ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कारवाही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको नाम मध्ये एउटा नाम हो– पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल।

टिप्पणी उठाउने र निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी तथा विक्रेताले वेचेको जग्गा खरिद गर्नेसम्मलाई धमाधम पक्राउ गरेर हिरासतमा थुन्दा निर्णयकर्तालाई चाहीँ किन सोधपुछसम्म गरिएन ? भन्ने प्रश्नसहित नेपाललाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने आवाज आम भईसकको छ।

तर, अहिले पनि सत्ता र शक्तिको आडमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई चोख्याउन सकेसम्मको बल लगाईदैछ। उक्त प्रकरणमा अनुशन्धान गरिरहेको सीआईबीले बयानसमेत नलिई अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले सम्भवतः आइतबार अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने छ । प्रतिवेदनमा नेपाल र भट्टराई तथा अरु केही उच्चपदस्थलाई प्रतिवादी नबनाउने सम्भावना छ ।

साउन २१ गते सर्वोच्च अदालतले यो प्रकरणमा निर्णयाधिकारीलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन आदेश दिएको थियो । सो आदेश अनुसार ब्युरोले यसअघि दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग बयानको तयारी गरेको थियो। तर उनीहरूमाथि अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवेदन बुझाउन सत्ता गठबन्धनको दबाब परेको ब्युरो स्रोतले जनाएको छ।

नेपाल र भट्टराईमाथि बयानको तयारीमा भइरहेको बेला गत सोमबार बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा यसबारे समीक्षा भएको थियो । बैठकमा राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिमाथि मुद्दा नचलाउने विषयमा छलफल भएको थियो । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले मुद्दा चलाउने विषयमा आपत्ति जनाएका थिए।

युरोप भ्रमण छोट्याएर फर्केका नेपालले फर्केकै साँझ गत सोमबार सत्तारुढ दलको बैठक राख्न लगाएका थिए । त्यो बैठकमा महान्यायाधिवक्ता समेत सहभागी थिए । त्यसपछि उनीहरुसँग वयान लिने तयारी समेत तुहिएको स्रोत वताउँछ।

हुँदाहुँदा पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले शनिबार साँझ पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबाट जानकारी नभएको बताए। 

‘पूर्वप्रधानमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नू भनेर सर्वोच्चले तोकेको थाहा छैन। छानबिन गर्न आवश्यक पर्ने कसैलाई पनि नछाड्नू भन्ने आशयको आदेश दिएजस्तो लाग्छ’– खतिवडाले भने।

छानबिनको जिम्मा पाएको निकायले आवश्यक पर्नेहरूलाई मात्र बोलाउने उनले तर्क गरे। उनको भनाई अनुसार माधव कुमार नेपाल ‘ललिता निवास प्रकरण’मा अनुशन्धान गर्न आवश्यक मान्छे होईनन्।

‘आवश्यक पर्नेहरुलाई उसले बोलाउँछ, नपर्नेलाई बोलाउँदैन यो छानबिन गर्ने अधिकारीको जानकारीको विषय हो,’ खतिवडाले भने। ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गत साउन २१ आदेश जारी गरेको थियो।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय डा. बाबुराम भट्टराई र माधव नेपालसँग बयान लिन २१ साउनमा सीआईबीलाई आदेश दिएको थियो।

२०६६ साल चैत २९ गते, २०६७ साल वैशाख ३१ गते र २०६७ साल साउन २८ गते तीन पटकसम्म नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ललिता निवासको ११३ रोपनी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी जग्गा सट्टा भर्ना दिइएको थियो। 

प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोही खडा गरिएको थियो। 

ललिता निवास