सीमा अतिक्रमण तथा नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेर वेला–वेला आलोचित हुँदै आएको उत्तरी छिमेकी चीनले सीमा क्षेत्रका नेपाली जनतामै फुट उत्पन्न गर्न थालेको छ। खासगरी यो समस्या मुस्ताङमा वढि छ।

राहतका नाममा वितरण गर्ने कतिपय सामग्रीका कारण मुस्ताङका नागरिकहरु बीच विस्तारै माथिल्लो मुस्ताङे र तल्लो मुस्ताङेका नाममा दरार देखिन थालेको छ। चीनले खास गरी तिब्बतसँग सीमा जोडिएका लोमान्थाङ र लो–घेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकालाई लक्षित गरी राहतका नाममा सहयोग सामग्री वितरण गर्ने गरेको छ।

राहतमा चामल, ब्ल्यांकेट, लगाउने कपडा लगायतका सामग्री बाँडिन्छ। यो सामग्री तीनै दुई वटा गाउँपालिकाका सर्वसाधारण, स्थानीय प्रशासनका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले उपभोग गर्ने गरेको पाईएको छ।

‘चाइना इनटरनेसनल डेभलपमेन्ट कोअपरेसन एजेन्सी’ (सीआईडीसीए) मार्फत हुने यस्ता गतिविधिमा त्यो भन्दा मुनिका स्थानीय तह भने वन्चित छन्। जसका कारण उनीहरु रुष्ट छन्। आफुहरु अन्यायमा परेको उनीहरुले महसुस गर्ने गरेका छन् । घारपझोङ गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष यमप्रसाद थाकालीका अनुसार माथिल्लो मुस्ताङका दुई स्थानीय तहका हरेक मान्छेका नाममा राहत आउँछ। तर, अन्य पालिकामा यो सुविधा छैन।

लोमानथाङ गाउँपालिका अध्यक्ष टसी न्हर्वु गुरुङले भने कोरोनाकालपछि चीनले राहत नवाँडेको दावी गर्छन। विगतका जनप्रतिनिधि हुँदा वितरण हुने गरेपनि अहिले भने त्यस्तो नभएको उनले वताए । तर, यसरी राहत सामग्री बाँड्दा दुई देशका बीचमा समन्वय भने हुने गरेको छैन। कानुन त सम्वन्धित देशको स्विकृती नलिई यसरी सामग्री वितरण गर्नु अपराध हो। तर, लामो समयदेखि यसरी नै सामान बाँड्ने परम्रानै बसेको छ।
 

राहत पाउने पनि रुष्ट, भ्रष्टाचार भएको आरोप
चीनियाँहरुले स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सामग्री जिम्मा लगाउने र जनप्रतिनिधिले सर्वसाधारणलाई हस्तान्तरण गर्ने गरेका छन् । यसरी बाँडिएको सामानको कतै तथ्यांक र जानकारी समेत हुँदैन। यसो गर्दा जनप्रतिनिधिले फाईदा उठाउने गरेको पाईएको छ।

देशको कानुन विपरित वाँडिने राहतमा पनि जनप्रतिनिधिले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यी स्थानीय तहको जनसंख्या हेर्दा हरेक परिवारमा राहत सामग्री पुर्याउन सम्भव छ। उनीहरुले त्यसैगरी सामग्री उपलब्ध गराउँने गरेको तर जनप्रतिनिधिले वितरण गर्दा अनियमितता गर्ने गरेको सर्वसाधारणको आशंका छ।

केही समय अघि चीनले जनप्रतिनिधि मार्फत सिरक वितरण गरेको थियो। जनप्रतिनिधिले दुई घरलाई एउटा सिरक बाँडे। त्यसपछि भने सर्वसाधारले जनप्रतिनिधिलाई विस्वास गर्न छोडेका छन्। ‘एउटा शिरक दुई घरले कसरी ओढ्ने हो ? दिनेले यसरी दिएजस्तो लाग्दैन। केही न केही समस्या हामीभित्रै छ।’ लोमानथाङकी स्थानीयवासी कर्साङ आल्मोले भनिन्।

यसो गर्दा सम्पूर्ण मुस्ताङीहरू एक परिवार हुन् भन्ने आधारलाई खल्बल्याएको छ। राहतकै कारण माथिल्लो र तल्लो मुस्ताङी भन्ने विभाजनको भावना देखिन्छ।

त्यहाँ रहेका नेपाल सरकारका प्रतिनिधि सामान्यतया स्थानीयका यी कुरालाई नसुनेझैं गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् । उनीहरु  चीनले राहत बाँडकै अस्विकार गर्छन। मुस्ताङका सिडिओ अनुप केसीले पनि राहत वाँडेको विषय अस्विकार गरे।

केही स्थानीय पनि आफूले सिमानाबाट लिइरहेको अनावश्यक फाइदाका बारेमा भइरहेको चासोलाई अन्यन्त्र मोड्न खोज्छन। कतिपयले बिना दर्ता, बिना भन्सार र बिना नवीकरण ठूलै संख्यामा चाइनिज मोटरसाइकल पनि चलाएको देखिन्छ। 

चीन मुस्ताङ कोशेली