प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालको ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतका क्षेत्र भारतलाई दिन सकिने’ बताएपछि उनी विवादमा तानिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको यो अभिब्यक्तिको आलोचना गरेपछि देशब्यापी चासो वढेको छ।

दाहाल भारत रहँदै सीमा विवाद सट्टापट्टाबाट समाधान गर्न सकिने बताएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालसँगको सीमा समस्या समाधान गरिने वताएका भोलीपल्टै दाहालले भारतमा सञ्चारकर्मीहरुसँग फूलबारी बन्दरगाहसम्मको रुट माग्ने क्रममा सो बाटो उपलब्ध गराए कालापानी र लिपुलेक दिन सकिने बताएका थिए । 

उनले सीमा विवाद समाधानका विषयमा भारत र बंगलादेशको सीमा समस्या समाधान मोडेल पनि एउटा विकल्प हुन सक्ने भन्दै कालापानी भारतलाई दिन सकिने वताएका थिए। यो प्रस्ताव पहिलो पटक आएको र प्रधानमन्त्री दाहालको भने होईन।

यो प्रश्ताव भारतले निकै अगाडिदेखि राख्दै आएको छ। अहिलेसम्म अन्य कुनै पनि नेताले ‘भारतबाट यस्तो प्रश्ताव आयो ?’ भन्न नसकेपनि दाहालले भने वहसमा ल्याई दिएका छन्। यो प्रश्ताव भारतले नेपाललाई निकै पहिलादेखि प्रश्ताव गर्दै आएको र दाहाल भारत गएपछि भारतीय नेताको प्रभावमा परेर ‘आफुले प्रस्ताव गरेझै गरी उनीहरुकै भाषा वोलेको’ एमाले नेताहरुले आरोप लगाएका छन्।

उनको यो अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार र राष्ट्रहितविपरीत रहेको भन्दै संसदमा एमालेले जवाफ माग्ने तयारी गरेको छ। शनिबार बानेश्वरमा बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्रीसँग संसदमा जवाफ माग्ने निर्णय नै गरेको हो।

गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा पनि भारतका तत्कालीन विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रींगलाले कालापानी भारतलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए। उनले बंगलादेशसँगको सीमा विवाद समाधानको प्रसंग उल्लेख गरेको स्रोत वताउँछ।

भारतले बंगलादेशसँग पनि जमिन सट्टापट्टा गरेरै सीमा विवाद समाधान गरेको छ। सन् १९७१ मा बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछिका ४३ वर्षसम्म भारत र बंगलादेशबीच चार हजार किलोमिटरको सिमानाका अनेकौं स्थानमा विवादहरू थिए ।

सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी भारतको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै बंगलादेश भ्रमणका क्रममा भारत र बंगलादेशबीच ६ जुन २०१५ मा ‘सीमा सम्झौता’ भएको थियो। सम्झौतामार्फत दुई मुलुकले भूमि आदानप्रदान गरेर सीमा विवाद समाधान गरेका थिए। जसका लागि भारतले संविधान नै संशोधन गरेको थियो ।

भारतले विभिन्न क्षेत्रका ५१ स्थानको कुल ७ हजार ११० एकड जमिन बंगलादेशलाई दिएको थियो भने बंगलादेशले पनि १११ भूक्षेत्रको १७ हजार १६० एकड जमिन भारतलाई दिएको थियो । ती क्षेत्रमा पहिलेदेखि नै बसोबास गरिरहेका बासिन्दालाई देश रोज्न सक्ने सुविधा दिइयो र त्यहीअनुसार नागरिकता प्रदान गरियो । त्यसबाट दुवै देशका कुल ५१ हजार नागरिक प्रभावित भएका थिए । 

कालापानी