बालसेना प्रयोग गरेको आरोपमा प्रचण्ड र बाबुरामविरुद्ध दर्ता भएको मुद्दामा पेशी तोकियो
१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसेना प्रयोग गरेको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको पेशी तोकिएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल, पूर्व माओवादी नेता भट्टराई लगायतका सबै प्रतिवादीले लिखित जवाफ बुझाएपछि सर्वोच्चले पेशी तोकेको हो।
आफूहरूको योगदानको अवमुल्यन गरेको भन्दै दाहाल र भट्टराई विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले ५ साउनमा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वकालमा बालबालिकालाई सेनामा प्रयोग नगरेको र शान्ति प्रक्रियामा सबैजसो दस्तावेजमा बालसेनाको उल्लेख नभएको दाबी गरेका छन्।
माओवादी युद्धमा संलग्न रहेका लेनिन विष्टले युद्धमा बालसेना प्रयोग भएको र त्यही आरोपमा दाहालका साथै डा. बाबुराम भट्टराईलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
द्वन्द्वपीडितहरुलाई राहत, परिपूरण र क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले अनवरत रुपमा काम गरेको भन्दै उनले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘म शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति भएको नाताले समेत शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई तात्विक निष्कर्षमा पु¥याउन निरन्तर रुपमा लागिपरेको व्यहोरा समेत अवगत गराउँछु।’
विष्टले विगतमा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) र राज्यले घोषणा गरेको तथ्य स्वीकारेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राज्यले दिने राहतमा उनले समेत सहमति जनाएकाले बालसैनिकको दाबी सत्य नभएको जिकिर गरेका छन्।
