वासिङ्टन डिसी । संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतले सीमापार आतंकवाद र आतंकवादी प्रोक्सीहरूको प्रयोगको कडा निन्दा गरेका छन्। पाकिस्तानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको कुनै पनि भूभाग आतंकवादी हमला प्रक्षेपणका लागि प्रयोग नगर्ने सुनिश्चित गर्न तुरुन्त कारबाहीको आग्रह गरेको अमेरिका-भारतद्वारा जारी संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अल-कायदा, आईएसआईएस/दएश, लश्कर ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेएम), र हिजब-उल-मुजाहिद्दीनलगायत सबै संयुक्त राष्ट्र-सूचीबद्ध आतंकवादी समूहहरू विरुद्ध ठोस कारबाही गर्न आह्वान दोहोर्याए। 

दुवै देश विश्वव्यापी आतंकवादको विरुद्धमा एकसाथ उभिएको र आतंकवाद र हिंसात्मक चरमपन्थलाई यसका सबै रूप र अभिव्यक्तिहरूमा स्पष्ट रूपमा निन्दा गरेका छन्।

उनीहरूले २६/११ मुम्बई र पठानकोट हमलाका दोषीहरूलाई कारबाही दायरामा ल्याउन आह्वान गरेका छन्। यसअघि प्रधानमन्त्री मोदीले लोकतन्त्र, विधिको शासन र मानवअधिकारको उपभोगका लागि वास्तविक खतरा हुने आतंकवाद र अतिवादविरुद्ध लड्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएका थिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘भारत र अमेरिका आतंकवाद र अतिवादविरुद्धको लडाइमा काँधमा काँध मिलाएर हिँडिरहेका छन्। हामी सहमत छौं कि सीमापार आतंकवाद अन्त्य गर्न ठोस कार्य आवश्यक छ।'

उल्लेखनीय रूपमा चीनले पाकिस्तानमा आधारित लश्कर-ए-तैयबाका साजिद मिरलाई 'विश्व आतंकवादी' भनेर तोक्ने प्रस्तावलाई अवरुद्ध गरेको केही दिनपछि अमेरिका र भारतको यस्तो वक्तव्य आएको हो। 

मुम्बई आतंकवादी हमलाको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि यसका मास्टरमाइन्डलाई कारबाही कठघरामा ल्याइएको छैन। दुवै नेताले मानव रहित हवाई सवारी, ड्रोन र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको आतंकवादी उद्देश्यका लागि बढ्दो विश्वव्यापी प्रयोगमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन् र त्यस्ता दुरुपयोग विरुद्ध लड्न मिलेर काम गर्ने महत्त्वलाई पुन: पुष्टि गरेका छन्।

उनीहरूले दुई सरकारबीचको आतंकवाद प्रतिरोधी कदम र गृहभूमि सुरक्षा सहयोग, खुफिया आदान प्रदान र कानून प्रवर्तन सहयोग लगायतका सहयोगलाई स्वागत गरे।

दुवै नेताहरूले फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादको वित्तपोषण विरुद्ध लड्न आफ्नो मापदण्डको विश्वव्यापी कार्यान्वयनलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर पहिचान गरी थप काम गर्न आह्वान गरेका छन्।

राष्ट्रपति बाइडेन र प्रधानमन्त्री मोदीले शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र स्थिर अफगानिस्तानको लागि आफ्नो बलियो समर्थन दोहोर्याएका छन्। उनीहरुले वर्तमान मानवीय अवस्थाका बारेमा छलफल गरी अफगानिस्तानका जनतालाई तत्काल मानवीय सहायता उपलब्ध गराउन जारी राख्ने आवश्यकतामा सहमति जनाएका छन् ।

नेताहरूले तालिबानलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव २५९३ को पालना गर्न आग्रह गरे र जसले अफगान क्षेत्रलाई कुनै पनि देशलाई धम्की वा आक्रमण गर्न, आतंकवादीहरूलाई आश्रय दिन वा प्रशिक्षण दिन वा आतंकवादी हमलाहरूको योजना वा वित्तपोषण गर्न प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने माग गर्दछ।