपक्षी दलका अरू दुई सांसद अनुपस्थित रहे । जसपाले यसअघि नै तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको थियो ।

कार्की नेतृत्वको सरकार बनेपछि सत्ता सहयात्री दल माओवादी र जसपासँग सुरुदेखि नै खटपट पर्यो। माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेर दिएको सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कुनै चासो नदिएको भन्दै माओवादी रिसायो।

अर्कोतर्फ १ सांसद भएको जसपालाई पनि कार्कीले खुसी राख्न सकेनन् । त्यही कारण कार्की नेतृत्वको सरकार पाँच महिना पुग्दा नपुग्दै संकटमा देखियो। सरकारमा सहभागी जसपाले जेठ १७ मा कार्कीको साथ छाड्यो। मन्त्री निर्मला लिम्बूले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा बुझाइन् । त्यही दिनदेखि कार्की नेतृत्वको सरकारको ‘काउन्टडाउन’ सुरु भयो । 

संसदमा उपस्थितिको हिसाबले जसपा कमजोर भए पनि निर्णायक शक्ति हो । उसको एक जना मात्रै सांसद निर्मला लिम्बू स्वास्थ्यमन्त्री थिइन् । उनै लिम्बूलाई र उनको दल जसपालाई मिलाएको भए कार्की नेतृत्वको सरकार अहिले नै ढल्ने अवस्थामा पुग्ने थिएन । 

यसैगरी, जेठ २३ गते माओवादी पनि वाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कार्की अल्पमतमा परे। त्यसपछि सरकारले जेठ ३१ मा चल्दाचल्दैको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर जेठ ३२ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो । 

सत्ता बहिर्गमनको अन्तिम दुई दिन कार्की झनै बदनाम भए। आफैँले विश्वासको मत लिन बोलाएको प्रदेशसभा बैठक छाडेर हिँडेपछि असार १४ गते बसेको प्रदेशसभाको बैठक विश्वासको मतमाथि मत विभाजन नभई स्थगित भयो ।

प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउने अवस्था नदेखेपछि कार्की प्रदेशसभा छाडेर हिँडेका थिए । जसको कारण आधा घण्टाका लागि स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठक शुक्रबार ११ बजेसम्मलाई स्थगित गरियो । अन्तिमसम्म अर्को पार्टीको १ सांसद खरिद बिक्री गर्न सकिन्छ कि भन्ने तयारीमै उनी लागे।

सबै कुरा असफल हुने देखेपछि भने मुख्यमन्त्री कार्की संसद् बैठकबाटै भागे । कार्कीले विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । जसपाभित्रको विवादमा मुख्यमन्त्रीले खेल्न खोजे । जसका कारण जसपाले तटस्थ बस्ने निर्णय लिएको स्रोतको दाबी छ । 

हिक्मतकुमार कार्की