प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँगै जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फायल दोहार्याएर खुलेपछि नाम जोडिएका कनिष्ठदेखि वरिष्ठसम्मको निद्रा हराएको छ। यो प्रकरणमा कोही पक्राउ परेका छन् भने कोही फरार छन्। बाँकी रहेकाहरु पक्राउ परिएला भन्ने त्रासमा छन्। 

०४९ देखि ०६९ सालसम्ममा ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा किर्ते कागजपत्रका आधारमा व्यक्तिलाई बिक्री गरेको खुलेपछि करिव डेढ वर्ष अघि यो प्रकरणमा अख्तियार र प्रहरी दुवैले अनुसन्धान अगाडि बढाएका थिए। 

अख्तियारले सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा र सीआइबीले सरकारी दस्तखत छाप किर्तेमा अनुसन्धान गरे। अख्तियारले अनुसन्धान सकेर ०७६ माघ २२ मा एक सय १० जनालाई कैद र बिगो जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। प्रहरीको अनुशन्धान भने त्यसै सेलायो।

अख्तियारले मुद्दा चलाउँदा ८ आना जग्गा लिएका नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनलाई जग्गा फिर्ता गर्न सर्तमा चोख्यो। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणी पौडेललाई अख्तियारले छुँदै छोएन। 

तर, फेरी फायल खुलेपछि उनीहरु छट्पटाउन थालेका छन्। त्यही छटपटिमा आईतवार पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आफु निर्दोश रहेको भन्दै फेसवुकमा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। उनी प्रधानमन्त्री हुँदा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा नामसारी गरी त्यसैमा नक्कली मोही खडा गरेको पुष्टि भइसकेको छ। 

अनुशन्धानमा देखिए अनुसार तत्कालीन पञ्चायत सरकारले सरकारविरोधीको जग्गा कब्जा गर्ने क्रममा ललितानिवासको २८४ रोपनी १४ आना जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । यसमध्ये ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सम्म व्यक्तिको नाममा लगिएको छ ।

पहिलो चरणमा ११२ रोपनी, दोस्रो चरणमा १२ आना र तेस्रो चरणमा बालुवाटार विस्तारको नाममा मोही खडा गरेर २५ रोपनी बढी जग्गा ब्यक्तिको नाममा लगिएको छ । त्यसपछि पनि ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँकी थियो।

त्यो जग्गा हत्याउने कुनै बाटो नभएपछि भूमाफियाहरूले पशुपति टिकिन्छा गुठी बनाए मोही खडा गरी ब्यक्तिका नाममा सार्ने योजना वनाए। त्यो बेला यो जग्गा गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता थियो । ०६९ माघ ५ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको त्यही ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको ललितानिवास जग्गाको अध्ययन गरेको समितिका संयोजक रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

३ रोपनी १२ आना जग्गा जाने भन्ने निर्णय भएकोमा ४ रोपनी १४ आना जग्गा गुठीको नाममा लगिएको सिआईवीको अनुशन्धानले पनि देखाएको छ। त्रितालको प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘त्यो गुठीको जग्गा भए २०१७ सालमा सुवर्णशमशेरले सन्तानहरूको नाममा गरिदिएको बकसपत्रमा ‘फलानो गुठीको नाममा रहेको’ भन्ने विवरण उल्लेख हुन्थ्यो । त्यो जग्गामा गुठी थिएन, जोताहा मोही पनि थिएनन् । यी पछि खडा गरिएका हुन् ।’

‘सरकारले २०६९ सालमा आएर मात्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा त्यही हो भनी गरेको निर्णयलाई मन्त्रालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त सूचना, कागजात र अभिलेखमा उल्लेखित तथ्यले प्रमाणित गरेको देखिएन ।’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यही प्रकरणमा भट्टराई जोडिने गरेका छन्। मालपोतबाट गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यही कारण ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भट्टराईमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। अख्तियारले पनि टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता हुनुमा बदनियत रहेको दाबी गरेको छ ।

तर, भट्टराईले आईतवार लामो स्ट्याटस लेख्दै ललितानिवास प्रकरणमा आफू र आफू निकट कुनै पनि व्यक्तिको स्वार्थ नजोडिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । आफ्नो नाम समेत आएपछि भट्टराईले ‘कुनै पनि ढंगले यो प्रकरणमा मेरो वा मेरो निकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको छैन र कसैले आजसम्म त्यस्तो आरोप लगाएको पनि छैन’ भन्दै लेखेका छन्।

यस्तो छ भट्टराईको फेसवुक स्ट्याटस
ललिता निवास प्रकरणको पुछारमा मेरो प्रमकालको मन्त्रिपरिषदको निर्णय पनि जोडिन पुगेकाले धेरै महानुभावहरूले चिन्ता र चासो सहित वास्तविकता सार्वजनिक गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ।

मेरो करिब १९ महिने प्रमकालमा प्रकृयागत ढंगले सयौं निर्णय भएका छन् तीबारे प्रमले सबै सम्झनसक्ने कुरो हुँदैन! मपका निर्णयहरू एकाध बाहेक सबै सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै उत्पत्ति भएर आएका हुन्छन! तिनलाई मुख्यसचिवले बैठकमा प्रस्तुत गरेपछि मपको सम्बन्धित समितिमा पठाइन्छ! त्यसले सबै जाँचबुझ गरेर सिफारिस गरेपछि मपले विधिवत निर्णय गर्छ।

ललिता निवास सम्बन्धी प्रस्ताव भूमिव्यवस्था मन्त्रालयबाट आएर मपको सामाजिक (?) समितिमा छलफलपछि मपबाट पारित भएजस्तो लाग्छ। मलाई हल्का सम्झना भएसम्म राज्यको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको करिब तीन रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको भन्ने भएकाले वास्तविक तथ्यप्रमाण अभिलेख जाँचबुझ गरी नियम अनुसार गर्ने वा यस्तै आशयको नीतिगत निर्णय भएजस्तो लाग्छ! यो कुरा मैले अख्तियारको टोलीले केही बर्ष पहिले लिएको बयानमा पनि भनेको छु।

तत्कालीन प्रमको हैसियतले मसंग जोडिएको कुरा यत्ति हो! त्यसपछि केकसो भयो मलाई थाहा हुने कुरो भएन। कुनै पनि ढंगले यो प्रकरणमा मेरो वा मेरो निकट कुनै व्यक्तिको स्वार्थ जोडिएको छैन र कसैले आजसम्म त्यस्तो आरोप लगाएको पनि छैन!
देशमा राज्यको सम्पत्ति निजी लाभकोनिम्ति दोहन गर्ने र शक्तिको दुरूपयोग गर्ने प्रवृत्ति भयंकर रूपले झांगिएको स्थितिमा ललितानिवास लगायत सबै भ्रष्टाचारका काण्डहरूको निष्पक्ष छानवीन होस् र दोषीलाई कडाभन्दा कडा कार्वाही होस् भन्ने कुरा मैले संसदमा र बाहिर पनि निरन्तर उठाउँकदै आएको छु! त्यसमा म आजीवन प्रतिबद्ध रहनेछु।

बरू यो र यस्ता प्रकरणको छिटो टुंगो लागोस् ताकि आम जनतालाई गुड र गोबर छुट्याउन सहज होस, अनि कसैले आफ्नो दाग छोप्न अरूमाथि हिलो छ्याप्न नपाओस!

ललिता निवास