कुनै समय पूर्वमा टिष्टादेखि पश्चिममा सतलज तथा उत्तरमा मानसरोवरहुँदै ब्रम्हपुत्र नदी र दक्षिणमा गंगानदीसम्म रहेको नेपालको भूमि कथित सन्धीका नाममा मेची–महाकालीमा खुम्चिएको छ। इस्ट इण्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धी र चाईनासँग भएको वेत्रावती सन्धीपछि नेपाल मेचीदेखि महाकालीमा सीमित भयो।

उत्तरतर्फ सधैं नेपालको छत्रछायाँमा रहेको तिब्बत चीनले कब्जा गर्यो। झन्डै ४० वर्षअघिसम्म तिब्बत एक स्वतन्त्र देश थियो। नेपालीले तिब्बतसँग ब्यापार गर्थे। तिब्बतमा नेपालकै मुद्रा चल्थ्यो। राजनैतिक रुपमा तिब्बत नेपालभन्दा कमजोर नै थियो। छिमेकी हुँदा सामान्य मनमुटाव र कतिपय असहमति भए पनि नेपाल–तिब्बत असल मित्र थिए। नेपाल तिब्बतको सन्धि/सम्झौता तथा आर्थिक सम्बन्धले दुवै देशले लाभ उठाएका थिए। 

नेपाल तिब्बत युद्द हुँदा चीनले तिब्बतलाई सघायो। त्यही हस्तक्षेपका कारण वेत्रावती सन्धी भयो। चीनले अनावश्यक रुपमा नेपालमाथि दबाव सृजना गरेर धम्की पूर्ण तरिकाले असमान सन्धी गरायो। अन्तरास्ट्रिय नियम विपरित हेपाहा तरिकाले असमान तरिकाले गराईएको सन्धीकै कारण नेपालले व्रम्हपुत्र नदीसम्मको भुभाग गुमाएर अहिलेको अवस्थामा आईपुग्यो। पछि चीनले तिब्बतलाई नै आफनो कब्जामा लियो। 

यसैगरी, सुगौली सन्धीअगाडि हालको भारतको उत्तराखण्ड, हिमाञ्चल प्रदेश राज्यका साथै साना, साना पञ्जाबी पहाडी राज्यहरूका सतलज नदी र त्यसको पारीसम्मका भूभाग कांगडासम्म, पूर्वतर्फ सिक्किम, दार्जिलिङ र टिष्टा नदीसम्मको कूल क्षेत्रफल ३,३४,२५० वर्ग किलोमिटर भूभाग ‘विशाल नेपाल’अन्तर्गत पर्दछ।

ती क्षेत्रलाई नेपालले अढाइ दशकको अवधिमा विभिन्न समयमा भएका युद्धमार्फत जितेको थियो। समुद्रगुप्तको इलाहावादको एउटा अभिलेखमा नेपाल भन्ने देश कामरुप र कर्तीपुरको बीचमा पर्छ भन्ने उल्लेख छ। त्यसअनुसार नेपाल हाल भारतमा रहेको आसाम र कुमाउ गढवालसम्म रहेको स्पष्ट हुन्छ।

मध्यकालमा पश्चिमका खस मल्ल राजाहरूले कुमाउ र गढवाल जितेका र ३०० वर्षसम्म शासन गरेका विभिन्न प्रमाणहरू छन्। भीमसेन थापाको पालामा कुमाउ गढवालभन्दा पनि अघिबढेर नेपालले बाह्र अठार ठकुराई भन्ने राज्यहरूलाई समेत जितेर सतलज नदीसम्म आफ्नो सीमा बिस्तार गरेको थियो। ईसापूर्व हजार वर्षपहिलाको अथर्ववेद र कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि विशाल नेपालका बारेमा ब्याख्या गरिएको पाइन्छ।

लुम्बिनीमा स्थापित सम्राट अशोकको २२०० वर्ष पुरानो स्तम्भ ‘अशोक स्तम्भ’मा समेत लुम्बिनी नेपालको भएको उल्लेख छ। नेपालसँग सुगौली सन्धी गर्ने इष्ट इण्डिया कम्पनी (बेलायत) ले सन् १९४७ अगष्ट १५ मा भारत छाडेपछि उसले सुगौली सन्धीमार्फत कब्जा गरेको नेपालको भूभाग पनि फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ। नेपाल पूर्वतर्फ टिष्टादेखि ७० किलोमिटर पूर्व नगरकट्टासम्म पुगिसकेको थियो, जसमा सिक्किमको तीन चौथाइ भाग नेपालतर्फ नै थियो। 

सुगौली सन्धीपछि नेपालबाट छुटेको सिक्किम पछि छुट्टै देश थियो। तर, इन्दिरागान्धीको समयमा भारतले षडयन्त्रपूर्वक सिक्किमलाई कब्जा गर्यो। सन् १९५५ मा सिक्किममा संवैधानिक शासन चलाउन राज्य परिषद (स्टेट काउन्सिल) को स्थापना गरिएको थियो, जो सन् १९७३ सम्म कायम रह्यो ।

तीनसय वर्षको इतिहास बोकेको राजतन्त्रात्मक पहाडी अधिराज्य सिक्किमलाई भारतमा विलय गराउनका लागि सिक्किमका पहिलो मूख्यमन्त्री लेन्डुप दोर्जी खाङ्सर्पाको नाम चर्चित छ। सन् १९७५ मई १४ देखि १९७९ अगस्ट १७ सम्म चार वर्ष मूख्यमन्त्री भएका लेन्डुप दोर्जी खाङ्सर्पा देश जिम्मा लगाउने प्रवृत्तिविशेष वा चरित्रविशेषको रुपमा लिइने नाम हो।

सिक्किम स्टेट कांग्रेस (पार्टी) का नेताहरू सिक्किम भारतमा विलय गराउने पक्षमा थिए, त्यो पार्टीको अध्यक्ष थिए– लेण्डुप। उनीहरू ‘नयाँ सिक्किम बनाउने’ नारा लगाउँथे। त्यो पार्टी सिक्किमका राजा ताशी चोग्यालको विरोधी थियो र सिक्किममा गणतन्त्र चाहन्थ्यो । सिक्किम स्टेट काँग्रेसको भारतमा विलयको भित्री प्रयास र गणतन्त्रकै कारणले सिक्किममा भारतीय प्रभाव बढ्दै गएको थियो।

१९७३ मा आइपुग्दा चोग्याल र लेन्डुप दोर्जीकाबीच सम्बन्ध विग्रियो। सेप्टेम्बर ४, १९७४ मा सिक्किम काँग्रेसका नेता लेन्डुप दोर्जी मूख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले नयाँदिल्लीसँग विभिन्न पत्राचार, कबुलियतनामा र गोप्य कुराकानी गरेर सिक्किमलाई प्रान्तीय राज्यका रुपमा राख्न भारतीय संसदलाई आह्वान गरे।

अप्रिल १४, १९७५ मा एउटा कथित जनमत संग्रह गरियो र सिक्किमलाई भारतमा बिलय गराईयो।

ग्रेटर नेपाल होईन, ‘अल्ट्रा ग्रेटर नेपाल’ बन्ने यस्ता छन् आधार
भारतको नयाँ संसद् भवनमा मौर्य साम्राज्यकालीन म्युरल (भित्तेचित्र) राखेपछि नेपालमा पनि ‘ग्रेटर नेपाल’ को कुरा अगाडि आएको छ। सुगौली सन्धीमा गुमेको जमीन नेपालले फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने अवधारणालाई ‘ग्रेटर नेपाल’ भन्ने गरिएको छ। जसमा वेत्रावती सन्धीका कारण गुमेको तिब्बततर्फको भुभाग समावेश छैन।

कतिपयले भने अव ग्रेटर नेपाल नभएर ‘अल्ट्रा ग्रेटर नेपाल’का लागि पहल गर्नु पर्ने वताउन थालेका छन्। पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा सतलज, उत्तरमा मानसरोवर(ब्रम्हपुत्र नदी) र दक्षिणमा गंगानदीसम्मको भुभाग नेपालको हुनु पर्ने उनीहरुको तर्क छ। 

सन् १८१६ मार्च ४ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेर वेलायतलाई बुझाएको सन्धी सुगौली सन्धी हो। यो सन्धीको सक्कलप्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन । अदालतमा मुद्दा पर्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन । सन्धीमा नेपालको तर्फबाट राजा वा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर देखिएको छैन । सन्धीको प्रतिमा नेपाली राजदूत चन्द्रशेखर उपाध्याय र गजराज मिश्रको हस्ताक्षर मात्रै छ । सन्धीमा पनि कतिपय ठाउँमा बेलायत सरकार र कतिपय ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर लेखिएको छ।

अंग्रेजहरु भारतीय उपनिवेश छाडेर गइसकेपछि नेपालको भूमि स्वतः फिर्ता आउनुपर्ने देखिन्छ। किनकि ती भूभागहरु नेपालबाट खोसेको भारतले होइन, अंग्रेजले हो । तर नेपालको उदासीनताले गर्दा उसले भारतलाई नै जिम्मा लगाएर गयो ।

मेचीदेखि टिस्टा र महाकालीदेखि सतलजसम्मको भूमिमा अहिले पनि नेपालको हक लाग्छ भन्ने दावी छ। यसका ठोस आधारहरु पनि छन् । पहिलो कुरा त नेपालको केही भूमी लडाइँ हारेर बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको हो । उपनिवेश नै खारेज भइसकेपछि सम्वन्धित भूभाग सम्वन्धित देशले फिर्ता पाउनु सामान्य तर्क हो । तर, अहिले नेपालको भूमि बेलायतसित नभएर भारतसित छ । एउटा देशसित हारेको जमीन अर्को देशमा गाभिने कुरा तर्क संगत होईन।

भारतमा ब्रिटिश आउनुअघि पाकिस्तान बेग्लै देश थिएन । भारतीय उपननिवेशकै अंग थियो । तर, उसले लडाइँ लडेर छुट्टै देशको हैसियत प्राप्त गरी छाड्यो । हुँदै नभएको देश खडा गरेर जान सक्ने बेलायतले नेपालको भूभाग नेपाललाई किन फिर्ता दिन सकेन ? अर्कोतर्फ भारत आफैंले दुई सय वर्षदेखि पोर्चुगलको उपनिवेशका रुपमा रहेको गोवा फिर्ता लिएको हो। त्यसैले बेलायती उपनिवेशमा गाभिएको नेपालको भूभाग किन फिर्ता दिदैन भन्ने नेपालीको तर्क छ।

नेपालले गुमेको जमीन फिर्ता पाउने सबैभन्दा ठूलो आधार भनेको १९५० जुलाई १ मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी हो । नेपाललाई चीनतिर ढल्किन नदिन भारतले दवाव दिएर यो असमान सन्धी गरेको थियो, जून आजसम्म क्रियाशील छ । यो सन्धीको धारा ८ मा प्रष्ट शब्दमा लेखिएको छ ‘यो सन्धीले नेपाल र बेलायतबीच विगतमा भएका सबै सन्धी, सम्झौता एवम् समझदारी रद्द हुन्छन् ।’

यसको अर्थ सुगौली सन्धीलाई पनि १९५० को सन्धीले खारेज गरिदिएको छ। जून सुगौली सन्धीबाट नेपालले आफ्नो जमिन ब्रिटिशलाई सुम्पेको थियो, त्यही खारेज भएपछि जमीन नेपालले फिर्ता किन नपाउने ? नेपाल र बेलायतबीच सन् १९५० अक्टोबर ३० मा भएको अर्को सन्धीमा पनि प्रस्तावनामै ‘नेपालसित विगतमा भएका सबै सन्धीको औचित्य समाप्त भयो, त्यसैले नयाँ सन्धी गरिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ। यसको अर्थ बेलायतका तर्फबाट पनि सुगौली सन्धी खारेज भएको छ । नेपाल, भारत र बेलायत तीनै देशले सुगौली सन्धी खारेज भएको स्वीकारिसकेपछि त्यसअन्तरगत गुमेको जमिन फिर्ता लिने आधार मजबुद भएको नेपालको तर्क छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६० मा ‘संसारभरका उपनिवेशहरु खारेज हुनुपर्छ’ भन्दै एक संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसका आधारमा पनि भारतमा उपनिवेशका रुपमा रहेको भूभाग नेपालले फिर्ता पाउनुपर्ने देखिन्छ । सिक्किमका पूर्वमुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले पनि एउटा सार्वजनिक समारोहमै सिक्किमलाई १८१६ को सुगौली सन्धीभन्दा पाहिलाको ग्रेटर नेपालमा विलय गरिसकेको बताएका छन्। 

लोभ गर्दा देशै गुम्ने खतरा
उसो त अल्ट्रा ग्रेटर नेपाल/ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दा धेरैलाई लाग्ला– साच्चै यस्तो भयो भने त विशाल नेपाल कायम हुनेछ। हामी त्यो देशका नागरिक हुनेछौं। र सानो देशका नागरिक भनेर हुने हेपाईबाट मुक्त हुनेछौं। सवै कुरा राम्रै राम्रो।

तर, हरेक कुराका दुई पाटा हुन्छन्। अल्ट्रा ग्रेटर नेपाल/ग्रेटर नेपालको सपना पुरा हुँदा पनि राम्रो मात्रै हुदैन, नकारात्मक कुरा पनि झेल्नु पर्छ। पहिलो त ग्रेटर नेपाल भित्र पर्ने भूमि अहिले हेर्ने हो भने अराजक र अपराधिक कृयापकलापले आक्रान्त छ।

तराईको गंगादेखि उत्तरको भुमिमा धेरै नै अपराधिक गतिबिधि हुने गरेका छन। अत्याधिक हतियारको प्रयोग हुने क्षेत्रका रुपमा यो क्षेत्र चिनिन्छ। उत्तराखण्ड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बङ्गाल र सिक्किम रहेको ग्रेटर नेपालमा ६ देखि १० करोड जनसंख्या छ। उनीहरु सवैलाई नेपाली नागरिक्ता दिनुपर्छ। 

तर, हामी राजेन्द्र महतोलाई मात्र पनि स्विकार गर्न सकिरहेका छैनौं। महतोलाई अहिले पनि विहारी भन्ने गरिन्छ र नक्कली नागरिक्ता लिएको भनेर मुद्दा हाल्ने गरिन्छ। ‘यो मु... देश बेचुवा भारतीय नागरिकता प्राप्त देशद्रोही नेता हो ।’ भनेर बिकिपिडियामै पढ्न पाईन्छ। उनी नेपाली नभए (यद्यपी उनी नेपाली नै हुन) ग्रेटर नेपालको नागरिक त पक्कै हुन्।

महतोलाई यसरी अपमान गर्दै आएका हामीले नितिशकुमार, लालुप्रसाद यादब र योगी आदित्यनाथ जस्ता साशकको नेतृत्व पनि स्विकार गर्नुपर्छ।

अर्कोतर्फ भएको नेपाल पनि भारतमा विलय हुन सक्ने खतरालाई स्विकार गर्न सक्नुपर्छ। किनकी नेपालाई छिटै र सजिलै भारतमा विलय गराउने एउटा अस्त्र – ग्रेटर नेपाल हो। अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनाली भन्छन्–‘ग्रेटर नेपालको नक्सा बराबरको क्षेत्र नेपालमा गाभ्नका लागि भारत तयार भयो भने त्यो क्षेत्रका नागरिकलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्छ। प्रत्येक क्षेत्रबाट संसदमा पनि संसदीय प्रतिनिधित्व हुन्छ। संसदमा उनीहरुकै दुई तिहाई हुन्छ। हाम्रो संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार दुई तिहाई वहुमतले कुनै विषयलाई जनमत संग्रह गर्ने माग गर्यो भने जनमत संग्रह गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल रहलाकी नरहला ?’

कतिपय नेपाली बुद्धिजीवीहरु नै ‘भारतीय हुन पाए सुविधा पाईन्थ्यो’ भन्ने मानशिक्ताबाट ग्रसित रहेको भन्दै वुद्धिहारा र राष्ट्रियताको कमजोर भाव भएका मानिस भएको ठाउँमा भारतीयकै दुई तिहाई पुग्ने अवस्था आउँदा नेपालको अस्तित्वमै प्रश्न उठ्ने उनको तर्क छ।

ग्रेटर नेपालको भुभाग गाभिएपछि त्यो क्षेत्रका नागरिक अहिलेको नेपालका भन्दा वढि हुने र तिनीहरुले भोट हाल्दाखेरी नेपालको हालत सिक्किमको भन्दा दयनिय हुने उनको भनाई छ। ‘अहिलेको नेपालको नागरिकको संख्याभन्दा बढी त ग्रेटर नेपालमा थप भएर आएको भूमिका मान्छे हुन्छन्’ उनी भन्छन्–‘अनि त्यति वेला जनमत संग्रहको परिणाम के हुन्छ त्यो पनि थाहै छ। त्यसैले यस्तो बखेडामा लाग्नु हुन्न।’

भारतको इसारामा लेण्डुप पथमा बालेन्द्र
काठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह युवा पुस्तामा निकै चर्चित नाम हो। उनी तराईबाट वसाईसराई गरी काठमाण्डौं पसेका ‘सुँडी’ जातका मधेशी हुन। उनलाई नेपालको शिक्षा प्रणालीमै विश्वास छैन, भारतबाटै इन्जिनियरिङ गरिरहेका छन्। राजनैतिक रुपमा पनि उतै प्रशिक्षित भएका हुन। 

श्रीमतीलाई टाउको दुख्यो भने सिटामोल किन्न बैंलुरु पुग्छन्। वीर अस्पताल र टिचिङ अस्पतालमा उनलाई भरोसा छैन, आफु पनि उपचार गराउन दक्षिण भारतको बेंगलुरु नै जान्छन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणका समयमा पनि बालेन्द्र उतै थिए। तिनै बालेन्द्र अहिले ग्रेटर नेपालको नक्सा कार्यकक्षमा राख्ने, भारतीय फिल्मलाई प्रतिवन्ध लगाउने, अदालत र सरकारलाई भारतको दलाल भएको आरोप लगाएर उनीहरुका निर्णय/आदेश नमान्ने स्टन्ट देखाई रहेका छन्।

हेर्दा बालेन्द्र जत्तिको राष्ट्रवादी नेता नै अर्को छैन भन्ने अवस्था बनाएका छन्। तर, उनको भित्री उदेश्य भनेको पुराना मधेशवादी नेतालाई विस्थापित गरेर भारतका लागि काम गर्ने नेताका रुपमा आफु स्थापित हुने हो। कार्यकक्षमा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा राख्नुको उदेश्य पनि यही हो, जुन भारतकै इसारामा भएको धेरैको आंकलन छ।

एक/दुई वटा लोकरिझ्याईका काम गरेका बालेन्द्र देश र जनताका लागि भन्दा पनि भारत र आफनो ब्यक्तिगत सुविधाका लागि मात्रै काम गरिरहेको धेरैको ठम्याई छ। कतिपयले बालेन्द्रलाई ‘लेण्डुप’ भन्न थालिसकेका छन्। ग्रेटर नेपालको कुरा नेपाललाई भारतमा विलय गराउने अभियानकै रुपमा आएको अधिवक्ता मैनालीको कुराले पुष्टि हुन्छ।

अर्कोतर्फ चीनले नेपालको भूमि मेचेको तथा व्रम्हपुत्रसम्म नेपालको भुमी रहेको कुरामा उनले एक शब्द पनि बोलेका छैनन्। बरु, राप्रपाका संसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नेपालको सीमा मानोसरोबरसम्म हो भनि सके। त्यसैले बालेन्द्र भारतको विरोध गरेझै गरेर भारतकै लागि काम गरिरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन्।

राज्यमन्त्री सरहको तलब भत्ता, असिमित सुविधा, विदेश भ्रमणको सुविधा लिएर तीन करोडको गाडीमा हिड्ने बालेन्द्र आफुलाई गरिवका हिमायतीको रुपमा प्रश्तुत गर्छन। तर, काठमाण्डौंबाट गरिव र सुकुम्वासीलाई नै विस्थापित गर्ने योजनामा छन्।

समस्या लिएर जाने सर्वसाधारणसँग भेट गर्दैनन्, सञ्चार माद्यमलाई जवाफ दिदैनन्। लोकरिझ्याईका काम गर्ने, अन्टसन्ट वोल्ने र त्यसको जिम्मेवारी नलिने उनको प्रवृत्ति छ। उनको कामप्रति असहमती जनाउँदै शिक्षा सल्लाहकार रेशु अर्यालले केहि दिनअघि राजिनामा दिएको घट्नाले पनि उनको सन्किपनालाई पुष्टि गर्ने महानगरकै कर्मचारीहरु वताउँछन्।

सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखेर चर्चामा आउने उनले पछिल्लो पटक राजनीतिक दलका नेताहरुलाई नै भारतको गुलाम भनेका छन्। धान दिवसका अवसरमा खेतमा पुगेका नेताहरुलाई लक्षित गर्दै उनले लेखेका छन्–‘नेताज्युहरुले यसरी नै, बर्ष भरीनै धान रोपिदिनुभो भने, तपाईंहरु भारतको गुलाम हुनु पर्दैन ।’

 

सारमा, गुमेका भूमि फिर्ता भएर ग्रेटर नेपाल कायम भयो भने नेपालको भूगोल २ लाख ४ हजार ९ सय १७ वर्ग किलोमिटर (उत्तरतर्फ वाहेक) पुग्नेछ । भूगोल र जनसंख्या दुवै आधारमा विश्वका ठूला देशहरुको सुचीमा नेपाल माथि उक्लिने छ । पूर्वी सिमाना भुटान र बंगलादेशसित जोडिन्छ । ब्रम्हपुत्रबाट समुद्रसम्मको पहुँच हुन्छ । पारवहनको नयाँ रुट प्राप्त हुन्छ र हामी भारतीय दासता एवम् नाकाबन्दीबाट मुक्त हुनेछौं।

तर, यसका लागि सबैभन्दा पहिले नेपाल सुध्रिनु पर्छ । एउटा बिग्रेको देशमा गाभिएर आफ्नो भविष्य दाऊमा लगाउन त्यस क्षेत्रका जनता पक्कै पनि राजी हुने छैनन्। भईहाले भनेपनि मिसिन जाने उतै हो। जतिबेला नेपालको राजनीति संङ्लिएर देश समृद्धिको दिशामा अघि बढ्छ, त्यतिबेला पक्कै पनि ग्रेटर नेपालमा रहेका जनताले नै नेपालमा गाभिन प्रयास गर्नेछन्। नेपालीले धेरै प्रयास गर्नुपर्ने छैन।

ग्रेटर नेपाल