करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दाखिला गर्नेसम्बन्धी साविकको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी वार्षिक एक करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने कम्पनीले मासिक र वार्षिक एक करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने कम्पनीले चौमासिकरूपमा भ्याट विवरण दाखिला गर्नुपर्ने बनाईएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागले मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २६ मा संशोधन गरी यस्तो ब्यवस्था लागू गरेको हो। साविकमा रहेको इँटा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र उद्योगले चाहेमा विवरण पेस गर्ने अवधि चौमासिक कायम गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था खारेज भएको छ।

‘संशोधित व्यवस्थाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका वार्षिक रु एक करोडभन्दा बढीको कारोबार भएका इँटा उद्योग, होटल, पर्यटन तथा चलचित्र घरले २०८० साउनदेखि मासिकरूपमा भ्याटको विवरण दाखिला गर्नुपर्नेछ।’– विभागले शुक्रबार जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।

वार्षिकरूपमा रु एक करोडसम्मको कारोबार गर्ने कम्पनीले भने चौमासिकरूपमै आफ्नो कर विवरण बुझाउन पाउनेछन् । यसअघि मासिकरूपमा विवरण दाखिला गर्दै आएका यस्ता करदाताले २०८० साउनदेखि पहिलो चौमासिकको विवरण मङ्सिर २५ गतेसम्म, दोस्रो चौमासिकको चैत २५ गतेसम्म र तेस्रो चैमासिकको साउन २५ गतेसम्म बुझाइसक्नुपर्नेछ ।

साना करदातालाई सुविधा दिन मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, २०५३ को नियम २६ बमोजिम गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० को भ्याट विवरण दाखिला गरी वार्षिक रु एक करोडसम्मको कारोबार भएका करदाताको कर अवधि २०८० साउनदेखि मासिकबाट चौमासिक कायम गरिएको विभागले जनाएको छ।

एक करोडभन्दा कमको वार्षिक कारोबार भएका करदाताले पनि मासिकरूपमा कर विवरण दाखिला गर्न भने पाउनेछन् । यस्ता करदाताले मासिकरूपमा भ्याट विवरण दाखिला गर्न चाहेमा त्यसको जानकारी आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयलाई १५ दिनभित्र गराइसक्न भनिएको छ ।