इस्लामावाद । द न्युज इन्टरनेशनल अखबारका अनुसार पाकिस्तानमा कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूद्वारा अभियुक्तहरुको बयान वा अन्य जानकारी लिनको लागि चरम यातना दिने गरिएको खुलासा भएको छ। 

हालैका वर्षहरूमा यो प्रथा उन्मूलन गर्ने प्रयासलाई तीव्रता दिए पनि यातना र हिरासतमा मृत्यु (रोकथाम र सजाय) ऐन २०२२ पारित भएसँगै यातनाको पहिचान, सजाय र प्रयोग अन्त्य गर्ने ढाँचामा कमी रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यातनाको कानुनी परिभाषाले मानसिक र मनोवैज्ञानिक दुव्र्यवहारलाई समावेश गर्दैन, जुन दीर्घकालीन हानिको सन्दर्भमा शारीरिक दुर्व्यवहार जत्तिकै शक्तिशाली हुन्छ र यातनाबाट पीडितहरूलाई आफूले भोगेको हानिको आर्थिक क्षतिपूर्ति माग गर्ने स्थायी संयन्त्र छैन। 

द न्युज इन्टरनेशनलका अनुसार यातनाको प्रचलनलाई रोक्न र पीडितलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनासँगै यातनालाई संस्थागत अभ्यासमा परिणत गर्ने कारकलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइएको छ। 

ह्युमन राइट्स वाचले 'पाकिस्तानमा प्रहरी दुर्व्यवहार र सुधार' मा २०१६ को रिपोर्टमा वरिष्ठ अधिकारीहरूले दाबी गरे कि उन्नत अनुसन्धान विधि र फोरेन्सिक विश्लेषणमा प्रशिक्षणको कमीले पुलिसलाई अनुसन्धान उपकरणको रूपमा यातना प्रयोग गर्न बाध्य पारेको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार 'संस्थागत बाधाहरू' र राज्यको उचित सुधारको पहल गर्न असमर्थताले मानव अधिकार उल्लंघन नगरी प्रहरीको काम गर्ने क्षमतामा सम्झौता गरेको छ। 
यद्यपि यी मध्ये कुनै पनि यातनाको प्रयोगलाई जायज ठहराउँदैन, यसले संकेत गर्छ कि हामीले हाम्रा कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूलाई उपलब्ध कोष, तालिम र स्रोतहरू सुधार नगरेसम्म यो अभ्यासबाट छुटकारा पाउन गाह्रो हुनेछ।

द न्युज इन्टरनेशनलका अनुसार यातना गरिब र सीमान्तकृत पृष्ठभूमिकाहरू विरुद्ध असमानतापूर्वक प्रयोग गरिने रणनीति हो भन्ने कुरा पनि बुझ्न आवश्यक छ। दुखको कुरा, पाकिस्तानमा न्याय पाउनु एक महँगो प्रक्रिया हो, जसले प्रायः कम आय भएका पृष्ठभूमिकाहरूलाई अदालतमा आफ्नो दिन पाउनबाट रोक्छ।

यातना पीडितहरूले मुद्दा दर्ता गर्न, वकिल नियुक्त गर्न र उनीहरूले लाग्ने अन्य सबै कानुनी खर्चहरू तिर्न असमर्थ भएमा जतिसुकै कानुन बनाए पनि त्यस्ता कार्य गर्नेहरू दण्डित भइरहनेछन्। 

यसका लागि यस देशको बहुसंख्यक गरिबहरूका लागि अझ बढी पहुँचयोग्य बनाउने कानुनी प्रणालीको लामो समयदेखि रोकिएको सुधारहरू सुरु गर्न आवश्यक भएको द न्यूज इन्टरनेशनलले जनाएको छ।