कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार ढलेपछि मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आ–आफ्नो अडान छाडेका छैनन्। प्रदेशका नेताहरू शीर्ष तहका नेताहरूको निर्णयका लागि काठमाण्डौं पुगेका छन्।

यता, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ५ दिनको समय दिएर नेपालको संविधानको धारा १६८ को २ अनुसारको सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । यसमा एमाले भने सहमत छैन । एमाले धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्नुपर्ने अडानमा छ । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले एमाले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अडानमा छ ।

उपधारा ३ मा सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुने प्रावधान छ । त्यसैले एमाले ३ अन्तर्गतकै सरकार बन्नुपर्ने अडानमा छ । तर, प्रदेश प्रमुख खापुङले दिएको समयानुसार भने असार २१ गते अपराह्नभित्र मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरिसक्नुपर्छ । त्यसका लागि गठबन्धनसम्बद्ध दल छलफलरत छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकारमा दाबी गर्न कम्तीमा ४७ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १३, नेकपा एससँग ४ र जसपासँग १ जना गरी ४७ सांसद छन्। यो संख्या सभामुखसहितको हो।

यसकारण गठबन्धन दलहरू प्रदेश सभामा ६ सिट भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई फकाइरहेका छन् । रोजेको मन्त्रालय दिने शर्तमा उसलाई सरकारमा सहभागी गराउने कोसिस भइरहेको छ तर, राप्रपाले मुख्यमन्त्री दिए मात्रै गठवन्धनमा आउने जनाएको छ।

तर, गठबन्धन दलहरू राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिन भने नसकिने बताउँछन् । मुख्यमन्त्रीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोकै लुछाचुँडी चलिरहेकाले राप्रपालाई मुख्यमन्त्री दिने सम्भावना पनि कम छ।

यद्यपी गठवन्धनमा पहिलो चरणमा आङ्बो र दोस्रो चरणमा थापा मुख्यमन्त्री बन्ने गरी सहमति खोजिदैछ। कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला जसरी पनि उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छन्। यदि थापालाई अघि सार्दा राप्रपा आएन भने पनि सांसद संख्या ४७ पुग्ने भएकाले पहिलो पटक थापालाई मुख्यमन्त्री बनाएर जाने उनको भनाई छ।

माओवादी नेताहरूले भने नेता सिटौलानिकट थापाका पक्षमा राप्रपा नउभिने खतरा रहेको भन्दै आफूलाई नेतृत्व दिए राप्रपाले सुरूमै समर्थन गर्ने दाबी गरिरहेका छन्।

कोशी प्रदेश