सरकारले सरकारी कर्मचारीले आफू चढेको गाडी अवकाशपछि उसैलाई घर लैजान दिने ब्यवस्था गर्न लागेको छ। सरकारले सुविधा पाउने कर्मचारीलाई एकमुष्ट रकम दिएर आफूले चढेको गाडी घर लैजान पाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो। 

सरकारी गाडीको दुरुपयोग बढेपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीलाई नगद नै दिने कर्मचारीले नै गाडी खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। 

गाडी पुराना भएपछि सरकारी कर्मचारी चढ्न नमान्ने र सिंहदरबारको कुनामा थन्किएर बस्ने समस्या वढेपछि आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने सरकारले नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने घोषणा गरिसकेको छ। 

सामान्यतया सचिव र सहसचिवले चारपांग्रे गाडीको सुविधा पाउँछन्। त्यसबाहेक कार्यालय प्रमुखले सवारी साधनको सुविधा पाउँछन्। गाडीको सुविधा पाउने त्यस्ता कर्मचारीलाई गाडीको सट्टा रकम दिने मोडालिटी टुंगिन बाँकी रहेको जानकारी दिए।

कुन तहको कर्मचारीलाई कति रकम दिने वा कति रकमसम्मको गाडी खरिद गर्ने रकम दिने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने एक अधिकारीले बताए। कर्मचारीलाई गाडी दिए पनि उसको रुचि अनुसारको खरिद गर्छ र सेवा निवृत्तिपछि कर्मचारीले आफैँ गाडी लैजान सक्ने उनले बताए। 

सरकारले अनुगमन लगायतको कामका लागि स्थलगत जाने कर्मचारीले छुट्टै व्यवस्था पाउने छन्। अर्थ मन्त्रालयले दैनिक कार्यालय आउजाउ गर्ने र फिल्डमा हिँड्ने कर्मचारीलाई फरक व्यवस्था गर्न सकिने जनाएको छ। 

फिल्डमा सधैँ नजाने हुनाले नियमित चढ्ने गाडीको विषयमा बजेटमा नयाँ योजना ल्याइएको उनले बताए। अफरोड जानुपर्ने, फिल्डमा जानुपर्नेको लागि सरकारले नै खरिद गरी प्रयोग गर्न दिन सक्ने जनाईएको छ।

सरकारले तेलको सट्टामा पनि पैसा नै दिने तयारी गरेको छ। हाल सरकारी निकायले कर्मचारीलाई इन्धनको टोकन र कोटाको आधारमा तेल उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हरेक वर्ष इन्धनको नाममा फजुल खर्च गर्दै आएको भनी प्रश्न उठाउने गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मासिक वा वार्षिक रुपमा एकमुष्ठ इन्धनको रकम दिए कर्मचारीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनाएको छ। बजेटमा सरकारी कर्मचारीलाई इन्धनको सट्टा रकम नै दिने योजना ल्याएको छ।

पूर्वअर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले गाडीको सट्टा पैसा दिँदा सरकारले एकमुष्ठ धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताए। तत्काल पैसा दिन अप्ठेरो हुने उनको भनाइ छ। गाडीको सट्टा पैसा दिनको लागि सरकारले फाइनान्सिङ (वित्तीय संस्थालाई किस्तामा तिर्ने) व्यवस्था गरिदिनु पर्ने हुन सक्ने बताए। 

सरकारले धेरै रकम मर्मत र इन्धनमा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भने हट्न सक्ने उनले बताए। त्यस्तै गाडी कर्मचारी आफैँले चलाउने भएपछि चालकको नाममा थप खर्च सरकारले ब्यहोर्नु नपर्ने बताए। कर्मचारी आफैँ चढेको गाडी लैजान पाउँदा सस्तो पर्ने र सरकारलाई लिलाम गर्ने झन्झट पनि नहुने उनले बताए।