प्रचण्डको दिल्ली यात्राले प्रश्न धेरै उब्जायोः अविश्वास बढ्यो कि घट्यो?
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको गत साता सम्पन्न भ्रमणमा नेपाल र भारतले कतिपय महत्वपूर्ण सहमति गरेको भए पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीको नयाँ दिल्ली यात्राले जबाफ दिनेभन्दा कैयौँ प्रश्न खडा गरेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने गरी ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्न सहमति भएको जनाएका थिए।
साथै उनले नेपाल भारत सीमा समस्या हल गरेर अघि बढ्नुपर्ने विषय पनि आफ्नो सम्बोधनमा उल्लेख गरेका थिए। सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले महत्त्वपूर्ण सम्झौताहरू भएका भन्दै भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक भनिरहेका छन्।
भूमि साट्ने टिप्पणीले निम्त्याएको तरङ्ग
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई ‘भविष्यका लागि स्पष्ट मार्ग निर्देशन’ दिएको उल्लेख गर्दै सीमा समस्या हल गर्ने सहित कैयौँ विषयमा महत्वपूर्ण समझदारी भएको बताउँदै आएका छन्।
उनले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली नेपालबाट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले जनाएको उल्लेख गर्दै त्यसले दुई देशबीचको ऊर्जा र जलस्रोत सहकार्यलाई बलियो बनाउनेमा जोड दिएका थिए।
तर नेपालले आफ्नो नक्सामा अद्यावधिक गरेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारेको भूमि सट्टापट्टा गर्ने विकल्प नयाँ दिल्लीमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै विपक्षी नेताहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन्।
सोमवार त्यसबारे प्रतिनिधिसभामा स्पष्टीकरण दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले नेपालका केही बुद्धिजीवीहरूले प्रस्तुत गरेका ढाँचाहरूको चर्चा गरेपनि नेपाली भूमि साट्ने विकल्प प्रस्तुत नगरेको बताए।
प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा भने, ‘बाङ्ग्लादेश मोडेलको कुरा मेरो होइन। प्रतिपक्षी दलका नेता जसले यो विषय उठाउनुभएको छ उहाँ निकटकै बुद्धिजीवीले मलाई यो कुरा भनेका छन्। मुख्य कुरा सीमा समस्या समाधान गर्ने विषय हो।’
उनले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो भनेर स्थापित गर्नु सबैभन्दा ठूलो कुरा भएको उल्लेख गर्दै त्यसैअनुसार आफूले भूमिका खेलेको बताए। द राज लिभ्सः इण्डिया इन नेपाल पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्यायले प्रधानमन्त्रीले जटिल सीमा विवादबारेको गतिरोध फुकाउने प्रयास गरेको हुनसक्ने भएपनि त्यसले गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको बताए।
उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्रीले यसबारेमा नेपालीहरूलाई बहस गर्ने मौका नदिईकनै आफ्नो धारणा राखे। यति दीर्घकालीन महत्वको विषयमा जुन हल्का तरिकाले अघि बढ्ने प्रयास प्रधानमन्त्रीले गरे यसले उनको कूटनीतिक सामर्थ्यमा प्रश्नहरू खडा गरेको छ।’
एक्लाएक्लै भेटदेखि धार्मिक यात्रासम्मको प्रश्न
नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने भनिएको दुई देशका प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन उक्त भ्रमणका क्रममा औपचारिक रूपमा नउठेको अधिकारीहरूले बताइसकेका छन्। आफूले त्यसबारे भारतीय पक्षसँग अनौपचारिक छलफल गरेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका छन्।
उक्त प्रतिवेदनलाई गरिएको उपेक्षालाई एउटा दृष्टान्तको रूपमा प्रस्तुत गर्दै लेखक उपाध्यायले थपे, ‘यो भ्रमणले जबाफ दिनुभन्दा धेरै प्रश्नहरू खडा गरेकाले दुईपक्षीय सम्बन्धमा आपसी अविश्वास र आशङ्का निरन्तर व्याप्त रहेको छ। प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदनलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरिनुबाट ती प्रश्नहरू खतरनाक रूपमा प्रकट भएका छन्। एकदमै धार्मिक रङ्ग दिइएको हाम्रा माओवादी केन्द्रका नेताको उज्जैनस्थित एउटा मन्दिरको भ्रमणले उनको वैचारिक र राजनीतिक कदलाई थप कमजोर बनाएको छ।’
उज्जैनको महाकालेश्वर मन्दिर भ्रमण गर्ने आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्दै उनले निम्तालुको चाहना र आफ्नो पनि इच्छामा उक्त धार्मिक स्थलको भ्रमण भएको उल्लेख गरेका थिए। प्रचण्डले आफू धार्मिक निरपेक्षता पक्षधर भएको र अन्य धर्मावलम्बीका कार्यक्रममा पनि भाग लिने गरेकाले उज्जैनको मन्दिरमा भएको आफ्नो भ्रमणलाई अन्यथा लिन नहुने प्रष्टीकरण दिइरहेका छन्।
नयाँ दिल्लीमा गएको बुधवार ओर्लिएका प्रचण्डसँग त्यही साँझ भारतीय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले भेट गरेका थिए। उक्त भेटवार्ताबारे सार्वजनिक भएका तस्बिरमा भारतीय सुरक्षा सल्लाहकारसँग भारतका विदेश सचिव सहभागी भए पनि नेपाली प्रधानमन्त्रीसँग परराष्ट्र मन्त्रालयका कुनै पनि अधिकारी देखिँदैनन्।
कैयौँले त्यसबारे प्रश्न उठाइरहँदा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेलले प्रधानमन्त्री र भारतीय सुरक्षा सल्लाहकारबीच एक्ला एक्लै भेटवार्ता तय भए पनि अन्तिम अवस्थामा अलग्गै परिस्थिति बनेपछि उनकी स्वकीय सचिव सहभागी भएकी बताए।
गजुरेल भन्छन्, ‘भारतीय विदेशमन्त्री बाहिर जानुभएको परिस्थिति थियो र भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारसँग भेट हुन लागेको थियो। त्यहाँ भारतीय विदेश सचिव पनि आउनुभयो। उहाँहरू आइसकेपछि अरूलाई तुरुन्तै बोलाउन नमिलेको हो।’
सन् २०१९ यता नेपाल भारत सम्बन्धमा देखा परेको चिसोपनलाई समाधान गर्दै प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भ्रमणले विश्वासको वातावरण बनाएको गजुरेलको भनाइ छ।
यस्ता महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय भेटवार्ता परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत ज्ञानमा राखिनुपर्ने र त्यसका लागि भेटवार्तामा कूटनीतिका अधिकारीहरूलाई सहभागी गराइनुपर्ने विज्ञहरूले टिप्पणी गर्दै आएका छन्।
विपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले सोमवारको संसद् बैठकमा यस्ता भेटवार्ताहरूमा प्रोटोकलको पालना गरिनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको कदम गलत भएको बताएका थिए।
नयाँ दिल्लीमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संवाददाताहरूसँगको अन्तरक्रियामा आफ्ना समकक्षी मोदीसँग तीन पटक एक्लै एक्लै छलफल गरेको र त्यसका कारण महत्त्वपूर्ण समझदारीहरूको आधार बनेको बताएका थिए।
लेखक उपाध्याय भन्छन्, ‘ती तीनवटा छलफलमा उठेका कुराको गोप्यता र त्यसलाई महत्त्व दिएर प्रस्तुत गर्ने हाम्रा प्रधानमन्त्रीको तत्परताले सम्झौता र सहमतिहरूमाथि नकारात्मक प्रभाव पारिदिएको छ। पुराना जटिलताहरू हल नगरी नयाँ खाका तय गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण मार्ग होइन।’
विभिन्न सम्झौतासहितलाई देखाएर भ्रमण सफल भएको निष्कर्ष सुनाउने तत्परता देखाउनु एउटा कुरा भएपनि नेपाल भारत सम्बन्धमा यस्ता प्रतिकात्मक परिस्थितिहरूभन्दा ठोस परिणाम आवश्यक भएको उनले सुनाए।
‘नयाँ दिल्लीतर्फ नेपालको बढ्दो निर्भरता’
नेपाली प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी १० वर्षमा नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली आयात गर्ने बताएका थिए।
दुई देशबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता सबै हिसाबले सम्पन्न भएको भन्दै त्यसलाई छिट्टै औपचारिकता दिइने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बताएका थिए।
भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा बनेका जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली नकिन्ने रणनीति लिएको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘विश्वव्यापी टेन्डर’ बाट बनेका परियोजनाका बिजुली खरिद गर्ने विषय आफूले भारतमा उठाएको संसद्मा बताएका छन्।
उक्त भ्रमणमा ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णाली र ६६९ मेगावाटको तल्लो अरुण परियोजनाबारे सहमति भएको थियो भने पेट्रोलियम पाइपलाइन र प्रसारण लाइन निर्माण सहितका विषयमा सम्झौता भएका थिए।
भूराजनीतिक मामिलाका एक जना टिप्पणीकार अजयभद्र खनाल हालैका वर्षहरूमा नेपाल भारतसँग ‘जटिल तरिकाले निर्भर हुँदै गएको’ ठान्छन्।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ दिल्लीमा गरेका कतिपय समझदारीले पनि भारतसँग निर्भरता बढाउने उद्देश्य लिएका विश्लेषण गर्दै खनालले भने, ‘अब पहिला जस्तो स्वतन्त्र हिसाबले चल्ने छुट नेपाललाई हुँदैन। पहिला आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर कहिले यता कहिले उता गर्नसक्थ्यो। अब त्यस्तो हुँदैन।’
पहिला भारतसँग नेपालमा राजनीतिक रूपमा लाभ लिनसक्ने सामर्थ्य बढी रहेकोमा अब पूर्वाधारसहितका क्षेत्रमा पनि उसको फाइदा लिने सामर्थ्य बढेको उनले सुनाए।
उनी भन्छन्, ‘जस्तो पेट्रोलियम पाइपलाइन, जलविद्युत व्यापार र नेपालका ठूला ठूला नदीहरूको जलाधार क्षेत्र नै भारतीय कम्पनीहरूको प्रभावमा गयो। वित्तीय प्रणालीहरू पनि समायोजन भइरहेको छ। त्यसमा फाइदा लिने सामर्थ्य भारतसँग छ तर नेपालसँग छैन।’
त्यसलाई नेपालको विदेश नीतिमा देखा परेको नयाँ चुनौती ठान्ने गरेका खनालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेपालले गम्भीर प्रयासहरू अघि बढाउन आवश्यक भइसकेको बताए।
उनले भने, ‘बिस्तारै नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका लागि विकास, घरेलु राजनीति र लगानीजस्ता विषयहरूमा पनि स्वतन्त्रतापूर्वक निर्णय लिन नसक्ने दिशातर्फ गइरहेको छ। त्यही भएर यसमा नेपालीहरूले तथ्य र तथ्याङ्कहरू राखेर बहस गर्नुपर्छ। हाम्रो स्वतन्त्र निर्णय क्षमता गुम्न नदिन राष्ट्रिय सुरक्षाका सवालमा गम्भीर गृहकार्य आवश्यक पर्छ।’
दिल्ली भ्रमणप्रति चिनियाँ चासो
नेपाली अधिकारीहरूले भारत र चीन दुवैसँग आफूले निकट सम्बन्ध राख्न चाहेको र दुवै देशबाट पूर्वाधार निर्माण सहितका क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन इच्छुक रहेको बताउने गरेका छन्। तर पछिल्लो समयमा अभिव्यक्त भूराजनीतिक चासोले कतिपय यस्ता विषयमा निर्णय लिने नेपाललाई कठिन भइरहेको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि यसै साता चीनको ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित एउटा लेखमा भारत र चीनबीचको सन्तुलित विदेश नीति नेपालको हितमा हुने टिप्पणी गरिएको छ। उक्त लेखमा हालैका वर्षमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध कमजोर पार्न कैयौँ कदमहरू चालेको उल्लेख गरिएको छ।
त्यसको उदाहरण अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशनलाई दिँदै चिनियाँ विज्ञ जाङ जिआडोङले भारतको साथ बिना त्यो पारित हुन सम्भव नरहेको लेखेका छन्।
चिनियाँ लगानीमा निर्मित परियोजनाबाट विद्युत् खरिद गर्न भारतले प्रतिबन्ध लगाएको उल्लेख गर्दै उक्त लेखमा भारत र चीन दुवैबीच तटस्थता कायम गर्दै विकासको बाटोमा अघि बढ्न नेपाललाई अप्ठेराहरू बढ्दै गएको चर्चा समेत गरिएको छ।
लेखक उपाध्याय बदलिँदो क्षेत्रीय, रणनीतिक र सुरक्षा वातावरणका माझ पश्चिमा शक्तिहरूको समर्थनमा भारतले ‘अनुचित’ चिनियाँ प्रभाव नेपालमा कमजोर बनाउने रणनीति लिएको बताउँछन्।
उनले भने, ‘यो अवधारणाको समस्या भनेको हो अरूले अनुचित ठानेको कुरा नेपालको दृष्टिकोणमा सधैँ त्यस्तो नहुन सक्छ। नेपालका दुई विशाल छिमेकीमध्ये चीन एउटा हो र नेपालले सम्भव भएसम्म आपसी लाभ हुने गरी ऊसँग गहिरो सम्बन्ध राख्न चाहन्छ।’
उपाध्यायले भारतीय र पश्चिमा नीतिगत मञ्चहरूका माध्यमबाट नेपाललाई कुनै पनि हिसाबले संस्थागत र स्वायत्त रूपमा निर्णय गर्नबाट वञ्चित गर्नु क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका निम्ति उपयुक्त नहुने चेतावनी दिए।
उनले थपे, ‘पश्चिमासँगको भारतको निकटता र नेपाललाई दक्षिण एशियासँग जोड्ने पुलका रूपमा जोड दिएर प्रस्तुत गर्ने चिनियाँ धारणाले नेपालका लागि सहज समय नरहेको देखिन्छ। यस्ता विशाल चुनौतीमाझ हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वबाट देखाइनुपर्ने संवेदनशीलता प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा देखिएन।’
यो सामग्री बीबीसी नेपालीबाट साभार गरिएको हो।
