सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि यस्तो आदेश दिएको हो ।

सभामुख समेतको समर्थनमा सरकार गठन भएपछि एमाले संसदिय दलका नेता हिक्मत कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर वहुमत पुर्याईएको सरकार गैरसंवैधानिक हुने दाबी उनले गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले साउन ३ गते भित्र सरकार गठनको सवालमा लिखित जवाफ पेश गर्न कोशी प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, कोशी प्रदेशका सभामुख लगायतका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमले ०७९ पुस २८ गते आफू राजनीतिक दलमा आवद्ध नभएको भनी घोषणा गरेको तर प्रदेश प्रमुखले बहुमतको सरकारका लागि गरेको आह्वानमा उनको समेत समर्थन देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले संविधान प्रतिकुल सरकार गठन भएको भन्ने प्रश्न जोडिएकाले ‘दीर्घकालिन असर पर्ने काम नगर्नु’ भनी आदेश दिएको हो ।

सरकार गठनका लागि बहुमत नपुग्ने भएपछि कोशी प्रदेशमा सभामुख गौतमको हस्ताक्षर समावेश गरेर सत्तारुढ दलहरुले बहुमत जुटाएका थिए ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने सन्दर्भमा पेश भएको प्रस्ताव झिकाउनु भनेको छ भने प्रस्तावका सबै कागजात सहित प्रदेश प्रमुखले २१ असारमा गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ ।

यसैगरी, साउन ७ गतेदेखि यो मुद्दाको निरन्तर सुनुवाइ गर्नका लागि पेशी तोक्नु भनी अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।

कोशी प्रदेश सरकार