नेपालमा बीआरआई परियोजना कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताले चीन निरास
नेपालमा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) परियोजनाको ढिलो प्रगतिका कारण चीन निरास छ।
सन् २०१३ मा बीआरआई परियोजना लागू भएदेखि राष्ट्रपति सी जिनपिङले तीनवटा पहल सुरु गरेका छन। ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ (जीडीआई), ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई), र ग्लोबल सिभिलाइजेशन इनिसिएटिभ (जीसीआई)। यी पहलहरूले विश्वसँग चीनको संलग्नताका विभिन्न पक्षहरूलाई समेट्छ।
नेपाल विआरआई को हिस्सा बन्न चाहन्थ्यो र सन २०१७ मामा सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्यो। नेपालको आग्रहका कारण विआरआई योजनाहरूमा ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क थपियो। तर, नेपालले यस अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनमा खासै चासो देखाएको छैन।
बीआरआईको प्रगति सुस्त रहेको भए पनि नेपालमा जीडीआई अन्तर्गतका दुई परियोजनामा काम भइरहेको छ। चीनले नेपाललाई जीएसआईमा सामेल हुन पटक–पटक आमन्त्रण पनि गरिसकेको भएपनि असंलग्न नीतिका कारण नेपालले विरोध गरेको छ । नेपाल जिसिआईमा सामेल हुने विचारमा छ।
नेपालले बीआरआई परियोजनामा प्रगति गर्न नसकेकोमा चीन निराश छ । चिनियाँ अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमणमा रहेका प्रतिनिधिमण्डललाई बीआरआईको प्रगतिबारे प्रश्न गरेका छन् र काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले नेपाली नेताहरूलाई दबाब दिएको छ।
चीन आफ्नो पहलबाट नेपालमा प्रगति देखाउन उत्सुक छ। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलजस्ता आयोजना बीआरआईकै हिस्सा भएको दाबी गरे । तर, नेपालका परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले नेपालमा कुनै पनि बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
सन् २०२२ मा पुष्पकमल दाहाल नेपालको प्रधानमन्त्री भएलगत्तै काठमाडौं–केरुङ रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न चीनले विज्ञ टोली नेपाल पठाएको थियो । त्यैगरी सन् २०२३ मा पोखरामा भएको ड्र्यागन बोट फेस्टिभल जीसीआईको हिस्सा भएको चेनले दाबी गरे ।
चीनले नेपालमा प्रगति देखाउनुको कारण के हो भनी व्याख्या गरेका छन् । पहिलो, बिआरआई परियोजनाहरूमा नेपालको ढिलो प्रगति चीनका लागि अन्योलमा परेको छ, ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी नेटवर्क समावेश गर्न नेपालको आग्रहलाई विचार गर्दै।
दोस्रो, यी पहलहरू राष्ट्रपति सी जिनपिङको विश्वव्यापी महत्वाकांक्षासँग सम्बन्धित छन्, र चीनले अन्य देशहरूलाई परियोजनाहरूमा सामेल हुन र कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहित गर्न कूटनीति प्रयोग गर्दछ।
तेस्रो, छिमेकी राष्ट्र भएकाले र त्यहाँका जनताले सकारात्मक रूपमा हेरेकाले नेपाल चीनको पहलका लागि महत्वपूर्ण छ। चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू मित्रवत छिमेकीमा सुस्त प्रगतिको कारण अनुहार गुमाउन चाहँदैनन्। चौथो, चीनको विशेष चासो छ किनभने नेपालले पूर्वाधार विकासका लागि अमेरिकी अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई बीआरआई सम्झौतासँगै अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्न थालेको छ।
नेपालमा चिनियाँ कूटनीतिज्ञहरू कुनै पनि काम नहुँदा पनि सफल बीआरआई कार्यान्वयनको चित्रण गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। यसले एमसीसीमा बहसको क्रममा स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जहाँ अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपाल पहिले नै अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको हिस्सा भएको दाबी गरे।
तर, चीनको बयानबाजी र दबाबको प्रयासले नेपालसँगको सम्बन्धलाई सहयोग गरिरहेको छैन । यसका निराशाहरूको बावजुद, धम्की दिने रणनीतिहरू प्रयोग गर्नु दुई राष्ट्रहरू बीचका समस्याहरू समाधान गर्न उत्पादक दृष्टिकोण होइन।