सत्तारूढ गठबन्धनले डा. चन्द्रकान्त राउत (सीके राउत) नेतृत्वको जनमत पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउने निर्णय गरेपनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हक्मेहम्मे परेको छ।

गठवन्धनको वैठकले राउतको पार्टीलाई सरकारमा ल्याउन आवश्यक तयारी गर्ने जिम्म दाहाललाई दिएको छ। यसअघि राउतसँगको भेटमा दाहालले राजेकै मन्त्रालय दिने आश्वासन पनि दिएका थिए। सोही अनुसार सरकारमा सहभागी गराउन जनमतलाई मनाइसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रालय मिलाउन भने सकेका छैनन् ।

जनमतले भने आफूले मागेको मन्त्रालय पाए तत्कालै सरकारमा सहभागी हुन तयार रहेको बताएको छ । जनमतले उद्योग र कृषिमध्ये एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । तर, ती दुवै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालको दलसँग छैन । माओवादी केन्द्रसँग राज्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय भएपनि जनमतको ‘डिमान्ड’को मन्त्रालय आफूसँग नभएपछि प्रधानमन्त्री दाहाल समस्या छन्।

दाहालले जनमतलाई सङ्घीय मामिला, पर्यटन र खानेपानीमध्ये एक मन्त्रालय लिन आग्रह गरेका थिए। तर, उक्त प्रस्ताव जनमतले अस्वीकार गरिसकेको छ । हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माओवादी केन्द्रकै अमनलाल मोदी छन् भने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा सुदन किराती छन्।

खानेपानी माओवादी केन्द्रकै चुनाव चिह्न हँसिया–हथौडाबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा) का सङ्घीय परिषद् अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवसँग छ । प्रधानमन्त्रीले यी ३ मन्त्रालयमध्येबाट १ मन्त्रालय जनमतका लागि खाली गराउने भनेपनि यी ३ वटै मन्त्रालय आफूले नलिने बताइसकेको छ ।

जनमतको प्रश्ताव गरेको उद्योग मन्त्रालय नेपाली कांग्रेससँग र कृषि मन्त्रालाय नेकपा एससँग छ। उद्योगमा नेपाली कांग्रेसका रमेश रिजाल र कृषि एकीकृत समाजवादीका डा. वेदुराम भुसाल मन्त्री छन्। 

कांग्रेसका एक नेताले जनमतका लागि मन्त्रालय सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले नै मिलाउनु पर्ने वताए। अहिले कांग्रेससँग ९ मन्त्रालय छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रसँग १ राज्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्रालय छ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सँग १ राज्यमन्त्रीसहित ३, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) सँग १ राज्यमन्त्रीसहित ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सँग १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) सँग १ मन्त्रालय छन् ।

सीके राउत