संयुक्त राज्य अमेरिकाले विलम्बसहित भए पनि मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता देशको संसद्बाट अनुमोदन गरेर नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताप्रति सम्मान व्यक्त गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखाएको जनाएको छ।

यसै साता सार्वजनिक सन् २०२३ को लगानीको वातावरणसम्बन्धी अमेरिकी विदेशमन्त्रालयको एउटा वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो विश्लेषण गरिएको हो। भारत र चीनका बीचमा अवस्थित भएकाले नेपालले विदेशी लगानीकर्ताका लागि अवसरहरू बोकेको भन्दै प्रतिवेदनमा राजनीतिक अस्थिरता र व्यापक भ्रष्टाचारले सम्भावित लगानीलाई अवरुद्ध पारिरहेको उल्लेख गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा कतिपय बहुचर्चित मुद्दाहरूमा व्यक्ति र समूह विशेषलाई राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा साथ दिएको आरोप न्यायपालिकाले खेप्ने गरेको र सार्वजनिक वृत्तमा भ्रष्टाचार र स्वार्थको द्वन्द्वले कतिपय न्यायिक निर्णयहरू आउने गरेका बुझाइ रहेको जनाइएको छ।

एमसीसीबारे के भन्यो?
हालसम्म नेपालले प्राप्त गरेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान एमसीसी यसवर्षबाट कार्यान्वयनमा जाने अधिकारीहरूले बताएका छन्। सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाले विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतमा खर्च गर्ने लक्ष्यसहित एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

त्यसबेला उक्त अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत नेपाललाई एमसीसीमार्फत ५० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराइने र त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड डलर थप गरेर ती पूर्वाधारहरू विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको थियो।

तर सन् २०१७ यता नेपालमा विकसित भएका आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक आयामहरूले उक्त अनुदानलाई लिएर नेपालमा ठूलो विवाद निम्त्याएको थियो।

एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने कुरा चलिरहँदा एक समय स्थिति कस्तोसम्म बनेको थियो भने उक्त सहायतालाई लिएर वाशिङ्टन र बेइजिङबीच सार्वजनिक रूपमा नै वाकयुद्ध नै चलेको थिए।

तर सन् २०२२ मा बाह्य हस्तक्षेप वा भ्रष्टाचारका कारण एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन नगरिए नेपालसँगको सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी अमेरिकी अधिकारीले दिएपछि अन्ततः संसद्ले उक्त सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो। सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा नेपालको संसद्ले व्याख्यात्मक घोषणासहित उक्त कम्प्याक्टको अनुमोदन गरेको थियो।

नेपाल अमेरिकाको कुनै पनि सामरिक वा सुरक्षा गठबन्धनमा नरहेको र नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र त्यससँग सम्बन्धित सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको सहितका बुँदा समेटिएको उक्त घोषणाबारे अमेरिकी सरकारले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया जनाएको छैन।

अहिले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको लगानीको वातावरणसम्बन्धी प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, “वर्षौँको विलम्बपछि नेपालको संसद्ले सन् २०२२ फेब्रुअरी २७ मा कम्प्याक्टलाई अनुमोदन ग¥यो र अहिले सबैको ध्यान अगस्ट २०२३ बाट सुरु हुने ठानिएको एमसीसीको अनुमोदनतर्फ तानिएको छ। ढिलाइका बीच एमसीसीको अनुमोदनले नेपाल सरकार आफ्ना अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको सम्मान गर्न प्रतिबद्ध रहेको देखाएको छ।”

यसै महिना नेपालको भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनल्ड लूसँगको भेटमा परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले एमसीसी अगस्ट महिनाबाट कार्यान्वयन गर्नेबारे नेपाल र अमेरिका एक मत भएको बताएका थिए।

एक दिने भ्रमणमा आएका लूसँगको भेटघाटपछि उनले एमसीसीको कार्यान्वयनलाई लिएर कुनै विवाद नरहेको र अब त्यो कार्यान्वयनमा जाने बताएका थिए। कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको एमसीसी ‘समयमा नै सम्पन्न गर्ने कुरा भएको’ उनले उल्लेख गरेका थिए।

उक्त प्रतिवेदनमा अन्य के भनिएको छ?
उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख्य व्यावसायिक सम्भाव्यता बोकेका नेपाली स्रोतहरूको पनि चर्चा गरिएको छ। त्यसमध्ये जलस्रोतलाई मुख्य रूपमा उल्लेख गर्दै नेपालबाट ४० हजार मेगावाट जलविद्युत् व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने र विद्युत् बेचेर आम्दानी गर्न सकिने जनाइएको छ।

त्यसबाहेक कृषि, पर्यटन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र पूर्वाधार क्षेत्रमा पनि सम्भाव्यता रहेको उल्लेख गरिएको छ। कैयौँ लगानीमैत्री कानुन र नियमहरू हालैका वर्षमा ल्याइएका भए पनि कतिपय अवरोधहरू कायम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आफ्नो देशका कम्पनीहरूलाई व्यापारसम्बन्धी निर्णयहरू लिन सघाउ पुगोस् भन्ने उद्देश्यले अमेरिकी सरकारले यस्तो प्रतिवेदन तयार पार्ने गरेको विदेश मन्त्रालयको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको उक्त प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा लगानीका मुख्य अवरोधहरू निम्न छनः

१) राजनीतिक अस्थिरता
प्रतिवेदनमा सन् २०२२ मा नेपालमा सम्पन्न आम चुनावले केही आशा जगाएको भए पनि राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित नभएको जनाइएको छ।

त्यसले बाह्य र आन्तरिक लगानी दुवैलाई चुनौती थपेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा नेपालका सत्तारूढ दलहरूले पछिल्ला वर्षहरू सुशासनको सट्टा आन्तरिक सत्ता सङ्घर्षमा बिताएको जनाइएको छ।

२) व्यापक भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचारसहितका कारणले काम गर्न कठिन अवस्था देखिएको अमेरिकी र अरू विदेशी कम्पनीहरूले प्रतिक्रिया दिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरन्याश्नलको प्रतिवेदनले नेपाललाई ‘उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको सूची’ मा राखेको भन्दै प्रतिवेदनमा करार वा सरकारी ठेक्कापट्टामा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्ने कानुन हालसम्म नरहेको प्रसङ्ग पनि उल्लेख छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मापदण्ड र अभ्यासबारेका जानकारी कम भएका विषय पनि समेटेको उक्त प्रतिवेदनले न्यायपालिकामा राजनीतिकरण भएका भन्दै सार्वजनिक र सञ्चार वृत्तबाट आलोचना गर्ने गरिएका उल्लेख गरेको छ।

३) जटिल आप्रवासन नियम
विदेशी कामदारका लागि आप्रवासनसम्बन्धी कानुन र प्रवेशाज्ञा नीतिहरू जटिल रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

४) ट्रेड युनियन
टेड्र युनियनका कारण हुनसक्ने हड्तालहरू पनि जोखिम रहेको उल्लेख गर्दै हालका वर्षमा त्यो कम भएको जनाइएको छ।

धम्की, चन्दा आतङ्क र हिंसा अनि घरेलु रूपमा बनाइएका विस्फोटक सामाग्रीको प्रयोग पनि चुनौती देखिएका उल्लेख गर्दै हाल त्यस्ता घटनामा कमी आएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले सन् २०२१ को मार्चमा विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको कुरालाई उल्लेख गरेको छ।

५) कर प्रशासन
नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कर प्रणालीमा तत्काल वा आगामी दिनमा परिवर्तनहरू हुनेबारे जानकारी नभएको तर नेपाल सङ्घीय संरचनामा जानुको अर्थ स्थानीय र प्रादेशिक तहमा नयाँ कर नीति आउने अवस्था रहेको उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।

त्यस्तै नेपालको कर प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग “कति स्थिर छ” भन्ने कुरा शङ्कास्पद रहेको प्रतिवेदमा उल्लेख गरिएको छ।

त्यसका लागि एनसेलको स्वामित्व खरिद–बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरबारे भएको विवाद, त्यसबारे नेपालको अदालतले गरेको फैसला तथा त्यो मामिला अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्तासम्म पुगेको विषयलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

त्यस्तै नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई कम्तीमा एउटा अमेरिकी स्वामित्वको सहायक कम्पनी पनि नेपाल सरकारसँग कर उल्झनमा परेको जानकारी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

एनसेल र उक्त अमेरिकी कम्पनीहरूको कर विवादलाई देखाउँदै प्रतिवेदनमा नेपालमा अझै पनि “विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा खरिद–बिक्री गर्दा स्थानीय कर दायित्वहरू बुझ्नको लागि होसियारीपूर्वक विचार पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको” लेखिएको छ।

नेपालमा कसको लगानी कति
अमेरिकी प्रतिवेदनले नेपालमा चीन र भारतबाट उल्लेख्य वैदेशिक लगानी आउने गरेको उल्लेख गरेको छ। चीनका सरकारी स्वामित्वका कम्पनी र चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कले त्यस्तो लगानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसै वर्ष अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपालमा सर्वाधिक वैदेशिक लगानी चीनबाट भित्रिएको छ। गएको वर्षको फाल्गुनसम्मको तथ्याङ्कका अनुसार २,१२६ उद्योगका लागि १ खर्ब ९६ अर्ब रुपियाँ लगानी चिनियाँहरूले स्वीकृत गराएका छन्।

दोस्रोमा भारत छ जसको ८२१ वटा परियोजनाका लागि १ अर्ब ०३ अर्ब रुपियाँ लगानी स्वीकृत गराएको छ। तेस्रोमा संयुक्त राज्य अमेरिका रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। ४४८ वटा उद्योगहरूमा १६ अर्ब रुपियाँ गएको फाल्गुनसम्म उद्योग मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको जनाइएको छ।

अमेरिकी सरकारको प्रतिवेदनमा ऐतिहासिक रूपमा नै कम अमेरिकी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गरेका उल्लेख गर्दै तर पनि अमेरिका नेपालको प्रमुख १० विदेशी लगानीकर्तामा पर्ने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
यो सामग्री बीबीसीबाट साभार गरिएको हो।