राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गरेको संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतले ऐन कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश जारी गरेको हो। अन्तरिम आदेश दिने कि नदिने भन्ने छलफल गर्न भने दुवै पक्षलाई २६ गतेका लागि झिकाईएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले संविधान विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा. सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरु विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले गत हप्ता अघि विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए। संघीय संसदले साउन २०७९ मै नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिएकी थिइन् ।

तर दुवै सदनले नागरिकता विधेयक हुबहु पारित गरेर २० भदौमा तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाए । संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर उनले त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरी त्यत्तिकै थन्क्याई दिएकी थिइन् । 

नागरिक्ता विधेयक