बालुवाटस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणको अनुशन्धान पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई चोख्याउनका लागि मात्रै सुरु गरिएको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ। 

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सीआईबीले नेपाल र भट्टराईसँग बयान लिएपनि प्रतिवादी बनाउने यथेष्ठ आधार र प्रमाण नभएको जिकिर गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ललिता निवासको जग्गा हत्याउन कीर्ते नभएको निष्कर्ष निकालेको ।

सीआईबीको प्रतिवेदनमा निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्रीले तल्लो निकायबाट माथिल्लो निकायमा आउने हस्ताक्षरमात्रै प्रयोग गर्ने हुँदा बाबुराम र माधवलाई साक्षीका रुपमा मात्रै उल्लेख गरिएको छ। यसरी नेपाल र भट्टराईलाई ‘क्लिन चिट’ दिने गरी तयार भएको प्रतिवेदनपछि यो अनुशन्धान नै पूर्वप्रधानमन्त्री द्वयलाई आरोपबाट सफाई दिने मनसायले सुरु गरिएको आरोप लागेको हो।

मन्त्रिपरिषद्का चार वटा बैठकको निर्णयको आधारमा नै ललिता निवासको जग्गा हिनामिना गरिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको निष्कर्ष छ। चारमध्ये तीन वटा निर्णय माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। भने एउटा निर्णय बाबुराम भट्टराईका कार्यकालमा भएको थियो।

सीबीआईले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा बाबुराम र माधवलाई साक्षीमात्र राखिएको छ। यसले पनि राजनीतिक सहमतिमा माधव र बाबुरामलाई सफाइ दिइएको अनुमान छ।

यही प्रकरणमा जोडिएका पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौडेललाई पनि सीआईबीले प्रतिवादी नबनाउने राय दिएको छ। साउन २८ मा सीआईबीले कार्यालयमा नै बोलाएर पौडेलसँग बयान लिएको थियो। पौडेलको बयानले उनी उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको आधार र कारण नदेखिएकाले प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नहुने सीआईबीको भनाइ छ।

२५० जनामाथि मुद्दा चलाउने राय दिएको प्रतिवेदनमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारसहित पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, पूर्वराज्यमन्त्री सञ्जय साह, पूर्वसचिव दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी, नारायणगोपाल मलेगो, युवराज भुसालसहित सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत, सुब्बा र खरिदारसम्मका व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउन सुझाएको छ।

तर प्रतिवेदनले नेता नेपाल र बाबुरामले गरेका निर्णयबारे कहीँकतै गल्ती औंल्याएको छैन। प्रधानमन्त्रीद्वयलाई चोखो बनाएर जग्गा प्रकरणमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयको जिम्मा लिएका गच्छदारहरुलाई डामिएको छ।

ललिता निवास