०४९ सालदेखि उत्पती भई ०७५ देखि चर्चामा आएको ललिता निवास प्रकरणमा ६ पूर्वमन्त्री, २ पूर्वमुख्य सचिव, १४ पूर्व र १ बहालवाला सचिवसहित सार्वजनिक पदधारण गरेका डेढ सयभन्दा बढी कर्मचारीको संलग्नता देखिएको छ । तीमध्ये केही कर्मचारी अझै पदमा छन ।

भुमाफिया, विचौलीय, योजनाकार जोड्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुशन्धान आयोगले भने यो संख्या १७५ पुर्याएको छ। यसबाहेक पर्दा पछाडिका खेलाडी अर्थात निर्णयकर्ता अझै तथ्यांकमा छैनन्। ललिता निवास प्रकरण चर्चामा आउँदा सवैभन्दा वढि चर्चा उनीहरुकै हुन्छ। तर तथ्यांक र अनुशन्धानमा कहिलै नपर्ने नाम हुन पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा ०७५ असारमा गठित शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको सिफारिसपछि अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले यो विषयमा अनुसन्धान गरेका थिए । यो अनुशन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल र डा. भट्टराई संलग्न रहेको पुष्टि त भयो तर मुद्दा हाल्नमा उनीहरुको नाम परेन।

अख्तियारले ०७६ माघ २२ गते १ सय १० जनालाई बिगो, कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विचाराधीन रहेको यो मुद्दामा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। कुल २० अर्बको बिगोदाबी गरिएको मुद्दामा भट्टराई र नेपाल दुवै छुटे।

अख्तियारले भनेको छ– ‘ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयबाट विभिन्न मितिमा भएका गैरकानुनी कार्यलाई वैधानिकता दिलाउने र सरकारी जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिका हक र स्वामित्व स्थापित गराउने गरी सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट ०६६÷१२÷२९, ०६७÷०१÷३१, ०६७÷०४÷२८ र ०६९÷०६÷१८ मा भएका निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णय आयोगको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने नदेखिएको हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र डा. भट्टराईको हकमा बयान भए पनि निजहरूको हकमा केही गरिरहनुपरेन भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध छ।’

अनुशन्धानमा राज्यले पञ्चायतकालमै मुआब्जा दिएर तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेर राणाका परिवारबाट अधिग्रहण गरेर गृह मन्त्रालयमातहतको समरजंग कम्पनीको रेखदेखमा राखिएको जग्गा मध्ये १ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा ०४९ देखि ०६९ को अवधिमा भूमाफियाले हडपेको देखिन्छ। शृंखलाबद्ध रूपमा हडपिएको जग्गा ब्यक्तिका नाममा पुर्याउन ०४९, ०६२, ०६६, ०६७ र ०६९ मा मन्त्रिपरिषद्सहित विभिन्न निकायबाट निर्णय गरिएका छन्।

सीआईबीले भने त्यतिवेला प्रतिवेदन नै बुझाएन। त्यो मुद्दाको फाईल अहिले फेरी खुलेको छ। पछिल्लो अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउन संगठित र योजनाबद्ध निर्णय प्रक्रियामा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराई, ६ पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, प्रभुनारायण चौधरी, सञ्जयकमुमार साह र दीनानाथ शर्मा, दुई पूर्वमुख्य सचिव माधव घिमिरे र लीलामणि पौडेलको संलग्नता खुलेको छ ।

यो प्रकरण चर्चामा आउँदा संलग्न भनिएका नेपाल, भट्टराई लगायतका ब्यक्ति प्राय मुख खोल्दैनन्।  अनुशन्धानलाई प्रभावित पार्ने, कस्को अनुशन्धानमा के के देखियो भनेर प्रहरीमा सम्पर्क गरिरहने गरेपनि सार्वजनिक रुपमा उनीहरु खासै बोलेको देखिदैन। 

अख्तियारले छानबिन गरिरहेको समयमा पनि नेपाल लामो समय मौन नै बसेका थिए । आफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने भन्दै उनी बयान दिन समेत गएनन्, अख्तियारको टोलीले उनकै घरमा बयान लिएको थियो ।

बरु बन्दकोठामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिशोधपूर्वक आफ्नो राजनीतिक भविष्य सिध्याउन ललितानिवासको फाइल अघि बढाउन खोजेको आरोप लगाए। प्रहरी स्रोतका अनुसार पूर्व प्रधानमन्त्री नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरूसामु अनुसन्धानमा के भइरहेको छ भनेर चासो राखिरहन्थे ।

किनकि ओली सरकारकै पालामा २०७७ असारमा त्रिताल समिति बनेको थियो, ओलीले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय खारेज गरेर थप अनुसन्धान गर्न प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको थियो ।

अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेका बेला तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कलह उत्कर्षमा थियो। ओली एकातिर र नेता नेपाल अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अर्कातिर थिए। ०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपा ओली र प्रचण्ड–माधव समूहमा चोईटा भयो।सर्वोच्चले ०७७ फागुन २३ मा नेकपाको एकता भंग गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि दाहाल र माधव पनि अलग भए । उनले ०७८ भदौमा एमाले फुटाएर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनाए ।

अहिले उनको पार्टी सत्ता गठवन्धनमा छ भने दाहालको जोडबलमा गठन भएको समाजवादी मोर्चामा नेपाल अहिले संयोजक छन्। त्यसैले अहिले उनी त्यो प्रकरणमा वोल्न थालेका छन्। उनले मंगलबार पाल्पामा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पास गर्नेहरुलाई दण्ड दिनुपर्ने बताए।

उनले आफु भने त्यो प्रकरणमा निर्दोश रहेको पुष्टि गर्न खोज। ‘त्यो निर्णय विपरीत अन्य निकायबाट सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको भनेर निर्णय गर्छ भने त्यसको जिम्मेवार को हुने हो ?’ उनले भने–‘सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जोसुकैले कसुर गरेको होस्, उसले दण्ड पाउनुपर्छ ।’

त्यो प्रकरणमा नाम आउनेबित्तिकै डराउनु नपर्ने उनको भनाई थियो। निर्णय गरेकै आधारमा दोष लगाउनुभन्दा पनि उसको नियत र त्यसबाट फाइदा लिने गिरोहलाई हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने उनको मत छ । 

जानकारहरुका अनुसार नेता नेपाल यस पटक धेरै चिन्तित देखिएका छैनन। ओलीले प्रतिशोधमा अघि बढाएको मुद्दाले अप्ठ्यारोमा परिएला भनेर डराएका नेपाललाई यस पटक भने पहिले जस्तो त्रास र चिन्ता नरहेको वताईन्छ। ‘आफूमाथि अप्ठ्यारो नपर्नेमा अलि ढुक्क देखिएकाले उनले संलग्नमाथि कारबाही हुनुपर्छ भनेर छिटपुट प्रतिक्रिया पनि दिन थालेका हुन। पाल्पाको अभिव्यक्ति त्यही हो ।’–एकीकृत समाजवादीका एक नेताले भने। 

ललिता निवास