सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित टीकापुर घटनालाई ‘क्रुर अमानवीय र सभ्य समाजमा सोच्नै नसकिने खालको घटना’ भनी व्याख्या गरेको छ । टिकापुर घट्ना सम्वन्धिफैसालाको पुर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै चौधरीलाई दिएको आममाफीका विषयमा पनि सर्वोच्चले गम्भिर प्रश्न उठाएको छ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक एवं पूर्वसांसद चौधरीमाथिको जन्मकैदको सजाय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले माफी मिनाहा दिएका थिए।

‘रेशम चौधरी नेतृत्वको भिडले जीवनदानको भिख मागेका ८ जना प्रहरी कर्मचारीलाई लाठी ढुङ्गा, बन्चरो प्रहार गरी, आँखामा भाला रोपी शरीरमा खर, पेट्रोल, मट्टितेल खन्याई जलाउने र शवहरू क्षत–विक्षत गर्ने जस्तो सभ्य समाजको अपेक्षा र मानवीय चेतना विरूद्ध अत्यन्त अमानवीय, क्रुर र निर्मम ढङ्गले ज्यान मारेको देखिन आई कसुर शङ्का रहित तवरले पुष्टि हुन आयो ।’– सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

सर्वोच्चको यो फैसलाले रेशम चौधरीमाथिको माफीमिनाहा बदर हुने अवस्था देखापरेको पूर्व महान्यायाधीवक्ता एवं बरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले बताए ।

क्रुरतापूर्वक र अमानविय रुपमा ज्यान मारेको घटनामा माफीमिनाहाको परिकल्पना कानूनमा नभएको भन्दै उनले सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले घटनालाई अत्यन्त अमानविय र सभ्य समाजमा कल्पना गर्न नसकिने घटना भनेपछि त्यसमा संलग्नहरुले कसरी माफी मिनाहा पाउने अवस्था हुन्छ ? भन्दै प्रश्न गरे।

नेपालको संविधानको धारा २७६ मा माफी मिनाहाको व्यवस्था छ । जसमा ‘राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानून बमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ ।’

संविधानले कानून अनुसार मात्रै माफी मिनाहा र मुल्तवीको विषय औल्याएको छ । त्यसका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था छ । जस अनुसार, अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुलतवी राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालय मार्फत राष्ट्रपति समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।

ऐनमा माफी मिनाहा चाहने व्यक्तिले अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सर्वोच्च अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउदै रेशम चौधरीको माफीमिनाहाको फाईल गत बैशाखमै अघि बढेर टुंगिएको थियो ।