ललिता निवास प्रकरणः स्टेअर्डर लिएका १७ जनाविरूद्ध सिआइबीको ‘भ्याकेट’ एक्सन
ललिता निवास प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सर्वोच्च अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका १७ जनाविरूद्ध भ्याकेट निवेदन हालेको छ।
ब्युरोले सोमबार सर्वोच्च अदालतले १७ जनालाई पक्राउ नगर्न जारी गरेको आदेशविरूद्ध भ्याकेट निवेदन दिएको हो।
सर्वोच्चले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझे त्यसको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा जान पाईन्छ। त्यस्तो निवेदन स्वीकार गरेर सर्वोच्चले आफ्नो अघिल्लो निर्णय खारेज गर्ने कार्यलाई भ्याकेट भनिन्छ।
ललिता निवासको सरकारी कागजात कीर्ते गरी जग्गा विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा गरेको प्रकरणमा असार १२ गते प्रहरीले ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो। सात जनामध्ये तीन जनाले सर्वोच्चबाट स्टेअर्डर लिएको पाएपछि भने उनीहरूलाई ब्युरोले त्यही साँझ छाडेको थियो।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, कर्मचारीहरू सुरेन्द्रमान कपाली र हुपेन्द्रमणि केसीलाई पनि पक्राउ गरी त्यही साँझ छाडेको थियो। यसरी १७ जनाले स्टेअर्डर लिएको पाएपछि ब्युरोले पुनरावलोकन गर्न भ्याकेट निवेदन हालेको एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिए।
सर्वोच्चका न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले ०७९ साउन १९ गते उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। अहिलेसम्म केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले यस प्रकरणमा ९ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ।
ब्युरोले यसअघि पनि लामो अनुसन्धान गरे पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सकेको थिएन। ०७८ साल पुसमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिल कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नू भनेर पुस २२ गते प्रतिवेदन फिर्ता पठाएको थियो।
सिआइबीले ललिता निवासको १४३ रोपनी जग्गा हडपेको निष्कर्ष निकालेको छ। अहिले प्रहरीले सरकारी जग्गा कीर्ते कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको छ।
