नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण अनुशन्धान प्रभावित बनाउन एआईजी श्यामलाल ज्ञवालीको सरुवा गरेको सरकारले नारायणकाजी श्रेष्ठलाई गृहमन्त्रीबाट हटाएर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई नै जरैदेखि निमोठ्ने योजना बनाउन थालेको छ।

ज्ञवालीलाई शराणार्थी प्रकरण अनुशन्धानको जिम्मेवारीबाट हटाउन सरकारले शुक्रवार मात्रै ५ जना एआईजीको सुरुवा गरेको थियो। सरुवाको टार्गेटमा भने ज्ञवाली मात्र थिए। काठमाडौंका उपत्यकाका तीन जिल्ला (काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर)को एआईजी ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्य विभागमा पठाएर उनको ठाउँमा प्रशासन विभागका एआईजी दीपक थापाको सरुवा गरिएको छ। 

ज्ञवालीकै प्रत्यक्ष निर्देशन र कमाण्डमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान भएको थियो। जसमा बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझी, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डेसहित अन्य हाइप्रोफाइल व्यक्तिलाई पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।

यो प्रकरणदेखि नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा ज्ञवालीको तत्काल सरुवा गर्नुपर्ने पक्षमा थिए। तर कांग्रेसभित्रै एउटा खेमा ज्ञवालीको पक्षमा भएका कारण सरुवा सम्भव भएको थिएन। अहिले भने पुनः देउवाकै जोडबलमा ज्ञवालीको सरुवा गरिएको छ। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख, एसएसपी मनोज केसीको पनि सरुवा गर्ने तयारी छ।

यता, देउवाले गृहमन्त्रीको विकल्प खोज्न समेत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दवाव दिईरहेका छन्। खास गरी नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा दोस्रो चरणको अनुसन्धान गर्ने भनेर देखाइएको सक्रियता, ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणबारे भइरहेको अनुसन्धान, गौर हत्याकाण्डका पीडितसँग भएको पाँचबुँदे सम्झौतादेखि सुन तस्करी घटनासम्म आइपुग्दा देउवा नाराणकाजीसँग त्रसित भएका छन्।

यस विषयमा देउवाले धेरै पटक प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। तर, आफूलाई समेत ‘क्रस’ गरेर गृहमन्त्री चलेको प्रधानमन्त्रीको जवाफ सुनेपछि देउवा श्रेष्ठको विकल्प खोज्ने तयारीमा लागेको स्रोतको भनाई छ।

सुन प्रकरणमा संलग्नको पुष्टि हुँदासमेत माओवादी नेता महराले छुट पाउने र अरू पार्टीका नेता पक्राउ परिहाल्ने स्थितिले कांग्रेस गृहमन्त्रीसँग डराउने अवस्था बनेको कांग्रेसका एक नेताले वताए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमै थप अनुसन्धान अगाडि बढाएर आरजु देउवालाई नै तान्ने हुन् कि भन्ने सन्देहसमेत देउवालाई भएको ती नेताले वताए।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको वयान लिने तयारी गरेपछि देउवा गठबन्धनको वैठकमा देउवा कड्किएका थिए। साउन २९ गतेको वैठकमा ‘माधव नेपालजीले पार्टी फुटाउने आँट नगरेको भए न म प्रधानमन्त्री हुन्थें, न त प्रचण्डजी बन्नुहुन्थ्यो’ भन्दै देउवा कड्किएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि ‘हो’ भन्दै समर्थन जनाएका थिए।

सो प्रकरणपछि प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीका कदममा लगाम लगाउन खोजेको बुझाइ कतिपय नेतामा छ । ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणका ‘निर्णयाधिकारी’ नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई बयान नै नलिएर सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाउने तयारी र भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नु त्यसैको उपज भएको ती नेताको भनाइ छ ।

अहिले देउवाको मुख्य चासो गृहमन्त्री श्रेष्ठको भूमिका निस्तेज बनाउने वा विकल्प खोज्नेतिर केन्द्रित रहेको माओवादी नेताहरू बताउँछन । प्रधानमन्त्रीले आइतबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा देउवा साउन २९ को बैठकमा भन्दा बढी जंगिँदै गृहमन्त्रीमाथि खनिएका थिए ।

बयानकै आधारमा आफ्नो पार्टीका नेता बालकृष्ण खाणलाई पक्राउ गर्ने तर ‘भेप’ भित्र सुन लुकाएर ल्याउने तस्करसँगको साँठगाँठ संलग्न हुँदासमेत माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा पक्राउ नपर्ने भन्दै देउवाले गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई थर्काएको स्रोत वताउँछ।

देउवाले श्रेष्ठलाई थर्काउँदा दाहाल भने मौन बसेका थिए।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बयानकै आधारमा खाण पक्राउ पर्ने अर्कोतर्फ सुन तस्करी घटनामा तस्करसँग महराको सम्पर्क स्थापित हुँदा पनि पक्राउ नपर्नुमा गृहमन्त्रीको दोहोरो चरित्र भएको भन्दै कांग्रेस संस्थापन पक्षका नेताहरूको दबाब देउवामाथि छ । सुन तस्करी घटनामा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री महतप्रति प्रश्न उठाउँदा सांसद सुनील शर्मालाई तत्काल गिरफ्तारी गर्न सक्ने सीआईबीले महरालाई किन नगरेको भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ।

साउन २० गते गृह मन्त्रालय र रौतहटको गौर हत्याकाण्ड पीडित संघर्ष समितिबीच भएको पाँचबुँदे सम्झौताप्रति पनि देउवा असन्तुष्ट छन ।

भुटानी शरणार्थी