प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवाससँग जोडिएको ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले अहिले अनुशन्धान गरिरहेको छ। डेढ वर्षअघि अख्तियार र प्रहरी दुवै निकायले अनुशन्धान गरेर सेलाएको यो प्रकरण फेरी ब्यूतिएको हो।

ललिता निवास जग्गा प्रकरण चर्चामा आउँदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपालको पनि नाम चर्चामा आउँछ। तर, उनीहरु पक्राउ पर्ने कुरा त परको कुरा अनुशन्धानको दायरामा समेत पर्दैनन्। डेढ वर्षअघि पनि अख्तियार र प्रहरीले उनीहरुलाई जोगाएको थियो।

यता, यो प्रकरणमा खासै चर्चामा नआउने विशिष्ठ ब्यक्ति हुन, तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल। यो प्रकरणमा पौडेल दुई पटक संलग्न देखिन्छन्। पहिलो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दा र अर्को –सामाजिक समितिमा। समितिमा उनी सदस्यसचिव हुन्। त्यो समितिले पारित गरेको निर्णय उनैले पुन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर निर्णय भएको अनुसन्धानमा देखिन्छ।

रपनि पौडेललाई नत अख्तियारले छुन सक्यो, नत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले। आयोगको मिसिलमा रहेको लीलामणिको बयानमा उनले सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पशुपति गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूमा आफु संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएको दाबी गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको छलफलमा सहभागी हुने मात्र हैन मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनै पौडेलले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए। त्यो पत्र कार्यान्वयन हुँदा करिब चार रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएको पाईन्छ।

पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा ‘पुनः नापीबमोजिम नेपाल सरकार समरजङ्ग कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जग्गाको दर्ता सच्याई साबिक लगतबमोजिम श्री टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दिन भूमिसुधार मन्त्रालयको साउन ९ को प्रस्ताव, सोअनुसार असोज १४ मा मन्त्रिपरिषद् सामाजिक समितिको प्रस्तावमा लेखिएबमोजिम गर्नु’ भनिएको छ।

सोही निर्देशन गुठी संस्थान हुँदै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारसम्म पुगेको देखिन्छ भने मालपोत पुगेपछि नायव सुब्बा फणीन्द्रप्रसाद दाहालले समरजङ्ग कम्पनीको नामको जग्गाको स्रेस्ता खारेज गरेर पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको पाईएको छ।

शाखा अधिकृत बद्रीबहादुर कार्कीले सरकारी जग्गाको लागत कट्टा गरेर जग्गाको स्रेस्तामा मोहीको नामसारी गरिदिएका छन्। उनले पनि सो निर्णयको आधारमा मन्त्रीपरिषद् र गुठीको निर्णयलाई मानेका छन्। उपसचिव लक्ष्मी नारायण उप्रेतीले स्रेस्ता कायमको काम टुङ्ग्याएका थिए। उप्रेतीले अख्तियारको बयानमा ‘गुठीको सिफारिस भएको फाइल तथा सोसँग संलग्न गुठी प्रशासकको निर्णय, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, सर्वोच्च अदालतको फैसला, भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय, तथा हालसावी भिडी आएको विवरण प्रचलित कानुनका सबै प्रक्रिया पुरा भएपछि गुठीको निर्णय भई मागबमोजिम स्रेस्ता कायम गरिएको’ उल्लेख छ। 

अनुसन्धानमा जग्गा नामसारी गरिएको गुठी नै नक्कली भएको खुलेको छ। सरकारी जग्गा हडप्न नक्कली मोही खडा गरी किर्ते कागजात तयार पार्ने कसुरमा संलग्न कर्मचारी, बिचौलिया, भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीसहित २ सय १० जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतले ०७८ पुषमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। तर, यी कुनै पनि प्रकृयामा पौडेलको नाम संलग्न हुने गरेको छैन। 

ललिता निवास लिलामणि पौडेल