गिलगिट-बाल्टिस्तान । गिलगिट-बाल्टिस्तानको अवामी एक्शन कमिटीले गिलगिट-बाल्टिस्तानको स्कार्दुको डम्बोदास क्षेत्रमा कमजोर पूर्वाधार बनाएको र भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। गिलगिटमा सडकहरूको खराब अवस्थाको विरुद्ध पनि विरोध प्रदर्शन गरिएको छ। 

गिलगिट–बाल्टिस्तानका जनतालाई आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै स्थानीय बासिन्दाले पाकिस्तान सरकार र स्थानीय प्रशासनविरुद्ध आक्रोश पोखेका छन्।

अवामी एक्शन कमिटी-गिलगिट-बाल्टिस्तानका महासचिव शब्बीर मायरको नेतृत्वमा स्थानीयहरूले फ्रन्टियर वर्क्स अर्गनाइजेसन (एफडब्लूओ) विरुद्ध प्रदर्शन गरे र गिलगिटमा सडक निर्माणमा एफडब्ल्यूओले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाए। सडकको खराब अवस्थाले गिलगिटमा, विशेष गरी स्कार्दु-जुग्लोट सडकमा बारम्बार दुर्घटनाहरू निम्त्याएको छ।

स्थानीयका अनुसार एफडब्लूओले गिलगिट–जुग्लोट सडकमा ३८ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण गरेको थियो। तर, एफडब्लुओमा चरम भ्रष्टाचारका कारण आवश्यक सुरुङ निर्माण गर्न नसक्दा बारम्बार पहिरो र दुर्घटना हुने गरेको छ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले गिलगिट-बाल्टिस्तानका पर्यटन मन्त्री राजा नसिर अली खानलाई अगस्ट १५ सम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् भने अवस्था ठीक गर्न वा बाल्टिस्तानको डम्बोदास बजारमा विशाल र्‍याली गर्ने छन्।

हालैका समयमा, गिलगिट-बाल्टिस्तानका नेताहरू र बासिन्दाहरूले पाकिस्तान सरकारको प्रतिगामी र गिलगिट-बाल्टिस्तान विरोधी नीतिहरूको आलोचना गरेका छन्। स्थानीय बासिन्दाहरू कमजोर पूर्वाधार र गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्रप्रति पाकिस्तान सरकारको दुर्व्यवहार लगायतका विभिन्न मुद्दाहरूको विरोध गर्दै आएका छन्।

यसैबीच, गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभाका सदस्यहरूले कथित भ्रष्टाचार र यस क्षेत्रमा बाढी प्रभावित मानिसहरूको पुनर्स्थापनाको लागि प्रदान गरिएको रकमको दुरुपयोगको अनुसन्धानको माग गरेका छन्।

संघीय सरकार र गैरसरकारी संस्थाबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि उपलब्ध गराइएको करिब एक अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग भएको सांसदहरुले आरोप लगाएका छन्। विपक्षी सदस्य जावेद अली मनवाले मंगलबार गिलगिट-बाल्टिस्तान विधानसभामा 'बाढी प्रभावित मानिसहरूको ध्यानाकर्षण गर्न' प्रस्ताव गरे।

अचानक बाढी र ग्लेसियल लेक आउटबर्स्ट बाढी (ग्लोफ) ले यस क्षेत्रभरि प्रकोप निम्त्याएको थियो र सडक, पुल, पानी र सिँचाइ च्यानलहरू, खेतीयोग्य जमिन र घरहरूलाई क्षति पुर्याएको थियो। उनले बाढीपहिरो पुनर्स्थापनाका लागि छुट्याइएको रकमको उपयोगको समीक्षा सभाले गर्नुपर्ने बताए।

जावेदले विदेशी लगानीमा निर्माण भएको अर्बौं रुपैयाँको परियोजना ग्लोफ–२ को कार्यान्वयनबारे संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने सुझाव दिए। पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्ने, पाँचतारे होटलमा सेमिनार आयोजना गर्ने र आयोजनाअन्तर्गत एक्सपोजर भिजिट गर्ने व्यवस्थाले विपद् नियन्त्रण गर्न नसकिने उनले बताए।