क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेविरुद्धको बलात्कारको मुद्दा पैसा (अन्तरिम राहत) का कारण अगाडि वढ्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्रयाकमा मुद्दालाई फैसला गर्न आदेश दिँदा पनि जिल्ला न्यायाधीशहरुले मुद्दा अगाडि वढाउन सकेका छैनन्।

सर्वोच्च अदालतले फास्ट ट्रयाक प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको तीन महिना वितिसकेको छ। तर, एकपछि अर्को पेशी सर्दै जाँदा मुद्दा फैसलाको संकेत देखिएको छैन। खासमा पैसाका कारण यो मुद्दा अगाडि नवढेको स्रोत वताउँछ। 

पीडित भनिएकी किशोरीले सुरुमा सन्दीपबाट क्षतिपूर्तिस्वरुप एकमुष्ट १० लाख र मासिक भरणपोषण ५० हजार पाउनुपर्ने मागसहित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकी थिइन् । त्यो मागलाई जिल्ला अदालतले अस्वीकार गरेको थियो। जिल्ला अदालतले मुद्दा फैसला हुँदा यो विषय स्वतः निरुपण हुने बताएपछि पाटन उच्च अदालतले पनि क्षतिपूर्तिका विषयमा कुनै आदेश दिएन।

तर, थुनछेक आदेशसम्बन्धी फैसलाको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतले भने पीडित राहत कोषबाट अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको सोही आदेशपछि किशोरीका तर्फबाट जिल्ला अदालतमा करिब ३६ हजार रुपैयाँको बिलसहितको अर्को निवेदन दर्ता गराइएको छ।

निवेदनमा मनोपरामर्शदातासँग एउटा भिजिटको ३ हजार रुपैयाँका दरले १० वटा भिजिटको ३० हजार र औषधिको ६ हजारको बिल पेश गरिएको स्रोत वताउँछ । सर्वोच्चले क्षतिपूर्तिको आदेश दिएपछि बनाइएका ति बिलमा पनि अदालतले विस्वास नगरेपछि किशोरी पक्ष उल्झनमा परेको छ। जिल्ला अदालतले डाक्टरको विस्तृत रिपोर्ट पनि मागेपछि त्यो रिपोर्ट पेश गर्न नसकेर किशोरी पक्ष अलमलिएको सन्दीप लामिछाने पक्षका वकिलहरुले वताए।

यौन हिंसाका घटनामा पीडितलाई घाउचोट लागेको भए तत्काल उपचार गराउन सरकार मातहतको पीडित राहत कोषबाट केही रकम दिन सकिने कानूनी व्यवस्था अनुसार सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि किशोरीका तर्फबाट घाउचोटको उपचारको नभई मनोपरामर्श सेवा लिएवापतको बिल पेश गरिएको स्रोत बताउँछ ।

जाहेरीकर्ताको तर्फबाट आएको सोही निवेदनका कारण अहिले मुद्दाको पेशी सरिरहेको जनाईएको छ। अन्तरिम राहतको विषय टुंग्याएपछि मात्रै मूल मुद्दामा प्रवेश गर्न सकिने भनेर पछिल्लो सुनुवाइ पनि स्थगित भएको थियो।

त्यसपछि सन्दीप लामिछानेले नै पेशी डेढ महिना सार्न निवेदन दिएर दक्षिण अफ्रिका गएको वकिलहरुले वताए। 

सन्दीप लामिछाने