बेइजिङ ।  चीनको महात्वाकांक्षी बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजनाअन्तर्गत एसिया र अफ्रिकाका उदीयमान अर्थतन्त्रहरूलाई दिएको अर्बौं डलरको ऋणका कारण चीनको अर्थतन्त्रमा ठूलो धक्का लागेको छ। 

विश्वव्यापी प्रवृतिहरूको विश्लेषण गर्न आर्थिक तथ्यांक र नीतिगत अन्तरदृष्टिको संयोजन गर्ने स्वतन्त्र अनुसन्धान प्रदायक रोडियम समूहको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार यी अर्थतन्त्रहरूले कोभिड-१९ महामारी र मुद्रास्फीतिसँग लड्दा ऋणहरू अपेक्षा गरे अनुसार भुक्तान हुन सकेनन्। 

रोडियम समूह डाटालाई उदृत गर्दै निक्केई एशियाले गरेको रिपोर्ट अनुसार 'सन् २०२० देखि २०२२ सम्ममा कुल ७६.८ बिलियन डलर ऋण बराबरका योजनाहरु रद्द गरियो।' यो संख्या अघिल्लो तीन वर्षको तुलनामा चार गुणा बढी हो। तीन वर्षअघि १७ बिलियन ऋण लगानी रद्द गरिएको थियो। 

फाइनान्सियल टाइम्समा भनिएको छ, 'यो २०१७ देखि २०१९ को अन्त्य सम्मको तीन वर्षमा रोडियमले रेकर्ड गरेको पुन: वार्ता र राइट-अफमा १७  बिलियन भन्दा चार गुणा बढी खराब ऋणमा परिणत भएको छ। विगतमा बीआरआई ऋणको कुल स्केलको लागि कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन।'

अमेरिकाको विलियम एण्ड मेरी विश्वविद्यालयका एडडेटाका कार्यकारी निर्देशक ब्राड पार्क्सका अनुसार बीआरआईका लागि १ ट्रिलियन डलरको बलपार्कमा' जम्मा भएको प्रारम्मिक अनुमान गरेका छन्। थप रूपमा बेइजिङले बीआरआईमा साइन अप गरेका करिब १५० देशहरूमध्ये ठूला ऋणकर्ताहरूद्वारा सार्वभौम डिफल्टहरू रोक्नको लागि 'उद्धार ऋण'को अभूतपूर्व मात्रा विस्तार गरेको छ।

सी जिनपिङ सत्तामा आएदेखि विकासोन्मुख देशहरूमा लक्षित पूर्वाधार वित्तपोषणको माध्यमबाट विश्वभर चीनको प्रभाव प्रक्षेपण गर्न आफ्नो स्वार्थप्रेरित परियोजना प्रस्तुत गरेदेखि बेइजिङले एसियादेखि अफ्रिका र युरोपसम्म बन्दरगाह, सडक, रेलमार्ग र अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई समर्थन गरेको छ।

तर समयसँगै देशको ऋणको बढ्दै जान थालेपछि लगानी खराब हुन थाल्यो। लगानी २०१९ सम्म प्रति वर्ष १०० बिलियन डलर पुगेको थियो, तर महामारीको बीचमा घट्दै गएर २०२० देखि लगभग ६० बिलियनदेखि ७० बिलियनमा झरेको अमेरिकी इन्टरप्राइज इन्स्टिच्युटको तथ्यांकले देखाएको छ। 

ऋण पुन: सम्झौताहरू आर्थिक सहायतासँगै आउँछन्। सन् २००८ र २०२१ को बीचमा २० वटा उदीयमान बजारहरूलाई चीनले दिएको २४० अर्ब डलर सहायतामध्ये करिब ३० प्रतिशत सन् २०२० र २०२१ मा मात्रै दिइएको विश्व बैंक, एडडेटालगायतका तथ्यांकहरुले देखाएका छन्। करिब ७० प्रतिशत सहायता मुद्रा आदानप्रदान लाइनहरू मार्फत आएको र कम विदेशी विनिमय सञ्चिति भएका देशहरूलाई ऋण चुक्ता गर्न युआनमा पहुँच दिइएका कारण पनि चीनको अर्थतन्त्रमा धक्का लागगेको छ। 

रोयटर्सले हालैको एउटा अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै चीनले २००८ देखि २०२१ सम्म २२ विकासोन्मुख देशहरूलाई बेलआउट गर्न २४० अर्ब डलर खर्च गरेको छ, जसमा रकम हालका वर्षहरूमा बढेको छ, किनभने धेरैले 'बेल्ट एण्ड रोड' पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेको ऋण तिर्न संघर्ष गरिरहेका छन्। 

विश्व बैंक, हार्वर्ड केनेडी स्कूल, एडडेटा र विश्व अर्थतन्त्रका लागि कील इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ताहरूको रिपोर्ट अनुसार लगभग ८० प्रतिशत ऋण २०१६ देखि २०२१ को बीचमा, मुख्यतया अर्जेन्टिना, मंगोलिया र पाकिस्तान लगायत मध्यम आय भएका देशहरूमा लगानी गरिएको छ। 

'बेइजिङले अन्ततः आफ्नै बैंकहरूलाई बचाउने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय बेलआउट ऋणको जोखिमपूर्ण व्यवसायमा प्रवेश गरेको छ,' रोयटर्सले विश्व बैंकका पूर्व प्रमुख अर्थशास्त्री र अध्ययनका लेखकहरू मध्ये एक कारमेन रेनहार्टलाई उद्धृत गरेको छ।

ऋण संकटमा परेका देशहरूलाई चिनियाँ ऋण सन् २०१० मा विदेशी ऋण पोर्टफोलियोको ५ प्रतिशतभन्दा कमबाट सन् २०२२ मा ६० प्रतिशतमा पुगेको अध्ययनले देखाएको छ। अर्जेन्टिनाले सबैभन्दा बढी १११.८ बिलियन डलर, पाकिस्तानले ४८.५ बिलियन डलर र इजिप्टले १५.६ बिलियन डलर प्राप्त गरेको छ। नौ देशले १ अर्ब डलरभन्दा कम प्राप्त गरेका छन्।

पिपुल्स बैंक अफ चाइना (पीबीओसी) स्वैप लाइनहरूले १७० बिलियन वित्तपोषणको अनुमान गरेको छ, जसमा सुरिनाम, श्रीलंका र इजिप्टमा लगानी गरिएको थियो। चीनको सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक तथा कम्पनीहरूले ब्रिज लोन वा ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट सपोर्टमार्फत ७० अर्ब डलर लगानी गरेको थियो। 

दुवै प्रकारका ऋणहरूको रोलओभरहरू १४० बिलियन डलर थिए। अध्ययनले केही केन्द्रीय बैंकहरूले पीबीओसी स्वैप लाइनहरू कृत्रिम रूपमा आफ्नो विदेशी मुद्रा सञ्चितिको तथ्यांकलाई पम्प गर्न प्रयोग गरेको थियो।

एसियाको श्रीलंकाको मामला हेर्दा, जुन गत वर्ष लगभग आफ्नो आर्थिक नादिरमा पुगेको थियो, जसको परिणामस्वरूप जनताले अभाव र मूल्यवृद्धिको सामना गर्न नसक्ने गरी सरकार विरुद्ध विद्रोह गरे। चीनबाट उठेको बाह्य ऋणले सम्हाल्न नसकेपछि मुलुक संकटमा फस्यो। जब श्रीलंकाका ऋणीहरूले ऋणको पुनर्संरचना गर्न भर्खरै भेट गरे, चीनले 'पर्यवेक्षक' को रूपमा बैठकहरूमा भाग लिएको थियो।

खराब ऋणले चीनलाई आर्थिक रूपमा अस्थिर मात्र बनाएको छैन विश्वको सबैभन्दा ठूलो विदेशी मुद्रा भण्डारमा पनि समस्या ल्याइ दिएको छ। यद्यपि यसको धेरैजसो विकासोन्मुख देशहरूलाई ऋणमा बाँधिएको छ, यसको वित्तीय प्रणालीले तनावलाई सम्हाल्न नसकेसम्म यसले छोटो अवधिमा तान्‍न सक्छ। 

ऋण संकट र खराब ऋणका कारण एकातिर चीनलाई धक्का लागेको छ भने अर्कोतर्फ आफ्ना बीआरआई परियोजनाहरु अघि बढ्न नसकेर दलदलमा डुबेको देखिएकाले कम्युनिस्ट नेतृत्वलाई थप चोट लागेको छ। 

चिनियाँ कर्पोरेट र खुद्रा बैंक खाताहरुका देखिएको निकासीमा आएको गिरावट गत मार्चदेखि यस मेसम्मको दोस्रो त्रैमासिकको विदेशी लेनदेन र बहिर्गमनको प्रवृत्ति जारी रह्यो भने चीनले विदेशमा ऋण दिन रोक लगाउन सक्छ। बेइजिङले अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सेमिकन्डक्टर जस्ता उद्योगहरू विकास गर्ने प्रयासले पनि बेल्ट एण्ड रोड ऋणबाट स्रोतहरू हटाउन सक्न‍े मिडिया विश्लेषकहरूले बताइरहेका छन्। 

एक मिडिया रिपोर्टका अनुसार यस पहलमा संलग्न सात देशहरूमध्ये इटालीले आफूलाई टाढा राखेको छ। एक वरिष्ठ अधिकारीका अनुसार रोमले २०२४ को सुरुमा चीनसँगको सम्झौता नवीकरण गर्ने सम्भावना छैन, तर बेइजिङसँग वार्ताका लागि थप समय चाहिने बताएको छ। 

आलोचकहरूले चीनसँगको सम्झौताले इटालीको आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित वृद्धि ल्याउन असफल भएको र चीनमा निर्यातमा आयातको तुलनामा सुस्त वृद्धि भएको पाइएको छ। 

आफ्नो प्रभाव प्रक्षेपण गर्न आर्थिक रूपमा कमजोर देशहरूको अनुचित फाइदा उठाउन खोजेको पश्चिमी आलोचनाबाट स्तब्ध भएको चीनले 'खुलापन र पारदर्शिताको सिद्धान्त' मा आधारित आफ्नो लगानी फिर्ता लिएको छ।

'चीनले बजार कानून र अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू अनुसार काम गर्दछ, सम्बन्धित देशहरूको इच्छाको सम्मान गर्दछन् र कुनै पनि पक्षलाई पैसा ऋण लिन बाध्य पारेको छैन, कुनै पनि देशलाई तिर्न बाध्य पारेको छैन र ऋण सम्झौताहरूमा कुनै राजनीतिक शर्तहरू संलग्न गर्दैन,' चीनको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले पत्रकार सम्मेलनमा भने।

प्रतिवेदनका अनुसार बेलआउट ऋणहरू मुख्यतया मध्यम आय भएका देशहरूमा केन्द्रित छन्, जसले यसको ऋणको चार-पाँच भाग ओगटेको छ, यसले चिनियाँ बैंकहरूको ब्यालेन्स शीटमा जोखिम निम्त्याउनसक्ने चुनौती देखिएको छ। चीनले जाम्बिया, घाना र श्रीलंका लगायतका देशहरूसँग ऋण पुनर्संरचनाको वार्ता गरिरहेको छ र प्रक्रियाहरू रोकेकोमा आलोचना भइरहेको छ।