ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नाम जोडिएका एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सो प्रकरणमा जोसुकै दोषी देखिए पनि कारबाही हुनुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखाले मंगलबार तानसेनमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै उनले सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पास गर्नेहरुलाई दण्ड दिनुपर्ने बताए।

उनले आफु भने त्यो प्रकरणमा निर्दोश रहेको पुष्टि गर्न खोज। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ललिता निवासको जग्गा सरकारी हो कि होइन भनेर कानुनसम्मत रुपमा छुट्याएर अगाडि बढ्ने निर्णय गरेको उनको भनाई छ। ‘त्यो निर्णय विपरीत अन्य निकायबाट सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको भनेर निर्णय गर्छ भने त्यसको जिम्मेवार को हुने हो ?’ उनले भने–‘सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोसुकैले कसुर गरेको होस्, उसले दण्ड पाउनुपर्छ ।’

त्यो प्रकरणमा नाम आउनेबित्तिकै डराउनु नपर्ने उनको भनाई छ। निर्णय गरेकै आधारमा दोष लगाउनुभन्दा पनि उसको नियत र त्यसबाट फाइदा लिने गिरोहलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको मत छ । 

अर्कोतर्फ स्वयम नेपाल भने यो प्रकरणको अनुशन्धान सुरु भएपछि डराएको छनक देखिएको छ। नेपालले आफु डराएको छनक वजेट पास गर्ने समयमा दिएका थिए। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा पेश गरेको आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को वजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने उनले बताएका थिए।

बजेटमा करेक्शन नभए सरकार ढल्नेसम्मको चेतावनी दिएका उनी पास हुने दिन बजेटको पक्षमा उभिए। यसरी एकाएक बजेटको पक्षमा यु–टर्न हुनुको पछाडि ‘ललिता निवास जग्गा प्रकरण नै प्रमुख कारण थियो’ भन्ने विश्लेषण गरिएको थियो।

यस्तो छ ललिता निवासमा नेपालको कनेक्शन
माधवकुमार नेपाल ०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री थिए। उनले सरकारको नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा जग्गा आधा मोहीलाई दिने, आधा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कम्पाउन्ड विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णय भयो। निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न ०६७ वैशाख ३१ गते नेपालले दोस्रो निर्णय पनि गराएका थिए। त्यही बहानामा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर १३ रोपनी ११ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउँदाको आधार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै थियो। मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा टेकेर भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रक्रिया बढाउँदा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार प्रतिवादी बने।

तर माधव नेपालले उन्मुक्ति पाए। अख्तियारले मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने भन्दै नेपाललाई जोगाएको थियो, अहिले पनि उनी यही बहानामा जोगिदै आएका छन्।

ललिता निवास माधवकुमार नेपाल