बुधबार प्रतिनिधि सभाको वैठकमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले वजेटमाथि प्रतिक्रिया जनाउँदै गम्भिर असन्तुष्टी जनाए। बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलका क्रममा उनले तीन जिल्लामा आधा र बाँकी ७४ जिल्लामा आधा बजेट विनियोजन हुनु न्यायसंगत नभएको बताए ।

प्रभावशाली नेताले आफ्नो जिल्लामा बढी बजेट लैजाँदा संघीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो। उनको यो भनाई सत्यतामा आधारित देखिएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८/०८१ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छुट्याएको मध्ये आधा बजेट प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको जिल्लामा परेको छ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि छुट्याईएको ५ अर्ब २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ मध्ये आधा रकम तीन नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चुनाव क्षेत्र गोरखा, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको जिल्ला नुवाकोट र कांग्रेस सभापति देउवाको जिल्ला डडेलधुराका लागि राखिएको छ।

वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत ५ अर्बको कूल रकममध्ये तीन वटा जिल्लामा २३२ करोड र बाँकी ७४ जिल्लामा २६८ करोड रकम छुट्याइएको छ । त्यस मध्येमा पनि सवैभन्दा वढि डडेलधुरामा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा डडेलधुराका ८ वटा आयोजना छनोटमा परेका छन् । र, एउटै योजनामा १० करोडदेखि ३० करोडसम्म रकम छुट्याइएको छ ।

महतको जिल्लामा २१ वटा सडकलाई ६७ करोड रकम छ। उनको क्षेत्रमा तीन करोड, पाँच करोड, सात करोडका योजना छन् । प्रधानमन्त्री दाहालको जिल्ला गोरखामा ४१ वटा योजनाका लागि ५५ करोड रकम छुट्याइएको छ । जहाँ ३० लाखदेखि ५ करोडसम्मका योजना रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले जानकारी दिएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार डडेलधुरा, नुवाकोट र गोरखाका सडक आयोजना र त्यसका रकमहरु अर्थ मन्त्रालयबाटै आफूखुशी थपिएको हो ।