नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यातले आरक्षमा असर, चीनले वेबकुफ बनाएको आरोप
०७९ चैतमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा चीनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले घाँससम्बन्धी विषय सम्झौता गरेपछि नेपालबाट प्रशोधित घाँस ‘हेलेज’ चीन निर्यात सुरु भएको छ। सम्झौता अनुसार असार ३० गतेदेखि औपचारिक रुपमा घाँस निर्यात सुरु भयो।
नेपालबाट उक्त घाँस चीनको सिगात्सेमा निर्यात हुन्छ। यसलाई सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा प्रचार गरिरहेको छ। घाँस निर्यातको उदघाटन गर्न चीनियाँ राजदुतसँग गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा.बेदुराम भुसाल भरतपुर पुग्नुले सरकारको प्राथमिक्ताको अनुमान लगाउन सकिन्छ।
तर, बास्तविक अवस्था भने प्रचार गरिए भन्दा फरक छ। घाँस नेपालबाट गएपनि त्यसको निर्यातकर्ता चीनियाँ कम्पनी नै हो। सिगात्सेमा आधारित कृषि लगानी कम्पनी टियान्यु इन्टरनेशनलले चितवनमा घाँस रोप्न र खरिद गर्न गएको अप्रिलमै १ करोड ७० लाख युआन (२.४ मिलियन डलर) भन्दा बढी लगानी गरेको समाचार चीनियाँ समाचार माद्यम चाइना डेलीको दावी छ। यो लगानी नेपालसँग घाँस निर्यातका लागि सम्झौता हुनभन्दा अघिको हो।
सम्झौताभन्दा अघि नै घाँस चीन निर्यात हुँदै आएको थियो। तर नेपाल सरकारसँग यसको जानकारी समेत छैन। चाइना डेलीको दावी अनुसार सम्झौता अघि नै तिब्बतमा ४०० मेट्रिक टनभन्दा बढी घाँस ढुवानी भइसकेको थियो। कृषि मन्त्रालयमा यसको कुनै तथ्यांक छैन।
कृषि मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक कार्यदलका सदस्यसचिव माधव भट्टले पनि नेपालमा दुई वर्षदेखि नै चिनियाँ नागरिकले नेपालीसँग मिलेर घाँस उत्पादन गरिरहेको बताए। कम्पनीका अनुसार नेपाली घाँसको भाडा लागतसहित प्रति किलोग्राम १.६ युआन मात्रै पर्छ। जबकि, चीनमा स्थानीय स्तरमा उत्पादित घाँसको मूल्य प्रतिकिलो २.६ युआन पर्छ। सस्तो पर्ने भएपछि चीनले नेपालमा घाँस उत्पादन सुरु गरेको देखिन्छ। यसको अर्थ घाँसका लागि चीनले नेपालको भूमी प्रयोग गरेको मात्रै हो।
खासमा चीनको राष्ट्रिय वन तथा घाँस जग्गा प्रशासनले जारी गरेको पञ्चवर्षीय योजनाअनुसार चीनले सन् २०२५ सम्ममा आफ्नो वन र घाँस उद्योगको वार्षिक उत्पादन ९ ट्रिलियन युआन (१.४२ ट्रिलियन डलर) पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ। जसअनुसार अब दुई वर्षमा यो लक्ष्य पु¥याउनुपर्ने छ। योजनामा निर्यातसमेत गर्ने उल्लेख भएकोले चीनले नेपालमा घाँस उत्पादन सुरु गरेको हो। अहिले नेपालीले रोजगारी पाउने नाममा सरकारले नै भ्रम छर्ने काम गरिरहेको स्थानीय जानकारहरु वताउँछन्।
सरकारको घाँस निर्यात योजनाले नेपाललाई नै घाटा हुने उनीहरुको भनाई छ। घाँस वेच्ने लोभमा स्थानीयले पशुपालन ब्यवसाय नै छोड्न खतरा वढेको उनीहरुको भनाई छ। अर्कोतर्फ यो योजनाले चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको जैविक विविधतामा खलल पर्ने र त्यहाँका पशुपंक्षिमा पनि त्यसले असर पर्ने कृषि प्राविधिकहरु वताउँछन्।
चीनियाँ कम्पनीले घाँसमा प्रयोग गर्ने अनावश्यक केमिकलले विभिन्न प्रकारका रोगको खतरा समेत वढेको उनीहरुको भनाई छ। यसको सिधा असर राष्ट्रिय निकुन्जमा रहेका हात्ती, गैडा लगायतका जनावरमा पर्ने जानकारहरु वताउँछन्।