ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश दिएको छ ।

राउतका परिवार बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट लिएर सर्वोच्च गएको थियो । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले राउतलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार, कारण र औचित्य नदेखिएको बताएको छ ।

उनलाई अनुसन्धान सम्पन्न नभएसमम नेपाल बाहिर जान नपाउने गरी मुुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५ बमोजिम तारेखमा राखेर मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो ।

ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा छानबिनका लागि भन्दै सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई असार २४ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको थियो ।

राउतको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट भने खारेज भएको छ। राउत जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भइ थुनामा रहेकाले उनको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरी थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले परमादेश दिएको हो। अन्य चार जनाले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटसर्वोच्चले खारेज गरिदिएको छ ।