News

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले जोगाएका ‘टप फाईव’ शक्तीशाली

जग्गा किन्ने–बेच्ने पक्राउ पर्दा योजनाकार अनुशन्धान वाहिरै

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले जोगाएका ‘टप फाईव’ शक्तीशाली

ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुशन्धान ब्यूरो (सीआईवी) ले ९ जनालाई पक्राउ गरेर अनुशन्धान गरिरहेको छ भने सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर लिएर वसेका १७ जना विरुद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको छ।

तर, उक्त प्रकरणका मुख्य योजनाकार अहिलेसम्म पनि अनशुन्धानको दायरामा आएका छैनन्। ललिता निवासको जग्गा ब्यक्तिको नाममा गर्न उनीहरुको भुमिका रहेको विभिन्न प्रमाणबाट पुष्टि पनि भएको छ। तर, ती ब्यक्तिहरु अहिले पनि अनुशन्धानमा परेका छैनन्।

टिप्पणी उठाउनेदेखि सदर गर्ने, किन्ने, बेच्नेसमेतलाई अघिल्लो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाउँदा पनि यी पाँच जनालाई नियतवश उन्मुक्ति दिईएको थियो।

अहिले पनि सीआईबीले ‘सरकारी दस्तखत छाप किर्ते’ गरेको आरोपमा उक्त घट्नाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तर यी पाँच जना पक्राउ पर्ने सम्भावना भने देखिएको छैन। 

पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल
माधवकुमार नेपाल ०६६ जेठ ११ देखि २०६७ माघ २२ सम्म प्रधानमन्त्री भए। उनले सरकारको नेतृत्व गरेको मन्त्रिपरिषद्ले ०६६ चैत २९ मा जग्गा आधा मोहीलाई दिने, आधा सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनेर निर्णय गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको कम्पाउन्ड विस्तार गर्ने भन्दै जग्गा सट्टा भर्नाको निर्णय भयो। निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न ०६७ वैशाख ३१ गते नेपालले दोस्रो निर्णय पनि गराएका थिए। त्यही बहानामा मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ।

मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर १३ रोपनी ११ आना जग्गा व्यक्तिका नाममा गराउँदाको आधार मन्त्रीपरिषद्को निर्णय नै थियो। मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयमा टेकेर भूमिसुधार मन्त्रालयले प्रक्रिया बढाउँदा तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात र तत्कालीन मन्त्री विजयकुमार गच्छदार प्रतिवादी बने।

तर माधव नेपालले उन्मुक्ति पाए। अख्तियारले मन्त्रीपरिषद्को नीतिगत निर्णय हेर्न नमिल्ने भन्दै नेपाललाई जोगाएको थियो, अहिले पनि उनी यही बहानामा जोगिदै आएका छन्।

पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई
अनुशन्धानमा देखिए ललितानिवासको १४३ रोपनी जग्गा २०४९ देखि २०६९ सम्म व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ। पहिलो चरणमा ११२ रोपनी, दोस्रो चरणमा १२ आना र तेस्रो चरणमा बालुवाटार विस्तारको नाममा मोही खडा गरेर २५ रोपनी बढी जग्गा ब्यक्तिको नाममा लगिएको छ।

त्यसपछि पनि ४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा बाँकी थियो। त्यो जग्गा हत्याउने कुनै बाटो नभएपछि भूमाफियाहरूले पशुपति टिकिन्छा गुठी बनाएर मोही खडा गरी ब्यक्तिका नाममा सार्ने योजना वनाए। त्यो बेला यो जग्गा गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीको नाममा दर्ता थियो । ०६९ माघ ५ गते मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवासभित्र रहेको त्यही ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको ललितानिवास जग्गाको अध्ययन गरेको समितिका संयोजक रहेका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

३ रोपनी १२ आना जग्गा जाने भन्ने निर्णय भएकोमा ४ रोपनी १४ आना जग्गा गुठीको नाममा लगिएको सिआईवीको अनुशन्धानले पनि देखाएको छ। तर, त्यो जग्गामा गुठी थिएन, जोताहा मोही पनि थिएनन् । 

सरकारले २०६९ सालमा आएर मात्र पशुपति टिकिन्छा गुठीको जग्गा त्यही हो भनी गरेको निर्णयलाई मन्त्रालय, गुठी संस्थान, मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त सूचना, कागजात र अभिलेखमा उल्लेखित तथ्यले प्रमाणित गरेको देखिन्छ।

यही प्रकरण हुँदा प्रधानमन्त्री थिए बाबुराम भट्टराई। मालपोतबाट गुठीको नाममा जग्गा दर्ता गर्न भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । त्यही कारण ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा भट्टराईमाथि प्रश्न उठिरहेको छ। अख्तियारले पनि टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता हुनुमा बदनियत रहेको दाबी गरेको छ ।

लिलामणि पौडेल
ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा खासै चर्चामा नआएका तर, दोहोरो भुमिका भएका तत्कालिन मुख्यसचिव लिलामणी पौडेल अनुशन्धानमा कतैपनि देखिदैनन्। तर, उनको भुमिका भने दुई पटक देखिन्छ।

पहिलो सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्दा र अर्को –सामाजिक समितिमा। उनी सदस्यसचिव रहेको समितिले पारित गरेको निर्णय उनैले पुन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेर निर्णय भएको अनुसन्धानमा देखिन्छ।

रपनि पौडेललाई नत अख्तियारले छुन सक्यो, नत प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले। आयोगको मिसिलमा रहेको लीलामणिको बयानमा उनले सरकारी, सार्वजनिक जग्गामा पशुपति गुठीलाई जग्गाधनी कायम सम्बन्धमा गरिएका निर्णयहरूमा आफु संलग्न नभएको र ती विषयमा जानकारी राख्नुपर्ने मेरो पदीय कार्यक्षेत्रगत सर्तका कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभएको दाबी गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने, मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिको छलफलमा सहभागी हुने मात्र हैन मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनै पौडेलले भूमिसुधार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए। त्यो पत्र कार्यान्वयन हुँदा करिब चार रोपनी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको नाममा गएको देखिन्छ।

यो प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी कायम गरेर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दा पौडेलको नाम कतै पनि देखिदैन।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी कानुन व्यवसायी रहँदा बालुवाटारको तीन कित्ता जग्गा किनेर टुक्रा बनाएर बेचेको पुष्टि भयो।

रेग्मीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक गुरुङसँग ११ आना दुई पैसा २ दाम जग्गा किनेर विभिन्न व्यक्तिलाई बिक्री गरेको अभिलेखबाटै पुष्टि हुँदा गुरुङ अनुसन्धानमा तानिए। तर रेग्मी तानिएनन्। 

उनले कानुनी सहयोग गरेबापत पारिश्रमिकबापत जग्गा लिएको अपत्यारिलो दाबी गरे। उनी अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन्।

विष्णु पौडेलको छोरा नवीन
करिव डेढ वर्षअघि अख्तियारले नै गरेको अनुसन्धानमा एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीनको नाममा ललिता निवासको कित्ता नम्बर ३०९ र कित्ता नम्बर ३१५ को आठ आना जग्गा देखियो। बयानका क्रममा नविनले सो जग्गा प्रतिआना ५० हजारको दरले खरिद गरेको बयान दिएका छन् । सो बेला बालुवटार एरियामा आनाको १० लाख रुपैयाँमा जग्गाको खरिदबिक्री हुने गरेको थियो ।

नविनले ४ लाखमा उमाकुमारी ढकाल र माधवी सुवेदीबाट खरिद गरेको बयान दिएका थिए । उनले सो जग्गा सरकारी भएको आफुलाई थाह नभएको हुँदा राजस्व तिरेर ४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको बयान दिए। 

बालुवाटारको सो जग्गा धितो राखेर नविनले तत्कालिन यती डेभलपमेन्ट बैंकबाट ४१ लाख रुपैयाँ ऋण निकालेका थिए । उक्त ऋण चुक्ता भइसकेको देखिएको थियो। जग्गा किन्ने अन्य प्रतिवादी बन्दा अख्तियारले नवीनलाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा माफी दियो। 

यो पनि,

ललिता निवास

विशेष