प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफनै अर्थमन्त्रीले ल्याएको वजेट विरुद्ध अभिब्यक्ति दिदै हिड्न थालेका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने वजेटको ब्यवस्था विरुद्ध दाहालले कार्यालयहरू खारेज गर्न खोजिएको नभई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्न खोजिएको बताएका छन् ।

शुक्रबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगको परामर्शबमोजिम नै अघि बढ्ने बताए। 

अर्थमन्त्री वजेटमा गरेको प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाई खडा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। निर्वाचन आयोगले भने यस्तो ब्यवस्था गर्दा निर्वाचनमा सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको मानिने, निर्वाचनको वैधता माथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने अवस्थामा आयोगले जवाफदेहिता लिन नसक्ने जनाएको छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको व्यवस्था शक्ति सन्तुलन, नियन्त्रण र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त एवं संविधान तथा कानुन प्रतिकूल हुन जाने पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले वताए ।