रेशम चौधरीलाई जेल हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? सांसदको प्रश्नमा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशले यसो भने

संसदीय सुनुवाइ समितिको सोमवारको बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन भएका विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अन्य प्रधानन्यायाधीश जस्तै अदालतमा हुने विक्रिती र विसंगीतलाई हटाउने प्रतिवद्धता जनाए। 

उनले अदालतप्रतिको विश्वासलाई वढाउन सक्दो प्रयास गर्ने पनि जनाए। तर, रेशम चौधरीको मुद्दाबारे साधिएको प्रश्नमा भने उनी बोल्न चाहेनन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा सुनुवाइको क्रममा कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझीले सरकारको निर्णयको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी भयो। अहिले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठनले दोषी ठहर गरेको छ। रेशम चौधरीलाई अब जेल हाल्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

तर, त्यसबारे उनले धेरै बोल्न चाहेनन्। उनश्र घुमाउरो पारामा अस्पष्ट जवाफ दिएर उम्किए। उनको यो जवाफले नै उनको कार्यकालमा अदालतबाट कस्तो सेवा प्रवाह हुन्छ भनेर अनुमान लगाउन सकिने जानकारहरु वताउँछन्।

‘संविधान पनि कानून हो । संविधानको केही कार्यात्मक बाध्य व्यवस्था हुन्छन् । कार्यात्मक गर्नुपर्ने कामहरू हुन्छन् यति मात्रै निवेदन गर्छु ।’– उनले भने।

सर्वोच्च अदालतले दोषी ठहर गर्दे जन्म कैदको सजाय पाएका चौधरीले सरकारको सिफारिसमा १५ फागुनमा राष्ट्रपतिबाट सजाय मिनाहा गराउँदै रिहा भएका थिए ।

तर, टिकापुर घटनाबारे गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि तिनै तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका चौधरीलाई गरिएको माफी मिनाहाप्रति प्रश्न उठेको छ ।