ललिता निवास प्रकरणमा बहालवाला सचिव तानिए, शाखा अतिकृत हुँदा वदनियत गरेको आरोप
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाल सरकरका बहालवाला सञ्चार तथा सूचना प्रविधि सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि तानिएका छन्।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय गर्दा उनी शाखा अधिकृत थिए।
त्यसबेला भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको जग्गा नक्कली मोही र बिचौलियालाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय अघि वढाउने क्रममा आर्थिक प्रशासन शाखामा अधिकृत रहेका राउतले जग्गा सट्टाभर्ना र नक्कली मोहीलाई जग्गा कायम गर्नेसम्बन्धी टिप्पणी उठाएको पाईएको छ।
राउतले टिप्पणी उठाएको फाइल सहसचिव, सचिव हुँदै मन्त्रीबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि भूमाफियाको योजनामा जग्गा सट्टाभर्नाको काम फत्ते भएको थियो ।
त्यस बेला भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जयकुमार साह थिए। दीप बस्न्यात सचिव र नारायणगोपाल मलेगो भवनसम्बन्धी हेर्ने सहसचिव थिए । टिप्पणी उठाउन उपसचिव नरहरी भण्डारीलाई जिम्मा दिइएको थियो। तर, उनी सामेल नभएपछि राउतलाई जिम्मा दिइएको पाईएको छ।
राउतले भने यो प्रकरणमा आफू निर्दोष रहेको बताएका छन्। सञ्चार सचिव राउतले त्यसबेला टिप्पणी उठाएको सही भएको तर आफूले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने भनेर निर्णय नगरेको प्रतिक्रिया दिए ।
ललिता निवास
