ललिता निवासको जग्गा अपचलन प्रकरणमा बहालवाला सचिव पक्राउ परेपछि कर्मचारी वृत्तबाट प्रश्न उठाइएको छ – टिप्पणी उठाउने शाखा अधिकृतलाई कारबाही गर्ने तर निर्णयकर्तालाई जोगाउने?

मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयले जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएको भनिएपछि त्यस्ता प्रश्नहरू यसअघि पनि उठेका हुन्। ती प्रश्नहरू तात्कालिक मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गरेका पूर्वप्रधानमन्त्रीप्रति लक्षित देखिन्छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७६ साल माघ २२ गते विशेष अदालतमा १७५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। त्यस बेला आयोगले पूर्वउपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई समेत विपक्षी बनाएको थियो। दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयान लिइएको भए पनि मुद्दा भने चलाइएन।

क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै आयोग पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको हकमा ‘केही गर्नु नपर्ने’ निष्कर्षमा पुगेको थियो। त्यस बेला आयोगको कदम ‘स्वागतयोग्य’ तर ‘कतिपय त्रुटि र अपूर्णता’ भएको टिप्पणी गरेका भट्टराईले ‘मन्त्री दोषी तर प्रधानमन्त्री निर्दोष देखिँदा आफूलाई असहज लागेको’ बताएका थिए।

त्यही प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले सङ्गठित रूपमा किर्ते गरेको अभियोगमा अनुसन्धान थालेपछि फेरि प्रश्न उठेको छ – पूर्वप्रधानमन्त्री छानबिनको दायरामा आउँछन् वा कानुनी अड्चन देखाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले केही नगरेका सरकारका नेतृत्वकर्ताविरुद्ध प्रहरीले अनुसन्धान गर्न वा मुद्दा चलाउन सक्छ?

‘प्रहरीलाई बन्देज छैन’
आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा ‘सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय र अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट गैरकानुनी कार्यहरू भएको र त्यसलाई वैधानिकता दिलाउने तथा सरकारी÷सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत व्यक्तिको हक, स्वामित्व स्थापित गराउनेगरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको’ भनिएको छ।

आयोगका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले ती प्रस्तावअनुरूप २०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ र साउन २८ गते तथा २०६९ साल असोज १८ गते निर्णय गरेको थियो। त्यस अवधिमा नेपाल र भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए।

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै आयोग नेपाल र भट्टराईविरुद्ध केही गर्नु नपर्ने निचोडमा पुगेको हो। यद्यपि किर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीलाई आयोगलाई जस्तो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय हेर्न नमिल्ने बन्देज नभएको कतिपय विज्ञको मत छ।

त्यसबारे जिज्ञासा राख्दा सीआईबीका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) दिनेश आचार्य भन्छन्, ‘फौजदारी मुद्दामा कसैलाई (अनुसन्धान गर्न) बन्देज छैन।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा ४ (ख) मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णयका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही’ नगर्ने उल्लेख छ।

माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चल्न सक्ने सम्भावना कति?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णय ठम्याएरै आफैले औँल्याएका मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरूको निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याउने निर्णयमा पुगेको देखिन्छ।

संविधानसभाको दोस्रो चुनाव गराएको सरकारमा मन्त्री समेत रहिसकेका भूतपूर्व कानुनसचिव माधव पौडेलले नीतिगत निर्णय के हो भन्ने परिभाषित नभएको बताए। तर नीतिगत निर्णय भनेकै आधारमा प्रहरी अनुसन्धान हुन नसक्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘परिस्थिति वा अवस्थाले फौजदारी कसुर भएको प्रमाण देखियो भने प्रहरीलाई नीतिगत निर्णयको बन्देज छैन।’

विभिन्न निर्णय भएको मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्ता तत्कालिक प्रधानमन्त्रीहरूलाई पनि प्रहरीले बयान लिन वा मुद्दा दायर गर्न सक्छ त? पूर्वसचिव पौडेल भन्छन्, ‘कसुर गर्नेमा उहाँहरूको संलग्नता देखियो भने नसक्ने भन्ने हुँदैन, गर्न सक्छ।’

फौजदारी मुद्दामा आफूहरूलाई अनुसन्धानको बन्देज नभएको बताए पनि एसएसपी दिनेश आचार्यले किर्ते कागजपत्रहरू कसरी तयार गरिए र त्यसमा कोको संलग्न छन् भन्नेबारे मात्र अनुसन्धान सीमित रहने जनाए। त्यसबाट निर्णय गर्नेहरूसम्म प्रहरी नजाने मनस्थितिको सङ्केत दिएको बुझिन्छ।

त्यसबारे प्रतिप्रश्न गर्दा पनि आचार्यले प्रस्ट खुलाएनन्, ‘निश्चित प्रक्रियाहरू भएर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएका छन्, जग्गा व्यक्तिको हो भनेर जसले सृजना गरेका छन्, हामी त्यसमा सीमित हुन्छौँ।’

नियत हेर्ने कि परिणाम?
उनीहरूका समकालीन नेताहरूमध्ये नेपाल र भट्टराईको छवि तुलनात्मक रूपमा राम्रो रहेको पाइन्छ। तर उनीहरूले आफूहरूको नियत खराब नभएको भन्दै जग्गा अपचलनमा आफूहरूको संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

आयोगले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा नचलाएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको परिणाम व्यक्तिको नाममा जग्गा पुगेको बताउने उनी किर्तेसम्बन्धी अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको निर्णय पनि पर्ने ठान्छन्।

आयोगको मुद्दा खेपेका पूर्वमन्त्री चन्द्रदेव जोशीको पनि विगतमा खराब आर्थिक आचरणका मामिलामा जोडिएका थिएनन्। त्यसैले विगतको छवि राम्रो भएकाहरूप्रति उनीहरूको नियतमाथि शङ्का नगर्नेहरूले सहानुभूति राखेको पाइन्छ।

नियत र उद्देश्य खराब नभए पनि वा ‘प्राविधिक’ रूपमा चुक्दा अधिकारप्राप्त व्यक्तिको निर्णयले सरकारी सम्पत्ति अपचलन हुन पुगेमा उ सजायको भागीदार हुने जानकारहरू बताउँछन्।

पूर्वमन्त्री पौडेल माधव पौडेलको मत पनि त्यस्तै छ। ‘अनुसन्धान गरेपछि कसको कत्तिको संलग्नता छ भन्ने थाहा हुन्छ तर कसैको विगतको आचरण हेरेर अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ।’ गृहमन्त्रीले संलग्न जोसुकैलाई अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको बताएका छन्।

तर सत्ताको प्रभावबाट प्रहरी मुक्त नहुने भन्दै कतिपयले सत्तापक्षकै नेताहरू तानिने अवस्थामा उसले स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान गर्ने कुरामा अविश्वास प्रकट गर्ने गरेका छन्।

यो सामग्री बीबीसीबाट साभार गरिएको हो।

ललिता निवास