सोमवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मुर्रा भैंसी र नागरिकता विधेयकले निकै हल्लाखल्ला भयो। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदरुको जुहारी नै चल्यो ।

संघीय संसदले दोस्रो पटक पास गरेर पठाएको, तर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा चर्काचर्की भयो। खासमा नेकपा एमालेका सांसदहरु राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणिकरण गरेको नागरिकता विधेयकका विषयमा अवरोध गर्ने मुडमा थिए।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गर्ने अधिकार नहुँदा पनि नागरिकता विधेयक दराजमा थन्क्याएर राखेको आरोप लगाएपछि एमालेका सांसदहरु रक्षात्मक भए।

प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए– ‘हामी सबैलाई थाहा छ, संवैधानिक व्यवस्थाको हिजो उल्लंघन भयो, संविधानको मर्ममाथि निर्मम प्रहार भयो । त्यहाँ न कुनै यदि थियो, न कुनै तर थियो । इफ, बट केही नभएको ठाउँमा अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा गर्नैपर्ने प्रमाणीकरण नगरेर ठूलो क्राइसिसमा संविधान पुगेकै थियो।’

संघीय संसदले साउन २०७९ मै नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक पास गरेको थियो । तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएकी थिइन् । दुवै सदनले नागरिकता विधेयक फेरि पारित गरेपछि २० भदौमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपतिससमक्ष पठाएका थिए ।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त विधेयक १५ दिन अर्थात् ५ असोजभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने थियो । तर, तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरिनन् । २९ फागुनमा भण्डारी कार्यकाल पूरा गरेर शीतलनिवासबाट विदा भइन् ।

गत २५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचित पौडेलले १७ जेठमा प्रमाणीकरण गरेका थिए । जुन प्रमाणीकरण कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ ।

सोही विषयमा वोल्दै दाहालले मिचिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याउने उपाय भनेकै राष्ट्रपति कार्यालयमा होल्ड भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु नै भएको बताए ।

त्यसपछि भने एमालेका सांसदहरु पुर्व राष्ट्रपतिको वचाउमा लागे। उनीहरुले होहल्ला सुरु गरे र वसिरहेको ठाउँबाट उठे । एमाले अध्यक्ष ओली नै भण्डारीको वचाउमा लाग्नु पर्ने अवस्था आयो। ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिमाथि हमला गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । विधेयक रोक्ने तत्कालीन राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गर्ने क्रममा उनले तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगलाई ६ महिनासम्म रोकेको स्मरण गरे ।

साथै राष्ट्रपतिले उठाएकाबारे संसदमा छलफल गर्न नपाई सत्तारुढ गठबन्धनले अपमान गर्ने गरी निर्णय गरेको भन्दै उनले भने, ‘२÷२ पटक संसदबाट पास गरेर पठाइएकै होइन । हामी पनि यही छौं ।’ आफूले उठाएको सवाललाई सम्बोधन नगरेका कारण राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेको उनको तर्क छ ।

यद्यपि उनी विधेयक रोक्ने कदा संविधानसम्मत थियो कि थिएन भन्नेमा बहसमा प्रवेश गरेनन्।