नेकपा एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेपछि सुन तस्करी प्रकरण पेचिलो बनेको छ।

माग पूरा नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक चल्न नदिने उसको अडानका कारण बैठक अर्को साताको निम्ति सरेको छ। अवरोधको सम्भावनाका कारण लगातार दोस्रो दिन बैठक नबसेरै सारिएको हो।

एमालेले आफ्नो अडान नछाड्दा प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित भएपछि सभामुखले सहमतिको निम्ति मङ्गलवार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक आयोजना गरेका थिए। तर सत्तारूढ पक्ष त्यसका लागि तयार नभएपछि समिति गठनबारे अन्योल कायम छ।

नेकपा एमालेले गत साता अवरोध  गरेपछि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित हुँदै आएको छ 

कांग्रेस र माओवादीबाट अरू कस्तो माग?
नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख नेताहरूले एमालेको मागलाई औचित्यहीन मानेका छन्। तर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका सांसद उदय शमशेर जबरा उच्चस्तरीय छानबिनको पक्षमा देखिएका छन्।

एमालेको माग र आफ्नै दलका केही सांसदको स्वर मिलेको विषयमा प्रतिक्रिया माग्दा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भने, “प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग पनि छलफलमा छौँ। हेरौँ के हुन्छ।”

आफ्नो नाम मुछिएपछि माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले त आफू जुनसुकै छानबिनको निम्ति तयार रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले संसदीय, न्यायिक वा अन्य उच्चस्तरीय छानबिनको निम्ति आफू र आफ्नो दल तयार रहेको बताए।

तर माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले बीबीसीसँग भने, “सरकारले छानबिन गरिरहेको छ। अर्को समिति किन चाहियो?”

नयाँ समितिसँग किन डर?
कतिपय माओवादी नेताहरूले छानबिन समितिको एमालेको मागलाई लिएर उसकै नियतमाथि शङ्का व्यक्त गरिरहेको पाइन्छ।

सरकारलाई सुन प्रकरणको छानबिनबारे धारणा राख्न दिने सोमवार सहमति भएको तर एमाले पछि हटेको बताउँदै माओवादी नेता पाण्डेले भने, “नयाँ समितिले त अहिले भइरहेको छानबिनलाई बिथोल्ने, गिजोल्नेतिर पो लग्छ।”

उनले अहिले भइरहेको छानबिन टुङ्गोमा पुगिसकेपछि चित्त नबुझेमा उच्चस्तरीय छानबिनको विकल्पमा जान सकिने बताए।

तर एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अहिले चलिरहेको अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिनेगरी समिति बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको धारणा रहेको सुनाए।

उनले भने, “यसले बृहत् स्तरमा छानबिन गर्छ, नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने भए सुझाव दिन्छ। जारी अनुसन्धानमा हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन। तर कुनै त्रुटि भए औँल्याउँछ।”

गिरीका अनुसार छानबिन समिति न्यायिक पनि हुनसक्छ। त्यसमा व्यावसायिक दक्षता र स्वच्छ छविका पूर्व न्यायाधीश, पूर्व सुरक्षा अधिकारी वा पूर्व गृह सचिवहरू रहने उनको भनाइ छ।

सरकारकै संयन्त्रमा अविश्वास किन?
अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै उक्त विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याइएको थियो।

सङ्गठित अपराध पनि भएकाले प्रहरीले पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताएका थिए।

तर एमालेले राज्यकै निकायको अनुसन्धानलाई किन अविश्वास गरिरहेको छ त? एमालेका मुख्य सचेतक गिरीले भने, “स्पष्ट भन्दा अहिलेका मन्त्रीहरू समेत संलग्न रहेको आशङ्का छ, सरकारका संयन्त्रले उनीहरूसँग सोधपुछ गर्न सक्ने देखिन्न।”

यसअघिको एउटा सुन तस्करीका अभियुक्तसँग एक माओवादी नेताको तारन्तार सम्पर्क रहेको विवरण पाउँदा पनि प्रहरीले बयान नलिएको उनको भनाइ छ।

“गृह मन्त्रालयमातहतको अङ्गबाट त्योभन्दा धेरै अपेक्षा गर्न हुन्न,” पूर्वगृहसचिव उमेश मैनाली भन्छन्, “उनीहरू एउटा तहसम्म जान सक्छन्, त्योभन्दा माथि जानुप¥यो भने गाह्रो हुन्छ। आफ्नो विभागीय आदेश मान्दिनँ भन्ने अवस्था हुँदैन।”

के हो विकल्प?
एमाले नेता पदम गिरी सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्री, नेता र उच्च अधिकारी संलग्न रहेको र विदेशसम्म यसको जालो फैलिएको ठान्छन्।

उनले भने, “त्यहाँसम्म पुगेर पनि अध्ययन–अनुसन्धान गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउने र भविष्यमा यस्ता तस्करी हुन नदिन आवश्यक सुझाव दिन सक्ने समिति आवश्यक छ भनेर हामीले भनेको हो।”

पूर्वसचिव मैनाली संसदीय समितिले भने अनुसन्धान गर्न नसक्ने बताउँछन्। ऐनको व्यवस्थाअनुसारको न्यायिक समिति नै बनाउनुपर्ने उनको मत छ। तर व्यापक अधिकार हुने भएकाले त्यस्तो समितिले काम थाल्दा हाल चलिरहेको अनुसन्धान पनि प्रभावित हुनसक्ने उनले बताए।

“उसले अहिलेसम्म फेला परेका प्रमाणहरू माग्न थाल्छ,” मैनाली भन्छन्, “अहिलेको अनुसन्धान फितलो हुन्छ, त्यसैले कि ती सरकारकै निकायलाई विश्वास गर्नुप¥यो अन्यथा तत्काल न्यायिक समिति बनाइहाल्नुपर्छ। नत्र अनुसन्धान भद्रगोल हुन्छ।”

तर दलहरूको परस्परविरोधी अडानले सुन प्रकरणको अनुसन्धान र तस्करीमा रहेको सम्भावित राजनीतिक संरक्षणबारे जनमानसमा थप अन्योल सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ।
यो सामग्री बीबीसीबाट साभार गरिएको हो।

सुन तस्करी