सेकेन्ड वर्ल्ड वार अघि जापनिजहरुले चीनियाँहरु माथि गरेको अत्याचार माथी थुप्रै पुस्तकहरु लेखिएका छन् । थुप्रै फिल्महरु बनेका छन्। आजभोलि युट्युव/नेटफिल्क्समा थुप्रै भिडियो डकुमेन्ट्रीहरु हेर्न पाईन्छ । आजपनि चीनियाँ र जापनिजहरुको थुप्रै ठाउँमा सिमा विवादहरु यथावत छन्। चिनियाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको करिव २५ वर्षपछि त्यस उपलव्धिलाई संस्थागत गर्न आर्थिक विकासको जग हाल्न ढिला भईसकेको कुरा देङ सियाओ पिङले राम्रोसँग बुझेका थिए । त्यसैले उनले बिरालो कालो छ वा सेतो भन्ने कुरा ख्याल गरेनन्, मात्रै बिरालोेले मुसा मार्छ की मार्दैन भन्नेमा आफ्नो ध्यान फोकस गरे । जसको जगमा आज चिन संसारकै नम्वर वान अर्थतन्त्र हुने दिशातर्फ अग्रसर छ । 

डलर स्टक संचितिले टाट पल्टिएको श्रीलंका पुन नयाँ–नयाँ लगानीका स्किमहरु सहित आफुलाई रिकभर गर्ने दिशातर्फ अग्रसर छ। दुनियाँमा थुप्रै मुलुकहरु छन् जसले लगानीकर्ताहरुलाई रातो कार्पेटले स्वागत गर्ने गर्छन्। त्यस्ता मुलुकहरु पनि छन् जहाँ अवैध रुपमा एक देशमा आर्जन गरिएको धनहरुलाई लगानीको रुपमा राज्यले संरक्षण गर्ने गर्छ। अथवा भनौँ कोभिड पछि थला परेको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई रिकभर गर्न र त्यसभन्दा अगाडी जान प्राय मुलुकहरु नयाँ नयाँ आर्थिक स्किमहरु बनाउन व्यस्त भएको समय हो यो। यस्तो समयमा हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकहरुबाट लगानीमैत्री र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने मुलुकहरुका लगानीकर्ताहरु व्यापक मात्रामा ट्रान्सफर भईरहेका छन् ।

फेरी एकपटक देङ सियाओ पिङको भनाईलाई सापटी लिने हो भने यो समय पुँजी र प्रविधिले राष्ट्रियताको बाउन्ड्रीहरुलाई कुल्चिएर अगाडी बढिरहेका छन् । अथवा पुँजी र प्रविधिले कुनै निश्चित राष्ट्रियतालाई स्विकार गरिरहेका छैनन्। हाम्रो जस्तो सानो मार्केट भएको मुलुकमा त ग्लोबलाईजेसन र कनेक्टिभिटीले स्थानीय लगानीहरु माथि व्यापक आक्रमण गरिरहेको तथ्य हामी माझ छ। केहि समय अघि ‘हामी पनि श्रीलंका त हुँदैछैनौ ?’ भन्ने बहस व्यापक रुपमा नउठेको हैन। अझैपनि त्यो त्रास हामीमाझ विद्यमान नै छ। नेपालको पुँजी अवैधानिक रुपमा विदेशिएको कारण नेपालमा पुँजी अभाव भएको विश्लेषकहरु ठोकुवा गर्दैछन्। क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका अन्तराष्ट्रिय प्लेटर्फमहरुमा सहज लगानीको वातावरण बन्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड रेमिट्यान्स घटेको कुराले नेपाल राष्ट्र बैंक क्रिप्टोकरेन्सी प्रति निर्मम भएको कुरा छिपाएर छिप्दैन।

माओवादी जनयुद्ध फैलिनुको मुख्य कारण बेरोजगारी समस्या विकराल बन्नु हो भन्ने निष्कर्ष धेरै पुस्तक र आर्टिकलहरुमा पढ्न पाईन्छ। यी यावत समस्याहरुको बिच टंगालमा एक पुरानो विल्डिङ र सफलता पुर्वक स्टोर संचालन गरिरहेका मिन बहादुर गुरुङले एउटा ठुलो क्षेत्रफलमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको नमुना स्टोर बनाउने सपना देखे । तर विं.सं. २०५० को दशकमा ढपक्क बिल्डिङ नै बिल्डिङले ढाकिसकेको  नक्साल, टंगाल बालुवाटार एरियामा उनको सपना साकार पार्न सक्ने एकमुष्ट जमिन पाउने कुरा कम च्यालेन्जको पक्कै थिएन। यदि ०४६ पछिको आर्थिक उदारिकरणको दशकको सरकारले वैदेशिक लगानी, विदेशी उत्पादनहरुलाई राष्ट्रिय पुँजिलाई पनि नमर्ने गरी नीति तर्जुमा गरेको भए सरकारले नै राम्रा र उन्नतशिल प्रोजेक्टहरुलाई अति आवश्यकीय जमिन लिजमा प्रदान गर्न सकेको भए आज हामी धेरै हदसम्म विद्यमान समस्याहरुबाट थोरै भएपनि मुक्त हुने थियौं।

जमिनको समस्या काठमाडौमा मात्र हैन काठमाडौं बाहिर पनि उस्तै झेलेका छन् मिनबहादुरले। धनगडी, नेपालगञ्ज, ईटहरीजस्ता विकशित हुँदै गरेका शहरहरुमा पनि कोर एरियामा उनलाई आवश्यक पर्ने जमिनको उपलव्धता नहुँदा सिटिबाट कम्तिमा ४/५ किलोमिटर पर मार्केट खोल्न बाध्य छन् मिनबहादुर। ०४६ साल पछि पनि हरेक दशक कुनै न कुनै विकराल समस्याहरुबाट नेपाल गुज्रिरहेकै छ। ती समस्याहरुलाई देखाएर विदेशमा पुँजी पलायन गर्ने जत्था नभएको होईन। तर गुरुङले एकोहोरो देशभित्रै लगानी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यबाट पछि हटेनन् । भनिन्छ, नेपालको ईतिहाँसमा स्वर्णिम काल भनेर मल्ल काललाई मानिन्छ। त्यसबेला नेपाल खाल्टोका कृषि उत्पादनहरु ल्हासासम्म पुग्ने र ल्हासाबाट उन, नुन र सुन नेपाल खाल्टो हुँदै आजका भारतिय राज्यहरुमा पुग्दा ति मालबस्तुहरुले सिर्जना गरेका कर प्रणली, रोजगारी र मुनाफाले नेपाल खाल्टोलाई समृद्ध बनाएको कुरा ईतिहाँसकारहरुको दाबी छ ।

आज २५० वर्षपछि संसारकै दुई ठुला विशाल जनसंख्या र मार्केट भएका मुलुकहरु भारत र चीनको बिचमा अवस्थित नेपालबाट भारतीय सीमानाकाका बोर्डरहरु भैरवहा, विराटनगर, विरगञ्ज, नेपालगञ्ज, जनकपुर, विर्तामोड जस्ता भारतीय बोर्डरका नजिक चीनियाँ सामानहरु मार्फत पुँजी र रोजगारी सिर्जना गर्ने मिनबहादुर गुरुङको सपनाले रफ्तार लिईरहेकै बखत उनको स्पिडलाई ब्रेक लगाउने काममा राज्य नै लाग्नु अथवा बिरालोले मुसा मार्ने परिणाममा केन्द्रित हुनुभन्दा बिरालोको रङ सेतै हुनुपर्छ भन्ने ठम्याई राज्यको हुनु विडम्बनाको कुरा हो। व्यापारको रङ खैरो हुन्छ भने कानुनको रङ सेतो हुन्छ । अक्सर सेतो रङले खैरो रङको पहिचान हरेक मुलुकमा बिरलै हुने गरेको छ। एउटा राष्ट्रिय पुँजीपती बर्गको पहिचान बनाएका गुरुङलाई पक्राउ गरेर हतोत्साहित गर्ने कुचेष्टाले अरु हुर्कदै गरेका हजारौँ मिनहादुर गुरुङहरुलाई पनि हतोत्साहित बनाउने कुरालाई संस्थागत गर्दैन र?

आज हाम्रा प्राथमिकताहरु  निर्धारण ग-यौ भने २०६२/०६३ को आन्दोलनले स्थापित गरेका मुद्दाहरुलाई आर्थिक पिल्लहरु मार्फत संस्थागत गर्न ढिला ग-यौ भने प्राप्त उपलव्धिहरु गुम्ने खतरा उत्तिकै छदैछ। ति उपलव्धिहरु माथी धावा बोल्ने पार्टी र नेताहरु बलियो बन्दै गएको कुरा छिपाएर छिप्दैन । त्यसैले आज हाम्रो सम्पुर्ण ध्यान (अर्जुनदृष्टि) आर्थिक पिल्लहरुको निर्माण गर्नुमा हुनुपर्दछ। निजि क्षेत्रका तर्फबाट ति पिल्लरमा योगदान गर्न सक्ने उद्यमी व्यवसायीहरुलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य सरकारको हुनुपर्दछ। यसको मतलब कुनै उद्यमी व्यवसायीले गैह्रकानुनी काम गर्छ भने उसले उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने होईन। तर तराजुमा जोखेर हेर्दा उसको योगदान ६० प्रतिशत छ र कमजोरी ४० प्रतिशत छ भने प्रमुख मुद्धा चाँही ४० प्रतिशतलाई बनाईनु हुँदैन।

मेरो जानकारीमा भएअनुसार मिन बहादुर गुरुङ र उहाँको संस्था भाटभटेनीले यसभन्दा अघि पनि कानुनसँग बाझिएका फर्जी भ्याट बिलमा मुद्दाहरुमा अदालतले गरेका फैसलाहरु बमोजिम क्षतिपुर्ती तिर्दै आईरहेका छन् । र अब पनि अदालतले गर्ने निर्णयबाट उहाँ र उहाँको सस्था पछि हट्छ जस्तो लाग्दैन। यति हुँदाहुँदै पनि कसैको राजनितिक लाभको लागी भाईरल हुनका खातिर कुनै व्यवसायी भिक्टिम त हुँदै छैन? सबैको ध्यान जान जरुरी छ।

२०८०/०३/२५

हरिराम रिमाल ललिता निवास