प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको तयारी अघि बढाइएको र उनी आगामी सेप्टेम्बर महिनामा बेइजिङको भ्रमणमा जान सक्ने परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले बताएका छन्।

प्रचण्डले करिब एक महिनाअघि दक्षिणी छिमेकी भारतको औपचारिक भ्रमण गरेर यो कार्यकालको आफ्नो पहिलो विदेश यात्रा सुरु गरेका थिए। उक्त भ्रमणका क्रममा आर्थिक र पूर्वाधारका सवालमा नेपालको पहिलो रोजाइमा भारत परेको जस्तो सङ्केत मिलेको भन्दै कतिपय विज्ञहरूले नेपालले दुवै छिमेकीहरूलाई महत्व दिनुपर्ने धारणा राखिरहेका छन्।

तर परराष्ट्रमन्त्रीले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नेपालले महत्व दिएको उल्लेख गर्दै कुनै एउटासँग सम्बन्ध अघि बढाउन अर्कोको मुख नताक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

प्रचण्ड कहिले चीन जाँदै छन?
सन् २००८ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा बेइजिङलाई आफ्नो विदेश भ्रमणको पहिलो गन्तव्य बनाएका थिए प्रचण्डले। यस पटक सत्ता सम्हालेको पाँच महिनापछि नयाँ दिल्लीको भ्रमणको साइत उनलाई जु¥यो। यद्यपि भारत भन्दा अघि नै चीनले बोआओ फोरममा सहभागी हुन भन्दै उनलाई पहिलो विदेश भ्रमणको निम्तो पठाएको थियो।

नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन लगायत आन्तरिक घटनाक्रमका कारण काठमाण्डूस्थित चिनियाँ राजदूतले नै उक्त भ्रमण सम्भव नदेखेको भन्दै अर्को उपयुक्त मितिमा आफ्नो देश भ्रमण गर्न सुझाएको दिल्ली जानुअघि उनले राष्ट्रिय सभामा बताएका थिए।

१० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् व्यापार गर्ने सहित कैयौँ विषयमा महत्वपूर्ण सहमति गरेकोमा ‘सन्तुष्ट’ रहेको धारणा प्रधानमन्त्रीले राखिरहँदा उनको चीन भ्रमणको तयारी पनि अघि बढेको छ।

त्यसबारे परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले भने, “चीनको भ्रमण निकट भविष्यमा नै हुँदै छ। लगभग सेप्टेम्बरमा हामी चीन जाने तयारीमा छौँ। दुवै देशका कूटनीतिक निकायको समन्वयमा भ्रमणको मिति उपयुक्त समयमा तोकिनेछ।”

बेइजिङले परराष्ट्रमन्त्री साउदलाई चीन भ्रमणका लागि निम्तो पठाइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारीस्वरूप मन्त्री साउद चीन जाने र उनले आफ्ना समकक्षी चिन गाङलाई नेपाल भ्रमणका लागि निम्तो दिने ठानिएको छ।

अमेरिकाका लागि पूर्वचिनियाँ राजदूत गाङ गएको डिसेम्बरमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएका थिए। दश वर्षको सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि सत्तामा आएका प्रचण्डले कुनै बेला भारत र चीनबीच नेपालले समदूरीको सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने धारणा राख्ने गरेका थिए।

यसपालि उनी नयाँ दिल्लीमा पुग्दा उनकै दलका महासचिवको निम्तोमा एउटा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले गरेको काठमाण्डूको भ्रमणदेखि नेपाली सेनाका लागि बेइजिङबाट कतिपय सामग्री खरिद गर्न लागिएका प्रसङ्ग चर्चामा रहेका थिए।

भारतीय विदेश सचिव विनयमोहन क्वात्राले क्षेत्रीय विषयहरूबारे छलफल भएको भन्दै घुमाउरो पारामा चिनियाँ प्रभावको प्रसङ्गले पनि नयाँ दिल्लीमा भएका उच्चस्तरीय भेटवार्ताहरूमा प्रवेश पाएको सङ्केत दिएका थिए।

त्यसबाहेक भारतमा रहँदा त्यहाँको महाकालेश्वर मन्दिर र नेपाल फर्किएपछि पशुपतिनाथ मन्दिरमा पुगेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गरेको पूजाआजाको विभिन्न कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ। त्यसलाई कतिपय विश्लेषकले नयाँ दिल्लीको विश्वास जित्ने प्रचण्डको प्रयासका रूपमा पनि अर्थ लगाइरहेका छन्। यस्तोमा प्रचण्डलाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोण पछिल्लो समयमा कस्तो छ भन्नेमा पनि धेरैको चासो पाइन्छ।

चिनियाँ विज्ञका नजरमा संवेदनशीलता बुझ्ने नेता
चीनको सिचुआन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्स्टिट्यूट अफ साउथ एशियन स्टडीजको नेपाल स्टडी सेन्टरका उपनिर्देशक गाओ लिआङ “नेपालभित्रका आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रमले समेत प्रचण्ड यथार्थवादी नेता रहेको देखाएको’’ बताउँछन्।

उनले भने, “विदेश मामिलाका सन्दर्भमा प्रचण्डले यथार्थपरक नीतिलाई आफ्नो पहिलो रोजाइ बनाएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री ओलीको समयको राष्ट्रवादी कूटनीतिलाई मूल रूपमा पुनः परिभाषित गरेका छन् र भारतसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास अघि बढाएका छन्, जुन दुई देशबीचको गहिरो ऐतिहासिक र विशेष खालको सम्बन्ध हेर्दा प्राकृतिक हो। नेपालले भारतसँग लामो समयसम्म गतिरोधको मूल्य चुकाउन सक्दैन।”

राजनीतिक आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा अघि बढिरहेको देशमा निरन्तर सत्ता परिवर्तन र नीतिगत निरन्तरता नहुनु नराम्रो भएको उल्लेख गर्दै गाओले आफ्ना दुवै छिमेकीसँग लगभग सन्तुलित विदेश सम्बन्ध राख्ने नेपालको ‘बटमलाइन’ प्रचण्डले तोड्ने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए।

“चीन र भारतका स्वार्थ अनि नेपालमा उनीहरूको संवेदनशील सम्बन्धबारे उनी राम्रोसँग जानकार छन् र त्यसबाट कसरी फाइदा लिने उनलाई थाहा छ। भारतसँगको निकट सम्बन्ध वा अमेरिकासँगको सम्बन्ध चीनसँग कुरा गर्दा उनका लागि शक्तिको महत्वपूर्ण आधार समेत बन्न सक्छ।”

चुनावपछि सत्ता सम्हालेलगत्तै एउटा भारतीय च्यानललाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले भारतमुखी वा चीनमुखी नभई ‘नेपालमुखी’ विदेश नीति अँगाल्ने बताएका थिए। प्रचण्डको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा चीन र अमेरिकाको बीचमा एक प्रकारको शीतयुद्धको बादल नेपालमाथि मडारिइरहेको टिप्पणी गर्दै नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने वाचा गरेको थियो।

पहिलो पटक सत्ता सम्हाल्दा चीनबाट विदेश भ्रमण सुरु गरेका प्रचण्डलाई त्यसपछि नयाँ दिल्लीसँगको विश्वासको सम्बन्ध कायम राख्न चुनौती देखा परेको थियो। त्यसबेला जम्मा नौ महिनामै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका उनले सत्तामा फर्कन अर्को सात वर्ष कुर्नुपरेको थियो।

यस पटक सरकारको नेतृत्वमा पुग्न सुरुमा नेकपा एमालेको साथ लिएका प्रचण्डले पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसको समर्थन लिएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका छन्। नेपालको परराष्ट्र मामिलामा दक्खल राख्ने एक जना लेखक सञ्जय उपाध्याय अहिले प्रचण्डलाई हेर्ने चिनियाँ दृष्टिकोण फेरिएको हुन सक्ने ठान्छन्।

उनले भने, “प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बोली र व्यवहारका कारण चीनमा कतिपयमा आशङ्का पसेको हुन सक्छ। अघिल्लो महिना मात्रै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा बेइजिङकै सुझावमा बोआओ फोरममा सहभागिता नजनाएको बताएपछि चिनियाँ राजदूतले त्यसको प्रतिवाद नै गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो।”

बेइजिङले हालै भएको आफ्नो भारत भ्रमणमा नयाँ दिल्लीलाई खुसी बनाउन प्रचण्ड ‘अभूतपूर्व रूपमा तत्पर’ रहेको ठानेको हुन सक्ने उनको विश्लेषण छ। “तर विश्वासको सङ्कटका माझ, बेइजिङले उनको दलका अन्य नेताहरूसँग सम्बन्ध राखेर प्रचण्डमाथि दबाव कायम राख्ने प्रयास गरिरहेको छ।”

प्रचण्डसामु कस्ता छन् चुनौती
नेपालको आन्तरिक अस्थिरताका कारण बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा नेपालका नेताहरूको विश्वसनीयतामा ह्रास आएको अन्य कतिपय पूर्वकूटनीतिज्ञहरू ठान्छन्। चीनका लागि पूर्वराजदूत राजेश्वर आचार्य आफ्ना दुवै छिमेकीसँगका नेपालको समस्या बढ्दै गएको भन्दै विश्वासको वातावरण बनाएर समाधान खोज्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

आचार्यले भने, “भारत र चीन दुवै नेपालबाट आफ्ना स्वार्थहरूमा आघात नहोस् भन्ने चाहन्छन्। हाम्रो सुरक्षाप्रति हामी पनि त्यतिकै संवेदनशील छौँ भनेर हामीले भन्न सक्नुपर्छ। अब कार्पेटमुनि समस्याहरू लुकाएर दुवै देशसँग नेपालको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्दैन।”

पूर्वराजदूत आचार्य चीनले निम्तो गरेको बोआओ फोरममा नेपाली प्रधानमन्त्रीले सहभागिता नजनाउनु, बीआरआईको कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर फरकफरक व्याख्या आउनु र सीमा समस्या लगायतका कारणले नेपाल चीन सम्बन्धमा आशङ्का बढेको बताए।

उनले थपे, “हाम्रो देश संवेदनशील भूराजनीतिमा अवस्थित छ। हाम्रो साँधसिमाना जोडिएका भारत र चीन अनि आकाशको छिमेकी अमेरिकाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न यहाँ प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। यसलाई गहनरूपमा अध्ययन गर्नुपर्छ र विश्वसनीयता बढाउने सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका क्रममा भूमिका खेल्नुपर्छ।”

केही समय यता नयाँ दिल्लीले विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रमा अँगालेका कतिपय नीतिका कारण चिनियाँ लगानीका आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा बिक्री हुन नसक्ने अवस्था बनेको छ। नेपालको अनुरोधका बाबजुद चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतीय सहरहरूमा सोझै उडान हुन सकिरहेको छैन।

पछिल्लो परिस्थितिका कारण कतिपय परियोजनाबाट चीनले हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने विश्लेषण गरिँदै छ। चीन र भारतको द्वन्द्वको छाया नेपालमा पर्नु गलत भएको आचार्यजस्ता पूर्वकूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्।

आचार्यले भने, “भारत र चीनबीच सय अर्ब डलर भन्दा बढीको व्यापार छ। तर भारतले नेपालमा चिनियाँ लगानीमा उत्पादित बिजुली किन्दिन भनिरहेको छ, जुन अन्यायपूर्ण छ। चिनियाँ लगानीका परियोजनाहरू धमाधम फिर्ता गइरहेका छन्। यसमा हामीलाई भारतको पनि सौहाद्र्रता चाहिन्छ।”

बेइजिङका सामरिक स्वार्थ
प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन भ्रमणमा बेइजिङले आफ्ना मूलभूत सामरिक स्वार्थहरूको रक्षाका लागि काठमाण्डूमाथि दबाव दिनसक्ने कतिपय विज्ञहरू ठान्छन्। ‘नेपालः द जिओस्ट्राटिजिक राइभलरी बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना’ पुस्तकका लेखक सञ्जय उपाध्यायले नेपालमा बढिरहेको अमेरिकी भूराजनीतिक चासोलाई जवाफ दिने हिसाबले चीनले काठमाण्डूको सत्तालाई सन्देश दिन सक्ने बताए।

पछिल्लो समय फिलिपिन्समा चिनियाँ प्रभाव कम गर्न वाशिङ्टन लागिपरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि भारतसँग मिलेर अमेरिकाले त्यस्तै ढङ्गले आफ्नो प्रभाव विस्तार गरिरहेको उनले बताए।

उपाध्याय भन्छन्, “प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणदेखि लिएर नेपालमा देखिएको अमेरिकी गतिविधिपछि चिनियाँ चासो बढ्ने निश्चित छ। ऋणको पासोको कुरा गरेर, यो किन्दैनौँ र त्यो दिँदैनौँ भनेर, भारत र पश्चिमाहरूले नेपाललाई बेल्ट एन्ड रोड अवधारणाबाट अलग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। त्यही भएर नेपाल आफ्नो प्रभाव क्षेत्र हो भन्ने मानसिकता बनाएर अब चीन यहाँ दबाव दिने शैलीमा नै प्रस्तुत हुनसक्छ।”

उनका विचारमा चीनले नेपाललाई आफ्ना रणनीतिक सुरक्षा र विकास अवधारणामा आबद्ध हुन जोड दिँदै यसपालि ‘आक्रामक’ ढङ्गले कुरा राख्न सक्छ। चीनले संवेदनशील ठान्ने गरेको तिब्बतको पठार नेपालको उत्तरी सीमामा अवस्थित छ।

उपाध्याय जस्ता कैयौँ विज्ञहरूले निर्वासित तिब्बती धार्मिक नेताको उत्तराधिकारी चयन गर्ने समयमा बेइजिङ र वासिङटनबीचको स्वार्थको टकराब केन्द्र काठमाण्डू बन्नसक्ने चेतावनी दिने गरेका छन्।

असंलग्न विदेश नीति अँगालेको र एक चीन नीतिप्रति प्रतिवद्धता जनाएको नेपालले त्यस्तो अवस्थामा थप चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भन्दै विज्ञहरूले अहिलेबाटै सुझबुझ अपनाइनुपर्ने धारणा राख्ने गरेका छन्।

चीनसँगको सम्बन्धबारे सरकारको दृष्टिकोण
हालैका वर्षहरूमा नेपाललाई चीनले १० वर्षअघि बेइजिङले घोषणा गरेको उसको महत्वाकांक्षी पूर्वाधार परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभको कार्यान्वयनका लागि घच्घच्याउने गरेको छ।

नेपाल सन् २०१७ मा बीआरआईमा आबद्ध भएपनि त्यसयता कुनै ठोस परियोजना कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। चिनियाँ ऋणमा बनेको पोखरा विमानस्थललाई बेइजिङले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभअन्तर्गतको परियोजना भनेर दाबी गरेको भए पनि परराष्ट्रमन्त्री साउदले संसद्बाट त्यसको खण्डन गरेका छन्। 

मन्त्री साउद आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नेपालले विदेश सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने गरेको र प्राथमिकताहरू निर्धारण गरेर विदेशी सहयोग लिने गरेको धारणा राख्छन्। उनले थपे, “हामीले ऋण लिँदा परियोजनाको दिगोपना हेर्नुपर्ने हुन्छ। सघन तथा व्यापक अध्ययनपछि मात्रै हामीले कुनै पनि देशबाट ऋण लिने निर्णय लिने गरेका छौँ।”

“तर अनुदानका हकमा आर्थिक दायित्व नपर्ने भएकाले जुनसुकै मित्र शक्तिले त्यस्तो सहयोग दिँदा हामीले सहजै लिने गरेका छौँ।” नेपालले एक चीन नीतिप्रति बारम्बार जनाउने गरेको प्रतिबद्धता बेइजिङले प्रशंसा गर्दै आएको छ।

नेपालका लागि आफ्ना दुवै छिमेकी देशसँगको सम्बन्धको विशिष्ट महत्व रहेको मन्त्री साउदको भनाइ छ। उनले थपे, “दुइटै देशको सम्बन्धको तुलना गरेर रातदिन कुण्ठित भएर हामीले बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। भारतसँग जुन काम पर्छ हामी भारतसँग गर्छौँ, चीनसँग जुन काम पर्छ हामी चीनसँग गर्छौँ। हामी दुइटा देशलाई एकअर्काको विरुद्ध प्रयोग पनि गर्दैनौँ र हामीले आफ्नो सम्बन्ध उनीहरूसँग विकास गर्न एउटा र अर्काको मुख हेर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।”

हालैका वर्षमा नेपालमा विकसित भएका कतिपय आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रममा चीनलाई जोडेर टिप्पणी हुने गरेको छ। तीन दिशामा नेपालसँग सिमाना रहेको भारतले पनि यस्ता आरोपहरू निरन्तर खेप्ने गरेको छ।

तर नयाँ दिल्ली र बेइजिङले नेपालका आन्तरिक मामिलाहरू नेपालीहरूले नै निर्णय लिने गरेका भन्दै यस्ता आरोपहरू अस्वीकार गर्ने गरेको पाइन्छ।
यो सामग्री बीबीसीबाट साभार गरिएको हो।

चीन