नेकपा एमालेका नेता सुवास नेम्वाङ कुनै समय अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रिय मध्येका एक हुन। तर, संसद विघटनलाई समर्थन नगर्दा नेम्वाङ ओलीलाई विझाए।

त्यसको प्रतिक्रिया राष्ट्रपति निर्वाचनमा देखियो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेम्वाङलाई राष्ट्रपति वनाउन गरेको प्रश्ताव ओलीले अस्विकार गरे। वरु ईश्वर पोख्रेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, बाग्मती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलको नाम अघि सारे।

फलत राष्ट्रपतिमा सहमति वन्न नसकेपछि दाहाल कांग्रेसँग नजिकिएर रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपतिको कुर्सीमा वसाई दिए। त्यस यता नेम्वाङ खासै खरो सुनिएका छैनन्। तर, सोमवार फेरी उनी ओलीको विरुद्धमा सुनिए।

संसदीय दलका उपनेता तथा संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले संघीय संसद्मा भइरहेको अवरोध संविधान र नियमसंगत नभएको बताएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा अवरोध गर्नु संविधान र नियमसँग मेल नखाने भन्दै उनले राजनीतिक दलहरूले संसद्मा अवरोध गर्ने कुराको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने बताए।

संघीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको ‘संसद् र सञ्चार सम्बन्ध’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा शनिबार काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा नेम्वाङले मुलुकको संसदीय अभ्यासमा देखिने गरेको संसद् अवरोध हुने व्यवस्था संविधान र नियममा उल्लेख नभएको भनाइ थियो । ‘संसद् अवरोध नियमसंगत छैन, नियमले अवरोध गर्न मिल्दैन, संविधानले पनि अनुमति दिएको छैन’ उनले भने–‘राजनीतिकरुपमा गरिने हुनाले यसको औचित्य पुष्टि गर्ने सम्बन्धित दलको जिम्मेवारी हो।’ 

एमालेले साउन २ मा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भन्सार छलेर ल्याइएको अवैध सुन बरामद सम्बन्धमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ । अध्यक्ष ओलीले उच्चस्तरीय समिति गठनका लागि सरकार तयार नभएसम्म संसद अवरोध नहट्ने वताएका छन्।

सत्ता गठवन्धन र सरकारले नै संसद अवरुद्ध गरेकाले खुलाउने बातावरण पनि सरकारले नै वनाउनु पर्ने एमालेले वताउँदै आएको छ।