अन्ततः एमालेले अबको १० वर्षसम्म केपी शर्मा ओलीलाई नै झेल्नुपर्ने भएको छ। पार्टीमा नेतृत्व लिन सक्ने नेताको खडेरी पर्दा ओलीकै भरमा एमाले चल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

जेठ १९ गते एमाले सचिवालयले गुपचुपमा ओलीलाई सजिलो हुने गरी ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान हटाएको छ। हिजो एमालेमा ७० वर्षे उमेरहदको प्रावधान राख्दा निकै प्रचार गरिएको थियो। एमालेलाई नयाँ ढंगले अघि बडाउने, बुढाको पार्टी बन्न नदिने भन्दै डंका पिटिएको थियो ।

तर अहिले ओलीलाई नमरिञ्जेलसम्म पार्टीको नेतृत्व दिन एमालेको विधानबाट ७० वर्षे प्रावधान हटाइएको छ । विगतमा भरतमोहन अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह, अमृतकुमार बोहोरालगायतको राजनीति सिद्याउन ७० वर्षे उमेरहद राखिएको थियो । जस कारण उनीहरूको सक्रिय राजनीति नै समाप्त भयो।

तर अर्को महाधिवेशनमा ओलीले पनि सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनुपर्ने अवस्था आएपछि अहिले हतार हतारमा विधान संशोधन गरेर ७० वर्षे प्रावधान निलम्बन गरिएको छ। ७० वर्षे उमेरहद हटाएपछि अहिले ओली गुटबाहेक अन्यले यसको विरोध गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूको उदय हुनु र एमालेले बुढाहरुलाई हालीमुहाली गर्न ७० वर्षे प्रावधान हटाएपछि विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, योगेश भट्टराईहरूले अझै १० वर्षसम्म कार्यकारी पद नपाउने अवस्था देखिएको छ ।

केन्द्रीय सचिवालयको निर्णय केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत हुनेछ र अन्तिम निर्णय आउँदो विधान महाधिवेशनमा गरिनेछ । एमालेमा ओली नै सर्वैसर्वा भएकाले उनले जे चाह्यो त्यही पारित हुने अवस्था छ ।

एमालेले आठौं महाधिवेशनबाट सुरु गरको ७० वर्षे उमेर हदको मक्सद नेतृत्वको चलायमानसँग जोडिएको थियो । अर्थात, दोस्रो पुस्ताका नेतालाई ढोका खोल्ने अवसरमात्र थिएन, संगठनलाई चलायमान र नेतृत्व हस्तान्तरणको सहज मार्ग पनि थियो।

त्यसैले, आठौं महाधिवेशनपछि एमालेभित्र नेतृत्व विकासले गति लिएको पनि थियो । तत्कालका लागि भने एमालेको ७० वर्षे उमेर हद एकीकृत समाजवादी छोडेर एमाले फर्किएका मुकुन्द न्यौपानेका लागि बाधक थियो।

एमालेमै लामो राजनीतिक जीवन बिताएका न्यौपाने एक वर्षअघि माधव नेपालसँग एकीकृत समाजवादीमा लागेका थिए। अहिले माधव नेपाललाई छोडेर उनी एमालेमै फर्किए । तर ७४ वर्ष उमेर पुगेका कारण उनलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत हुन त्यही व्यवस्था बाधक थियो ।

त्यसैलाई बहाना बनाएर एमालेले उमेर हदको व्यवस्था हटाइदियो। त्यही लटमा मुकुन्द न्यौपानेसहित १३ जनालाई केन्द्रीय सदस्य मनोनीत ग¥यो । एमालेले अब वामदेव गौतमलाई पनि पार्टीमा भित्र्याउन पहल गर्ने भएको छ ।

तर ओलीलाई नै फाइदा हुने भएपछि वामदेव एमाले फर्किने सम्भावना निकै कम छ । ७० वर्षे उमेर हद हटाउन ओलीलाई बहाना चाहिएको थियो भने ओलीसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार गर्न विष्णु पौडेललाई नयाँ अस्त्र चाहिएको थियो ।

ती दुवैका लागि न्यौपाने आइपुगे। अर्थात्, उपाध्यक्ष पौडेलले न्यौपानेलाई देखाएर उमेर हद हटाउन एमालेमा प्रस्ताव गरे, त्यसमा ओली असहमत हुनुपर्ने कारण थिएन । यसै पनि ओली ७० वर्षे उमेर हदको विपक्षमा अहिले होइन, बुटवलको आठौं महाधिवेशनमै उभिएका थिए।

त्यतिबेला ओली पार्टी संगठनमा बहुमतमा थिएनन्, जसले गर्दा ठूलो स्वरमा विरोध गर्न सकेका थिएनन्। काठमाडौंको नवौँ महाधिवेशनमा पनि ओलीले असहमतिको संकेत गरेका थिए। त्यतिबेला पनि त्यो ठूलो मुद्दा भने बनेको थियो।

दसौँ महाधिवेशन अघि नै विधान महाधिवेशनबाट ७० वर्षे उमेरको व्याख्या ओली अनुकूल गरिएका कारण समस्या थिएन। तर, एघारौं महाधिवेशनमा उमेर हद बाधक हुने निश्चित थियो। त्यतिबेलाको तगारो अहिले नै हटाउन आवश्यक थियो। जसमा ओली सफल देखिएका छन् । 

एमालेको उमेर हदको यो निर्णयसँगै ओलीसहित नेताहरू एघारौं महाधिवेशनबाट विदा हुनबाट जोगिन सक्छन् । किनभने एकै पदमा दुई कार्यकालको व्यवस्था पनि विधान महाधिवेशनले हटाउने निश्चितजस्तै देखिन्छ।

त्यसो हुँदा ओली तेस्रोपटक अध्यक्ष हुनेछन् । तर, एमालेको जीवनका लागि भने प्रत्युत्पाक निर्णय हुने सम्भावना देखिन्छ । नेतृत्वमा पुस्तान्तरणको सहज बाटो रोकिने र नागरिकको बुढा नेताप्रतिको वितृष्णाको सम्बोधन नहुँदा समाजमा नकारात्मक सन्देश जानेछ । तेस्रो, कार्यकर्ता उत्पादन नै रोकिनेछ।