ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा आईतवार वहालवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत आईतवार विमानस्थलबाट पक्राउ परे। विराटनरबाट भारतको जोगवनी हुँदै तेस्रो मुलुक भाग्ने तयारी गरिरहेका उनलाई पक्राउ गरिएको हो।

राउत वोर्डिङ पास र सुरक्षा जाँच सकेर बसेका थिए। यति एयरको उडान नम्बर ७९३ को विमानमा चढ्नै लागेका वेला उनी पक्राउ परेका हुन। ललिता निवास प्रकरणमा पक्राउ पर्ने उनी हालसम्मका सबैभन्दा उच्च पदस्थ कर्मचारी हुन्।

असार १२ यता यो प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको टोलीले राउतसहित १५ जनालाई पक्राउ गरेको छ। जसमध्ये अदालतको पुरानो स्टे अडरका कारण ३ जना छुटेका छन् भने १२ जना हिरासतमा छन्।  

यो प्रकरणमा संलग्न तत्कालीन सचिवहरू युवराज भुसाल, दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र नारायणगोपाल मलेगोसहित ४ सय ६ जनाविरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ अनुमति (पुर्जी) लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। बस्न्यात दिल्ली भागेको जनाईएको छ।

यो प्रकरणमा २ पूर्वप्रधानमन्त्री, ५ मन्त्री र २ मुख्यसचिव मुछिएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीमा माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई तथा मुख्यसचिवमा माधवकुमार घिमिरे र लीलामणि पौडेल छन्। घिमिरे त्रिशूलीमा गाडी दुर्घटनामा बेपत्ता छन्।

मन्त्रीतर्फ विजयकुमार गच्छदार, प्रभुनारायण चौधरी, डम्बर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र राज्यमन्त्री संजयकुमार साह छन्। ललिता निवास प्रकरण अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको सवैभन्दा ठुलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो।

यसमा उच्च राजनीतिक तह, भूमाफिया र बिचौलियाले कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर लाभ लिएको देखिन्छ। अहिलेसम्म पक्राउ परेका सवै आदेशपालक मात्रै हुन्। नक्कली मोही बनाएर जग्गा वितरण गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसम्म छानबिन पुगेकै छैन। सामान्य नागरिकले समेत बुझिसकेको विषयलाई थाहै नपाए झै गरी ढाकछोपको प्रपन्च भईरहेको देखिन्छ।

राजनीतिक सहमतिका नाममा निर्णयकर्तालाई जोगाउने र बाध्यतामा कार्यान्वयन गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीलाई फसाउने गरिएका कारण सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत चुनौती आएको वहालवाला कर्मचारीहरु वताउँछन्।

सीआईबीले पाँच सचिवसहित ४ सय ६ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ। जति खेर पनि पक्राउ पर्न सक्ने त्रासले कर्मचारीहरु काम गर्न छोडेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तदेखि मुख्यसचिवलाई भने अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने मनस्थितिमा सरकार नभएको कतिपय कर्मचारीहरूको भनाई छ।

यो प्रकरणमा अहिले थालिएको अनुशन्धान निर्णयकर्तासम्म नपुग्ने हो भने भोलीका दिनमा सरकारका निर्णय कार्यान्वयन नै नहुने अवस्था आउन सक्ने र देश दुर्घघटनामा पर्ने जोखिम रहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

ललिता निवास